काठमाडौं : ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये ६२ अर्ब ३ करोड लगानीमा प्रवाह भएको छ । असारसम्म ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिएको हो ।
तर, ०७५ सालपछि प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो । १–२ वर्षदेखि यसरी प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नदिएकाले यस्तो प्रकारको थप कर्जा खासै प्रवाह नगरेको बैंकरहरू बताउँछन् । यस्ता अनुदानबापत बैंकहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ कतिपय सहुलियतपूर्ण कर्जाबिना धितोको हुँदा वा धितोमा आधारित पनि खराब कर्जामा परिणत भएकाले बैंकरहरू यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न हच्किएका छन् । यद्यपि सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरेको छ । सरकारले आम सर्वसाधारणलाई परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बिमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कको अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यससँगै, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण प्रदान गर्न पनि यो कार्यविधिले सहायता गर्ने छ ।
यसलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत साउन २६ गते उक्त कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार कार्यविधिलाई साउन २८ गते दर्ता गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने भएको छ ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार अब ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियत कर्जा लिने ऋणीले ८ शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने छन् । जबकी यसअघि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा थियो । सरकारले दुई शीर्षकलाई हटाएको छ । २ शीर्षकलाई परिमार्जन गरी ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले यसअघिको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाले विभिन्न शीर्षक थपघट गर्ने क्रममा उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम शीर्षकलाई हटाएको छ । तर, यस कार्यविधिले भने स्टार्टअप कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा थप गर्दै ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्घोष गरेको छ । यससँगै, कार्यविधिले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाहका सीमा बढाएसँगै ब्याज अनुदान दर भने घटाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानको दर घटाएर ३ प्रतिशत बिन्दुमा झारेको छ । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकका कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । तर, अब भने यस्ताखालका सबै शीर्षकमा एकरूपता ल्याउने भन्दै मन्त्रालयले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान निर्धारण गरेको छ ।
कुन बैंकबाट कति ब्याजमा पाइन्छ ?
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले ग्राहकलाई यस्ता खाले कर्जामा बैंकको आधारदरमा १.०५ प्रतिशत विन्दुभन्दा प्रिमियम दर नबढाइ ब्याजदर तोक्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशत विन्दुबाट घटाएर १.५ प्रतिशत विन्दुमा सीमित गरिएको छ । यसले ब्याजदर सस्तो हुने भए पनि सरकारले यसअघि दिँदै आएको अनुदान कटौतीले कर्जा लिनेहरूलाई केही हदसम्म थप भार पर्न सक्ने देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार र कार्यविधिले तोकेअनुसार वाणिज्य बैंकबाट उक्त कर्जा प्रवाह हुने हो भने अनुमानित औसत ६.८० प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणीले ब्याज पाउन सक्छन् । यसमा पनि सरकारले ३ प्रतिशत अनुदान दिँदा ऋणीलाई करिब ३.८० प्रतिशत विन्दु ब्याजदर र बैंकको कर्जा सेवा शुल्क मात्रै पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी भएकाले यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । यसले बैंकको आधारदर पनि कम भएकाले बैंकहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यो ऋणीहरूका लागि खुसीको खबर हो । प्रायः बैंकहरूको आधारदर घटेर ५–६ प्रतिशतमा सीमित छ । सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ भने सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकको देखिन्छ ।
६ खर्ब ८५ अर्ब कर्जा क्षमता, सहुलियत कर्जा कार्यविधिले कत्तिको पुग्ला राहत ?
