सुध्रिदै अर्थतन्त्र, लगानीमा चुनौती कायमै

सुध्रिदै अर्थतन्त्र, लगानीमा चुनौती कायमै

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकांकहरूले कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै गरेको देखाएका छन । रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढेको छ ।

महँगी सीमाभित्र राख्न सफल भएको, शोधनान्तर र चालु खाता निरन्तर बचतमा रहेको सूचकहरूले देखाएका छन् । गत आव निर्यात वृद्धिदरमा ऐतिहासिक फड्को मारेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको आकार फराकिलो हुँदैगर्दा आयात धान्ने वस्तु तथा सेवाको स्थितिमा निकै सुदृढ देखिएको छ ।

तर, अर्थतन्त्र जुन गतीमा सुधार हुनुपर्ने, त्यसअनुसार नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् डा.रमेश पौडेल अर्थतन्त्र एक हिसावले युवाविहीन बनेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि मन्दीको संकेत देखिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ लगानी बढेको छैन । आयात त्यति उत्साह ढंगले बढेको छैन । साथै आयातको अनुपातमा निर्यात बढाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण स्थिति छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपाने समग्रमा अर्थतन्त्र पहिलाको भन्दा सुधार देखिएको बताउँछन । मुद्रास्फीति, रेमिट्यान्स वृद्धिदर, चालु र शोधनान्तर बचतसँगै कर्जा प्रवाहमा सुधार भएको र अझै लामो समयसँग लगानी गर्नसक्ने वातावरण देखिएको न्यौपाने औंल्याउँछन् । ‘लगानी बढाउन पर्याप्त स्रोतहरू छन् । बाह्य क्षेत्र सुधारसँगै आन्तरिक रूपबाट हेर्दा पनि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ ।

बाह्य क्षेत्र बलियो भएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएकाले आन्तरिक खर्च बढ्दा पनि उक्त रिजर्भले व्याकअप दिन्छ । जस्तो ३–४ वर्षअघिको अवस्था हेर्दा शोधनान्तरमा असन्तुलन थियो । अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन,’ सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘बरु विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि भएको र पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) पनि भएको स्थितिमा लगानी सहज हुन्छ । ब्याजदर पनि कम भएको अवस्था छ । प्राविधिक रूपमा देखिएका सूचकले पनि लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ ।’ उनकाअनुसार मौद्रिक नीतिले पनि यस्तैलाइ सूचित गरी सिग्नलिङका लागि ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर कम गरेको थियो । यसर्थ मौद्रिक नीतिले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेको थियो अहिलेको तथ्यांकले त्यसैलाई सहायता गरेको उनको तर्क छ ।

तर, यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई औंल्याउँदै अर्थतन्त्रलाई बोसो पलाएर सुन्नियर रोग लागेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्छन् । उनकाअनुसार अर्थतन्त्र खासै गतिशील हुन नसकेकाले सुन्निएको मात्रै देखिएको हो । ‘यसको कारण निजी क्षेत्रबाट जाने कर्जा प्रवाह ८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार नहुनु र सरकारले पनि खर्च नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उँभो लागेन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने ।null

आन्तरिक अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही सुधार भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आवको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहेको थियो । यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३.२८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ४.५३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.२१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । सो आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २५.१६ प्रतिशत, १२.८३ प्रतिशत र ६२.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष  ०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.५५ प्रतिशत छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २४.०७ प्रतिशत र ३६.२४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल विद्युत्को जडित क्षमता वृद्घि भई ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् ३ हजार ३९०.० मेगावाट रहेको छ । छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पर्यटक आगमन १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११,४७,८३४ पुगेको छ । यसबचि आन्तरिक अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार उपक्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त उपक्षेत्रहरूको वृद्धि धनात्मक रहने तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । यसबीच पर्यटक आगमनमा सुधार भएकोछ । थोक तथा खुद्रा व्यापारमा विस्तार आएको छ ।

जीडीपीको २८.२२ प्रतिशत रेमिट्यान्स आयात

मुलुकमा बर्सेनि रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.२२ प्रतिशत रेमिट्यान्स पुगेको स्थिति छ । मुलुकको कुल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर छ । यसले गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा आधारित हुँदैगएको बताउँछन् अर्थविद् डा. पौडेल । यद्यपि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा हालसम्मकै बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष (०८०/८१ ) मा विप्रेषण आप्रवाह १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ थियो । केन्द्रीय बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार ०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । यसबीच खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । 

अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो । गत वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको संख्या ५, लाख ५ हजार ९ सय ५७ र पुनः  श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ रहेको छ । जुन, संख्या ८ लाख ३९ हजार रहेको छ । यद्यपी अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ६० जार १ सय २ र २ लाख ८१ हजार १ सय ९५ श्रमिक बाहिरिएका थिए ।null

अर्थविद् डा. पौडेल जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जानुले युवाहरू बाहिरिने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘जीडीपीको २९ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण आउनु ऐतिहासिक वृद्धि हो । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर देशभित्र विस्तारै जनशक्तिको अभाव हुने र  श्रमशक्तिको अभाव हुने देखिन्छ । यसले ज्यालादारी बढाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपालमा ज्यालादारी नबढाउने हो भने स्वदेश र विदेशमा पाउने ज्यालामा धेरै अन्तर हुने भयो ।

‘मूल्यवृद्धि सीमाभन्दा कम, सबैभन्दा महँगो तरकारी
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो । जसअनुरूप सो आवमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा सीमित बन्यो । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको थियो । यससँगै, ०८२ असारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२० प्रतिशत छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो । समग्रमा मुलुकको उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२० प्रतिशत हुँदा भारतको १.५५ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १०.७१ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ८.७२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ७.९० प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६.१३ प्रतिशत छ । मरमसला उपसमूहको मूल्य सूचकांक २.६२ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.३४ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.३९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ६.०९ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.६५ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ४.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.३७ प्रतिशत छ ।

सुदृढ बन्दै वैदेशिक व्यापार
गत वर्ष निर्यातमा धेरै नै सुधार भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ८१.८० प्रतिशतले निर्यात बढ्यो । यो मुलुकका लागि राम्रो कदम हो । अघिल्लो वर्षको १२ महिनामा कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा निर्यात बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड २ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यसअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब २४ अर्ब ६४ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँले निर्यात बढेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यसर्थ यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै माथि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ११७.८ प्रतिशत, १.६ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टरको धागो, जुटका सामान, चिया, जुत्ता तथा चप्पल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक सिट, जुस, अदुवा, तयारी पोसाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।

यद्यपि आयातको तुलनामा निर्यात अझै धेरै कम छ । मुलुकभित्र उत्पादनको प्रचुर सम्भाव्यता भए पनि वैदेशिक आयातमा निर्भर पर्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कुल १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु खरिद गरिएको छ । वार्षिक आयात गत वर्षभन्दा १३.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । किनभने अघिल्लो आवको असारसम्ममा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख आयात भएको थियो । कुल आयातमा करीब ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सूर्यमुखी तेल, पाम र भटमास तेलको कच्चापदार्थ भित्रिएको छ । तर, सोही तेल नेपालबाट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.५ प्रतिशत, १४.२ प्रतिशत र ३१.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, चामल/धान, खाने तेल, स्पन्ज आइरन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जा, सुन, रासायनिक मल, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वर्षको तुलनामा निकासी र पैठारी दुवैमा वृद्धि भयो । जस्ले, व्यापारघाटामा ६ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल १५ खर्ब २७ अर्ब ९करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तुतर्फ) अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः १३.३ प्रतिशत र ८६.७ प्रतिशत रह्यो । आव २०८०/८१ मा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.५ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः६.५ रह्यो । आयातको तुलनामा नियाृत धेरै कम भए पनि क्रमशः सुधार हुँदैछ । तर, दुर्भाग्य कच्चापदार्थ आयात गरेर निर्यात गर्ने वस्तुअधिक छ । जसमा कुल निर्यातमा भट्मासको हिस्सा मात्रै ३८.५ प्रतिशत हुँदा समग्रमा निर्यात बढेको छ ।

गत वर्ष १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोडको भटमास तेल निर्यात हुँदा यसको कच्चापदार्थ मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब आयात गरिएको देखिन्छ । यसकारण आयातित वस्तुकै हिस्सा निर्यातमा बढी देखिनुले स्थायी नहुने सरोकारवालाहरको गुनासो छ । कच्चापदार्थ ल्याएर निर्यात बढाए पनि यसलाई दिगो रूपमा कायम राख्दै अझ उत्पादन बढाइ भविष्यमा निकासीलाई बर्सेनि रेकर्ड बनाउँदै जानुपर्ने पनि जरुरी छ ।

