चलखेलमा अल्झियो निजामती  विधेयक

काठमाडौं : सरकार र सदनबीच अवकाशको उमेरहद लागू गर्दा ५८ कि ५९ वर्ष भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । कर्मचारी उमेरहदका विषयमा विवाद रहँदा संघीय निजामती सेवा विधेयक तोकिएको मितिमा राष्ट्रियसभाले पास गर्न सकेन । 

अवकाशको उमेरहद लागू हुने वर्षमा भएको चलखेलले निजामती विधेयक अल्झिएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार नै टुंगोमा पुर्याएर प्रतिवेदन लेखन कार्य गरी सोमबार नै संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षबाट ५९ वर्ष अवकाशको उमेरहदको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव राखेपछि विधेयक टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । 

सांसदहरूले ५८ वर्षबाटै लागू हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद आएर प्रतिवेदन लेखन कार्य हुन नसकेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअुनसार यो चरणबद्ध रूपले लागू हुनेछ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित भएको वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० बनाउने प्रस्ताव गरेकी छन् । 

सरकारले अघिल्लो वर्षलाई केन्द्रित गरेर ५८ वर्ष आएको जिकिर गरेको छ । असारसम्म विधेयक पास भएको भए ५८ वर्षबाटै लागू हुने तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाले अब ५९ वर्ष लागू हुनुपर्ने सरकारको अडान छ । अब निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद भने ६० वर्ष नै हुनेछ । चालु निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णप्रसाद रोकायले उमेदहद लागू गर्ने विषयका कारणले अडकएको बताए । उनले भने, ‘अवकाशको उमेरहदको विषयको कारणले रोकिएको हो, अरू सबै विषय त मिलिसकेको छ ।’ सरकारको प्रस्ताव (५९ वर्ष) लागू भएमा मुख्यसचिव लगायतका ठूलो संख्यामा कर्मचारीको एक वर्ष जागिर लम्बिनेछ । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू फणीन्द्र गौतम, रामप्रसाद घिमिरे, हरिप्रसाद लम्साल, केशवकुमार शर्मा, दीपककुमार खराल, खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, सुरेश आचार्य, सुमनराज अर्याल, मधुसूदन बुर्लाकोटी, कृष्णहरि पुस्करलगायतको दजनौं सहसचिवको जागिर एक वर्ष लम्बिनेछ । जसले धेरैको वितृविकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यो वर्ष सम्भावित अवकाशपछि बढुवाका लागि प्रतिक्षारत कर्मचारीको बढुवा रोकिन्छ । ५८ वर्ष लागू भएमा मुख्यसचिव, धेरै सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीले अवकाश पाउने छन् । कुलिङ अफ पिरियडमा गरेको छलछाम प्रयास पूरा नभएकाले त्यो क्षतिपूर्तिबापत एक वर्ष जागिर लम्ब्याउनका लागि उच्चपदस्थ कर्मचारी लागेको देखिन्छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले अवकाशको उमेरहद वर्ष ५८ की ५९ बाट सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र सदन दुवै टसमस नहुँदा सहमति नभएको बताए । ‘सरकारकी सदन कसले जित्छ हेरौं,’ उनले भने, ‘ सोमबारको बैठक त दुवै पक्ष टसमस नहुँदा सदन स्थगित भएको छ । मंगलबार जसरी पनि यो विधेयक पास गर्नुपर्ने छ, अब हेरौं, सरकार झुक्छ कि सदन ? ’ उनले मुख्यसचिवलगायत १०÷११ जनाका लागि नयाँ नियम बनाउने कि समग्र कर्मचारीको पक्षमा बनाउने भन्ने त्यो सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बताए । 

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हट्यो 
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह राखिएको थियो जसमा मुख्य सचिवको १५औं तह, सचिवको १४औं तह र अतिरिक्त सचिवको १३ औं तहको व्यवस्था गरिएको थियो । समिति सदस्यसमेत रहेका रोकायले राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने भएकाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाइएको बताए । अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा लामै बहस र छलफल भएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अनावश्यक ठान्यो । 

कुलिङ अफ पिरियडको छलछामलाई पनि राष्ट्रियसभाले सच्याएको छ । संवैधानिक र कूटनीतिकबाहेक दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्था छलछाम गरी प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो । जसमा संसदीय समिति नै बनेर छलछाम भएको ठहर नै गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति गरिसकेको छ । 

‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा मात्रै कुलिङ पिरियड लागू हुने छ ।

सहसचिवको साथै नासुमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा 
राष्ट्रियसभाले सहसचिवका साथै नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत सहसचिव पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नहुने व्यवस्था पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रियसभाले १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट शाखा अधिकृत (सातांै तह)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा राजपत्र अनकिंत द्वितीय श्रेणी (सहायक चौथो) खरिदारमा ८० प्रतिशत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (अधिकृत सातौं)मा ६० प्रतिशत, उपसचिव (अधिकृत नवौं)मा १० प्रतिशतमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रियसभामा राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणी (सहायक पाँचौं) नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । 

अब खरिदार, नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हनेछ । कर्मचारीको स्वास्थ्य विमा राष्ट्रिय बिमा बोर्डबाट गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभाबाट पास गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निजामती कर्मचारी र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । कर्मचारीलार्य स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत नै बिमा सुविधा दिनुपर्ने सहमति राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । कर्मचारीले लोक सेवा पढाउन पाउने वा नपाउने व्यवस्था पनि चर्चामा छ । 

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले संघीय निजामती सेवा विधेयक मंगलबार पास हुने बताएकी छन् । समिति बैठकपछि उनले भनिन्, ‘निजामती विधेयक मंगलबार हामी पास गर्छौं ।’