सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गर्न सकिन्न । यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै भारत र चीनसँगको कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदै नेपाली भूभाग जोगाउनुपर्छ ।
महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने अकाट्य सत्यलाई कुल्चिएर भारतले कब्जा गरिरहेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुराकै जमिनबाट भारतले बाटो बनाएर चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोलेको छ । भारत र चीनले त्यो भूभागको बाटो हुँदै आउजाउ गर्न र व्यापार गर्न सम्झौता गरेका छन् । यही विषयमा नेपालको चीनसँग पनि आपत्ति हो कि हाम्रो भूभागको विषयमा हामीलाई नै बेवास्ता गरी उसले भारतसँग सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने उनीहरूको सम्झौता हाम्रो स्वाभिमान माथिको प्रहार हो । त्यो नेपाली भूभागको विषय भारतसँगको मात्रै मामला नभई अब चीनसँग पनि जोडिएको छ ।
बेलायतसँगको सुगौली सन्धिले नै नेपालको सीमा महाकाली नदी भनेपछि त्यसपूर्वको जमिन हाम्रो हो । सन् १८१६ मा भएको त्यो सन्धिको धारा ५ र सन् १९६१ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिको धारा १ मा नेपाल–चीनबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुने भनिएको छ । यसबाट महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवश, नेपाल–भारत र चीनबीच पश्चिमोत्तर र पूर्वोत्तर त्रिदेशीय विन्दुमा सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने काम हालसम्म हुन सकेको छैन ।
सन् १९६१–६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन हुँदा चिनियाँ पदाधिकारीहरूले नेपाललाई भारतसँग पत्राचार गरी त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्न अनुरोध गरेका पनि हुन् । भारत अनिच्छुक हुँदा यो काम हुन सकेन । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता हुनुका पछाडि दुवै देशको आ–आफ्नै भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ लुकेको छ । दिल्लीबाट चीन जाने सबैभन्दा छोटो बाटो लिपुलेक पर्ने रहेछ । पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर भारतीय तीर्थालुलाई पायक परोस भनेरै भारतले बलमिच्याइँ गर्दै हाम्रो भूभागमा बाटो बनाएको छ । चीनको स्वार्थ के भने त्यो नाकाबाट भारतीय बजारमा आफ्नो उत्पादन ऊ पठाउन चाहन्छ । व्यापार गर्न चाहन्छ । दुवैले आआफ्ना स्वार्थ हेर्दै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हाकाहामी धावा बोलेका छन् । ‘शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ’ मिलेपछि सानो नेपाल उपेक्षितमात्रै होइन मिचाइमै परेको छ ।
तीनदेशकै सीमा छुट्ट्याउने त्रिदेशीय विन्दुमा सहमतिका लागि अब नेपालले भारतसँग मात्रै होइन चीनसित पनि वार्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिको बाटो व्यापार गर्न हामीलाई नै नसोधी सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग राखेको अडान सकारात्मक छ । अब नेपालले त्रिदेशीय विन्दु स्थापनाका लागि तीनवटै देशको सहभागितामा संयुक्त प्राविधिक समिति गठनका लागि पहल गर्नुपर्छ । चीनले भारत र नेपालको विषयमात्रै भनेर उम्कन मिल्दैन । ऊ पनि हामीसँग सीमा जोडिएकै देश हो । दुवैको सहकार्यमा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना भए यो
समस्या सधैंलाई टुंगिन्छ ।
भारतसँगको संवाद, चीनसँगको पनि संवादमा मात्रै सीमित नरही नेपालले सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र सन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सन् १८५६ को नक्साले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै मुख्य काली नदी भनेर देखाएको छ । र, प्राकृतिक रूपमा पनि नदीको मूल स्रोत हुन्छ, जसमा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ । त्यस कारण पनि भारतले भनेजस्तो महाकाली नदीको मूल मुहान अर्थात् स्रोत अर्काे कुनै नदी होइन । नेपाल भनेजस्तै लिम्पियधुराबाट आउने पानी नै काली नदीको मुहान हो । नेपालले आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन, गर्नु हुँदैन ।
सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गर्न सकिन्न । यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै भारत र चीनसँगको कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुंग्याउँदै नेपाली भूभाग जोगाउनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