बर्सेनि सेवा घाटामा, शिक्षाबाट खर्बौं बाहिरियो
मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को तुलनामा आयात र वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरूबाट विदेशी मुद्राको खर्चको आकार पनि राम्रै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मात्रै आधार मान्ने हो भने सो अवधिसम्ममा घुम्न, उपचार गर्न र पढ्न जानेहरूबाट ठूलो मात्रामा खर्च बाहिरिएको छ । परिणाम स्वरुप उक्त आवमा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोडले घाटामा थियो । यद्यपि सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा वर्षमा भ्रमण आय ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो ।

अर्थतन्त्र जुन गतिमा सुधार हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार त भएको छैन । अहिले पनि मन्दीको संकेत देखिन्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ लगानी बढेको छैन । आयातको अनुपातमा निर्यात बढाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण स्थिति हो । दिगो हुने खालको निर्यात पनि भएन । अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा आधारित हुँदै गएको छ । जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जानुले युवाहरू बाहिरिने क्रम बढेको र यसको प्रतिफल रेमिट्यान्स हो ।
डा.रमेश पौडेल, अर्थविद्, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

समग्रमा अर्थतन्त्र पहिलाको भन्दा सुधार देखिएको छ । मुद्रास्फीति, रेमिट्यान्स वृद्धिदर, चालु र शोधनान्तर बचतसँगै  कर्जा प्रवाहमा विस्तारै सुधार देखिएको छ । अझै लामो समयसँग लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । लगानी बढाउन पर्याप्त स्रोतहरू छन् । बाह्य क्षेत्र सुधारसँगै आन्तरिक रूपबाट हेर्दा पनि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छन् । बाह्य क्षेत्र बलियो  भएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दो भएसँगै आन्तरिक खर्च बढ्दा पनि उक्त रिजर्भले व्याकअप दिन्छ । जस्तो ३–४ वर्षअघिको अवस्था हेर्दा शोधनान्तरमा असन्तुलन थियो । अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन ।
सुमन न्यौपाने, सहायक प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई हेर्दा अर्थतन्त्र बोसो पलाएर सुन्नियर रोग लागेको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्र खासै गतिशील हुन सकेको छेैन ।  यसको कारण निजी क्षेत्रबाट जाने कर्जा प्रवाह ८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार नहुनु र सरकारले पनि खर्च नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उँभो लागेन । 
नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

शोधनान्तर ५ खर्ब ९४ अर्बले बचतमा
विप्रेषण आप्रवाहको बढोत्तरीले बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता तथा शोधनान्तर बचत कायम गर्न, तरलतामा सुधार ल्याउन, ब्याजदरमाथि परेको चाप कम गर्न र आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगिरहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यसो हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको असारसम्मको विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनका कारण शोधनान्तर बचत बढ्न गई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज भएको छ ।

यसअनुरूप देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा भित्रिने अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । जबकि अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा ४ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । यस्तै, चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २० करोडले बचतमा छ । २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा थियो ।

एफडीआई १२ अर्ब २ करोड भित्रियो
गत आर्थिक वर्षमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १२ अर्ब २ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्बमाथि
मुलुकमा पर्यटन, रेमिटयान्स, निर्यात, वैदेशिक लगानी र अनुदान लगायतका विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्रा भित्रिँदा यसको आकार ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.१ प्रतिशत छ ।

१५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ  क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । ०८२ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत छन् ।

बाह्य लगानी स्थिति
केन्द्रीय बैंकका अनुसार मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति २९ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड छ भने दायित्व २१ खर्ब ४६ अर्ब ४३ करोड छ । फलस्वरूप, खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति ७ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोडले बचतमा छ । २०८१ असार मसान्तमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति ३ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा प्रवाह बढने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, गत आव निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढ्यो । उक्त आवमा ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ ।

यद्यपि अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत (२ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) ले बढेको थियो । गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवमा निजी क्षेत्रत​​​​​​​र्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ६.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ । 

यस वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५१.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ प्रतिशतले र डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.