बैंकहरूसँग ६ खर्ब ८५ अर्ब १५ करोड ५६ लाख बढी कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । बैंकहरूले निक्षेप थुप्रिएको छ । निक्षेपको ब्याजमात्रै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैकारण सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यविधिले अब थोरै भए पनि ऋणको माग हुने अपेक्षा गर्छन्, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी । तर यसअघिकै ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो रकम बैंकहरूले नपाएकाले यस्तो कर्जा प्रवाह नगरेको उनले जनाए ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका उपाध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । एकातर्फ निक्षेपको ब्याजमात्रै तिरिरहँदा बैंकलाई गाह्रो छ । यसस्थितिमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा गए थोरै मात्र राहत पुग्ला, तर धेरै भने होइन ।’ तर, पछिल्ला वर्षदेखि बैंकहरूले ब्याजअनुदानवापतको अर्बौं रुपैयाँ नपाउँदा यस्तो कर्जामा प्रोत्साहन भने खासै नभएको उनको भनाइ छ ।
कर्जा र अनुदानको सुविधा ५ वर्षसम्म
कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म तोक्न सक्ने छन् । साथै सरकारले ५ वर्षसम्म यस्तो कर्जामा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता, भुक्तानी समयावधि आदि बैंकले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछन् । एक पटक स्वीकृत भएको यस्तो कर्जाको सीमा पुन बढाउन पाइने छैन ।
यस्ता कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम १.०५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी जोड्न पाउँदैनन् । ऋणीसँग कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन पाइने छैन । संशोधित कार्यविधिअनुसार एक घरपरिवारका एक सदस्यलाई मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान १ खर्ब ४० अर्ब ऋण स्वीकृत,
७८ अर्ब ६६ करोड कर्जा दिन बाँकी
सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ९४ हजार ९ सय २० जना ऋणीले ऋण उपयोग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असार महिनासम्ममा उक्त ऋणीले ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिए पनि २०७५ सालपछि क्रमशः प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो ।
केन्द्रीय बैंककाअनुसार गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अझै बैंकहरूले ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बाँकी छ । विशेष गरेर आम सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक परियोजनाको आधारमा यस्तो कर्जा प्रदान गरिँदै आएको छ । जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि लिएका छन् । लक्षित वर्ग तथा समुदायबाट निश्चित व्यावसायिक योजना सहितको कर्जाको माग भएकालाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसअनुसार आउनेले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना अधिक रहे पनि महिला उद्यम र व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छीमा उपयोग सरकारले उद्यमशीलता बढाउन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्यायो । यसअनुसार महिला उद्यमशील र व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा भने तुलनात्मक रूपमा कर्जा उपयोग भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८१÷८२ को असार महिनासम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा छ । यो शीर्षकमा बैंकहरूबाट ब्याजअनुदानमा लगानीमा रहेको कूल सहुलियतपूर्ण कर्जा ३५ हजार ८ सय ६१ ऋणीले उपयोग गरेका छन् । सो संख्याका ऋणीबाट ८० अर्ब ३९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ ।
यसमध्ये कृषिमा बिना धितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये २ हजार २ सय ८१ ऋणीलाई २ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बीना धितो कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्यै १ अर्ब २ करोड बराबरको कर्जा लगानी गर्न बाँकी छ । सामान्यतया सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितोमा दिनु पर्ने मान्यता हो । तर, बैंकहरूले बिनाधितोमा खासै नपत्याएको ऋणीहरू गुनासो गर्छन् । यता बैंकहरूलाई पनि बढी जोखिम हुने भएकाले धितोमै दिन खोज्छन् ।
तथ्यांकले पनि बिनाधितोभन्दा धितोमै धेरै कर्जा प्रवाह भएको देखाएको छ । धितोमा यस्तो कर्जा ३३ हजार ५८० जनाले लिएका छन् । जसमा ७८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएकोमा अझै ५६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्न बाँकी छ । किस्तामा भएकाले ठूलो रकम अझै दिन बाँकी देखिन्छ । यसपछि बढी सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या गत आवमा ५७ हजार ६ सय ३६ पुगेको छ । सो संख्यामा रहेका महिलाले ५८ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमा अझै २० अर्ब ९ करोड कर्जा दिन बाँकी छ ,
सबैभन्दा बढी कृषि र महिला उद्यम शीर्षकमा कर्जा गए पनि प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिममा भने कम लगानी भएको छ । यसैले पनि संशोधितको कार्यविधिले सो शीर्षकको कर्जा शीर्षक हटाएको देखिन्छ । सो शीर्षकमा प्रभावकारी नभए पनि गत आवसम्म १ ऋणीको मात्रै २ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा २९ हजार मात्रै कर्जा दिन बाँकी छ । यस्तै, युवा स्वरोजगार कर्जामा ६३ जना ऋणी सहभागी छन् । उनीहरूबाट २ करोड १ लाख ९५ हजार रपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिएकोमा १ करोड २ लाख १० हजार कर्जा प्रवाह बाँकी छ । यता सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा ६९ जना को संख्यामा ३ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरिएको छ । जस्मा अझै ९४ लाख ५६ हजार ऋण दिन बाँकी छ ।
