जबजको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद

काठमाडौं : एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद र परिपूर्ण लोकतन्त्रको कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको हो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवाद जबजको विकल्प नभई जबजको जगमा नै अघि बढ्ने बताए। उनले जबजको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवादमा पुग्ने बाटो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली गन्तव्य’ हुने प्रस्ट्याए। 

ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद देशलाई हरेक क्षेत्रमा बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको स्पष्ट पारे। उनले माक्र्सवादलाई पार्टीले जबजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘ट्रेडिसनल जार्गनहरूको प्रयोग गरेर होइन, जबज सिद्धान्त हो, मूल कानुन होइन, यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं, यस्तै परिस्थिति, कार्यनीति, रणनीतिसहित स्पष्ट भिजन राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौं।’ 

अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्माणको काम गर्दा बिग्रेका मानिसहरूसँग एकता खोज्दै हिँड्नु आवश्यक नरहेको बताए। उनले पार्टीका सही नीति र विचारलाई जनतामा पुर्‍याएर पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। अधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनसहित सबै प्रतिवेदन सर्वसम्पत्ति पारित गरेको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन लगायतका सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

‘अध्यक्षज्यूले प्रस्तावको विपक्षमा कोही हुनुहुन्छ भने उभिन आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, कोही पनि विपक्षमा उभिनु भएन। सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पास भए,’ गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा भने। 

अधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गरेको छ। ७० वर्षे उमेरहद हटेसँगै ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष हुने बाटो खुला गरेको छ। यस्तै, दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। एमालेमा अब अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ३ जना र महासचिव १ जना रहनेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ। साथै उपमहासचिव ३ जना रहनेछन् भने सचिव ७ जना रहनेछन्। १५ सदस्यीय पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय रहनेछ। 

स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति गरेर तीन तहको संरचना रहनेछ। सचिवालय भने हटाइएको छ। कार्यालय सचिव र प्रदेश अध्यक्षहरू पदेन केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। एमालेमा सदस्य दुई प्रकारका सदस्य (साधारण र संगठित) रहने भएका छन्। 

उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवादबाट एमाले ‘डिरेल’ भयो भनी भ्रम सिर्जना गर्न प्रायोजित प्रचार गरिएको दाबी गरे। उनले विधानको प्रस्तावनामा राखिएको नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित समाजवादका बारेमा स्पष्ट गर्दै नेपालले अन्य मुलुकका समाजवादको नक्कल नगर्ने बताए। उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी सही नीति, सक्षम तथा भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुदित गर्न मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। 

महासचिव शंकर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ विकसित र समुन्नत बनाउँदै पार्टी अगाडि बढ्ने बताए। जबजले दिशानिर्देश गरेबमोजिम पार्टी निर्माणमा लोकतान्त्रीकरणको अगुवाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले गर्ने स्पष्ट पारे। महासचिव पोखरेलले पार्टी निर्माणको केन्द्रविन्दु मिसन २०८४ हुनुपर्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत दिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अभिभारामा जोड दिए। उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसको आधारमा र प्राप्त सुझावका आधारमा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जन र परिस्कृत गरिने स्पष्ट पारे। 

विधान महाधिवेशनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको विषयमा पनि चर्चा भयो। तर, उनको सदस्यता नवीकरणबारे निर्णय भएन। भण्डारीको सदस्यताको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले नै गरेको निर्णयलाई सदर गरिएको छ। ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना नराखेकै राम्रो हुने स्पष्ट गरिदिएका छन्। ‘उहाँले सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना राख्नु हुन्थ्यो। आएपछि पनि अध्यक्ष बन्न आउन खोज्नुभएको छ। यो अहिले सम्भव छैन’, ओलीले भने, ‘अध्यक्षविरुद्ध आलोचना, गलत मनसाय भएका साथीभाइको सहयोग खोज्न थाल्नुभयो। यो सह्य थिएन, भएन।’

२९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित

एमालेले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरेको सहमतिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ। सहमतिबाट पछि हट्न दुवै देशलाई एमालेले अपिल गरेको छ। 

प्रस्तावमा ओलीको भदौ १४–१८ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक प्रकरणमा बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग गरेको व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति राखेको असहमतिले नेपालको शिर विश्वमा उँचो भएको उल्लेख गरिएको छ। 

प्रस्तावना पत्रमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमतिको आधारमा पार्टी एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाएको उल्लेख छ। ‘बरालिएको र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक पहलमार्फत लयमा फर्काइएको छ ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ‘सडक सिँचाइ,सुरुङमार्गलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणको काममा गति पैदा भएको छ।’ 

विधान महाधिवेशनले संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन समयमै निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाह शासकीय क्षेत्रमा थुप्रै जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ। ‘तसर्थ हामी संघीय संसद्मा रहेका उपरोक्त विधेयकहरूलाई यथाशीघ्र पारित गर्न सम्बद्ध सबै दल र सांसदहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा स्चिनाका माध्यमको भद्दा प्रयोगबाट उत्पन्न नकारात्मकतावादको प्रभावप्रति चिन्तित रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित संविधान संशोधनमा अविलम्ब लाग्ने 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित संविधान संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। उनले विज्ञ समूहको परामर्शका आधारमा संविधान संशोधनको आधार र खाका तायर पनि जानकारी दिए। 

संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनकै क्रममा संविधान संशोधन गर्नेसहितका ७ बुँद्धे सहमतिको स्मरण गर्दै उनले यो सरकार यो सर्तबाट बाहिर जान नसक्ने स्पष्ट पारे। 

‘सरकारले अहिले देखिएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संविधान कार्यान्वयन र्गे सन्दर्भमा देखा परेका बाधाहरूलाई फुकाउनका निम्ति संशोधनको अपरिहार्यता भएकाले संविधान विद् र कानुनविद्हरू सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधान र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ।’ 
प्रधानमन्त्री ओलीले अब हुने संविधान संशोधन प्रक्रिया यस अघिको जस्तो जनस्तरमा पुगेर सुझाव संकलनका आधारमा नगरिने स्पष्ट पारे। उनले कतिपय विकासको प्रक्रियालाई पहिचान नामको अडान, दम्भ र सर्तले अवरोध सिर्जना गरेको पनि बताए। 

समाजमा विद्वेष सिर्जना गर्ने र साम्प्रदायिक गतिविधि गर्न चाहनेविरुद्ध जागरण सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेपालमा स्थिरता र स्थायित्व नचाहने शक्ति रहेको बताउँदै यिनीहरूलाई मलजल गर्ने शक्तिहरू अहिले निरुत्साहित भएको समेते दाबी गरे। उनले एमालेले निरन्तर १० वर्षमात्र अवसर पाएमा देश बन्न केहीबेर नलाग्ने बताउँदै भने, ‘हामी १० वर्ष सरकार चलाउन पाए विकासले गतिलो फड्को मार्नेछ। म आफूलाई जसले जतिसुकै हेपोस् मतलब छैन। तर, देशलाई हेपेको सहन तयार छैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हेपिन तयार भए पनि देशलाई हेपेको सहन नसक्ने बताएका छन्। विधान महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म आफूलाई जसले जतिसुकै हेपोस् मतलब छैन। तर देशलाई हेपेको सहन तयार छैन।’ 
‘एक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्छ भन्दा तिमीहरूको संविधान थाहा छैन भनेर अटेरी गर्ने ?,’ फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आउभन्दा ४ जनाको जागिर खोसियो अरे। ४ जनाको जागिर ठूलो कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ?’ उनले यस्ता जागिरको अवसर सिर्जना गरिने पनि बताए। ‘कानुनअनुसार चल भन्न पनि नपाइने ? राष्ट्रलाई अटेरी गर्ने ? संसारमा कुनै देशले यति निरिहता देखाउँछ ?’ उनले भने।

उनले अरू जुनसुकै कुरा सहन सक्ने भए पनि राष्ट्रलाई हेपेको कुरा सहन तयार नरहेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्जाल बन्दका विषयमा निरिहता नदेखाउन पनि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेन जी पुस्ता फकाउने प्रयास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी पुस्ता बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधी भएको बताए।

‘कतिपयले जेनजी पुस्तालाई विद्रोह गराउने कुरा पनि गर्छन्। तर जेनजी पुस्ता देशलाई माया गर्छ। देशको कानुन बुझ्छ, उनले भने, ‘जेनजी पुस्ता बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधी हो।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुलाई केही बुद्धिजीवी भनिनेहरूले वाकस्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो भनेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका छन्। मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रियताका लागि सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन भनेर एक वर्षदेखि भनिरहको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘कानुनको दायरामा आउनुभन्दा नआएछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। तर विरोध गर्ने केही बुद्धिजीवीहरूले वाक स्वतन्त्रताको अर्थ बुझेका छैनन्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू वाक स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिएर आएको भन्दै एमाले सामाजिक सञ्जालमाथि असहिष्णु भयो भन्ने भ्रममा नपर्न भनेका छन्। 
‘हामी वाक स्वतन्त्राताका लागि बलिदान दिएर आएका हौं। त्यसैले हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालमाथि असहिष्णु भए छ कि ? भन्ने कसैमा भ्रम नपरोस्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई कानुनबमोजिम चल्न, दर्ता हुन र कर तिर्न एक वर्षदेखि भन्दै आएका हौं । तर अटेरी गरिरहेका छन्।’

निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष पुनः सुब्बा 
निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विषय सुब्बा नै पुनः निर्वाचित भएका छन्। विधान महाधिवेशनले सुब्बा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ।

२५ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा सानुराज पोखरेल उपाध्यक्ष, कुन्साङ लामा सचिव र सदस्यहरूमा समिर नेपाल, टंकप्रसाद उपे्रती, चन्द्रलाल क्याप्छाकी मगर, कृष्णकुमारी गुरुङ, काशीचन्द्र बराल, डा. हरिप्रसाद भण्डारी, सूर्यबहादुर शाही, भूराज राई, भरत पोखरेल, हिराचन्द्र केसी, लोकबहादुर थापा, केशव आचार्य, दमन तामाङ, झविलाल पोखरेल, नर्मदा भण्डारी, विमला विक, अर्चना गहतराज, शर्मिला गुरुङ, नारायणी शर्मा, रचनाराज उपाध्याय, हेमकला गैरे, बिनादेवी शाह 
रहेका छन्। 

७५ वर्षमा झन्डामा अंकित हँसिया हथौडाको रंग परिवर्तन 
एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको ७५ वर्षे इतिहासमा झन्डाको रंग फेरेको छ। सेतो रंग प्रयोग हँुदै आएकोमा अब एमालेले रातो रंगमा सुनौलो कलरको हँसिया हथौडा अंकित हुनेछ।