यस्तै, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ५ सय २६ को संख्यामा ४२ करोड ६१ लाख ४० हजार बराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अब १० करोड ८० लाख हाराहारमिा कर्जा दिन बाँकी छ । यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तर्गत ५ सय ८७ को संख्यामा ४३ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत छ । यसमध्ये १५ करोड ६४ लाख ८४ हजार कर्जा दिन बाँकी छ ।
यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत ६५ को संख्यामा २ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अझै १ करोड ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिन बाँकी छ । यस्तै कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ९२ ऋणी लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूलाई ८४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरिए पनि अझै ७२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा दिन बाँकी छ ।
सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूलाई समस्या छैन । राम्रो परियोजना आयो भने बैंकहरूले आवश्यक लगानी गर्छन् । यस्ता कर्जामा ब्याजअनुदान ३ प्रतिशत दिए पनि बैंकहरूको आधार दर कम भएकाले ब्याजदर सस्तो पर्न जान्छ । तर, सरकारले ब्याज अनुदान समयमा दिनुप¥यो । १–२ वर्षदेखि बैंकहरूले यस्तो अनुदानको रकम पाएका छैनन् । आउनुपर्ने पैसा बैंकलाई नआएपछि अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक हो । कर्जा लगेपछि सम्बन्धित शीर्षकमै काम गरे कर्जा डुब्दैन । तर, कर्जाको जथाभावी प्रयोग गर्दा ऋणीले बैंकलाई तिर्न गाह्रो हुने भई हाल्यो । आम निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रो हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा खराब भएकाले पनि बैंकरहरूले यस्तो कर्जा खासै प्रोत्साहित भएर दिएका छैनन् ।
सुरेन्द्रराज रेग्मी - उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बीचमा केही समय रोकियो । तर, सहुलियत कर्जाले नयाँ तथा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । यो कर्जा राम्रो नियतले ल्याइएको हो । सानो वा नयाँ व्यवसाय गर्दा लागतमा राहत दिने किसिमको कार्यविधि हो । अहिलेको ब्याज अनुदान ३ प्रतिशत भए पनि बैंकको ब्याजदर कम भएकाले ऋणीलाई लागत कम नै पर्न जान्छ । ३१ हजार ६ सय ७४ ऋणीको फाइल अध्ययन गर्दा करिब ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको छ । तर, कर्जा सदुपयोग नहुनुमा कर्जामात्रै निर्धारक तत्व होइन । व्यवसाय गर्ने वातावरण र आर्थिक गतिविधिले पनि व्यवसायमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सुमन न्यौपाने, सहायक प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
कुन शीर्षकमा कतिसम्म अधिकतम कर्जा पाइन्छ ?
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ । जबकी यसअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’को तेस्रो संशोधन, २०७७ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था थियो । अहिले भने सबैखाले कर्जामा ३ प्रतिशतमात्रै ब्याजअनुदान तोकिदिएको छ । यसअघि कर्जा व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो भने अब सबै प्रकारका कृषि पेशा अँगाल्नेले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लाभ लिन पाउने व्यवस्था भएको छ ।
कृषिपछि अधिक कर्जा प्रवाह भएको महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । यसअघि १५ लाख रुपैयाँ सीमा तोकिएको कर्जा अब उद्यमी महिलाहरूले थप १० लाख पाउनेछन् । अर्थात् उद्यमी महिलाले अब २५ लाखसम्म लिन पाउने छन् । यस्तो ब्याजदरमा यसअघि सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको भए पनि अब भने ३ प्रतिशत मात्रै पाउने भएका छन् ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जाबापत २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि उक्त शीर्षकमा बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जाअन्तर्गत शिक्षित युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा सीमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।
सरकारले दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा शीर्षकमा पनि २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको व्यवस्था थियो । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म पाइने भएको छ । यस्तै, पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राख्दै आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म ३ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएको छ ।
यस्तै, यसपटक अतिरिक्त खालको नयाँ व्यवस्था थपेको छ । जस्मा अब उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाबापत २० लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइने भएको छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ ।
यसपटक सरकारले नयाँ व्यवस्था थप्दै प्राकृितक विपद्बाट पीडित भएकालाई राहातस्वरूप नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सरकारले कार्यविधिमार्फत जारी गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्म कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, लाख रुपैयाँसम्मका उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, ३ लाख रुपैयाँसम्मका भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा, २ लाख रुपैयाँसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको कर्जालाई हटाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
