सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा नगर्दा राज्यलाई महँगो

काठमाडौं : नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा गर्ने विषय वर्षौंदेखि उठाइँदै आएको भए पनि नीति तहमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौंको संख्यामा घाइते भए । यसको आक्रोशमा प्रदर्शनकारीले निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँगै दर्जनौं सरकारी कार्यालय जलाए । 

अझ विशेष गरेर मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, राष्ट्रपतिको शीतल निवास, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरियो । सो प्रदर्शनबाट ठूलो धनजनको क्षति हुनपुगेको छ ।

उक्त घटनाले मुलुकका प्रमुख सरकारी संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे प्रारम्भिक विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भवन सुरक्षित रहे पनि मन्त्रालय परिसरका केही भाग भने ध्वस्त भएको बताउँछन् । 

‘अर्थ मन्त्रालयको पछाडिपट्टि रहेको बजेट शाखाको टहरो पूरै नष्ट भएको छ । उक्त टहरोमा रहेका महत्वपूर्ण फाइल र कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका छन् । तथ्यांक विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकको पुरानो टहरो पनि पूर्णरूपमा जलेको पुष्टि भएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यद्यपि, अनलाइन प्रणाली भने सुरक्षित छन् । एलएमबीएसलगायत प्रणालीहरूमा कुनै असर परेको छैन ।’ यससँगै अर्थमन्त्रालयमा रहेको १५ वटा गाडी जलेका छन् । अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि क्षतिको असर परेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पश्चिमी भाग पूरै क्षतिग्रस्त भएको छ भने गृह मन्त्रालयमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय तथा आर्थिक महत्वका अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि असर परेको छ ।

सरकारी सम्पत्तिहरूको बिमा नगरेको गुनासो उठिरहने गर्छ । अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता पाण्डे सरकारी भवनहरूको बिमा गर्ने प्रचलन नै नभएको बताउँछन् । तर, यस घटनाले आगामी दिनमा बिमाको चेतना जगाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत पर्छ ।

प्राधिकरणले सरकारलाई बजेटमा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा गर्न सुझाव तर समावेश कहिल्यै भएन
यता नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता निर्मल अधिकारी भने प्राधिकरणले बारम्बार सरकारलाई बजेट तथा नीति–कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा गर्नुपर्ने आग्रह गरेको बताउँछन् । तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो प्रस्ताव नपर्दा अहिले क्षति व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि जेनजीको प्रदर्शनबाट हालसम्म समग्रमा कति सम्पत्ति बिमा भएको छ र कति क्षति भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नभएको उनले जनाए । उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरूलाई विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर तत्कालै तथ्यांक उपलब्ध हुने अवस्था छैन । यसैक्रममा उनले संबद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दै भने,‘यस्ता विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्न र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउन सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा अब अपरिहार्य जस्तै देखिएको छ ।’ 

तर अझै नीतिगत स्तरमा ठोस निर्णय नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति जोखिममै रहेको उनी बताउँछन् । अब ढिलो नगरी सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्ने नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि आन्दालनमा भएको निजी सम्पत्तिको क्षतिमध्ये भने अधिकांशको बिमा गरिएको अनुमान छ । तर पूर्ण विवरण भने आएको छैन । प्रायः निजी व्यावसायिक क्षेत्रमा भने ऋण लिँदा बिमा गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरैजसो व्यावसायिक सम्पत्तिहरू बिमित हुने गरेका छन् । तर, व्यक्तिगत घर वा निजी सम्पत्तिको बिमा गर्ने संस्कृतिको भने अझै विकास हुन सकेको छैन । उक्त घटनाबाट भएको भौत्तिक क्षतिको विवरण उपलब्ध गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

 तथापि, बिमा प्राधिकरणले पछिल्ला चार–पाँच वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, व्यवसायी, यातायात तथा उद्योग क्षेत्रका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रियामार्फत बिमाको आवश्यकता सार्वजनिक गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारी जानकारी दिन्छन् । बिमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको प्रमुख साधन हो । अप्रत्याशित विपद् वा क्षति हुँदा बिमित सम्पत्तिबाट तत्काल माथि उठ्न सजिलो हुन्छ । जस्तै, कुनै भवन एक करोडको बिमा गरिएको भए र ८० लाख रुपैयाँको क्षति भयो भने बिमाले सोबराबर क्षतिपूर्ति दिन्छ ।

साउनमा ३८ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति बिमालेख दर्ता
हाल नेपालमा ४सय ३९ प्रकारका सम्पत्ति बिमा गर्न सकिने प्रावधान छ । यस्तो बिमा एक वर्षका लागि गरिन्छ र सम्पत्तिको जोखिमस्तर (सामान्य, मध्यम वा अति जोखिमयुक्त) अनुसार प्रिमियम निर्धारण हुन्छ । यसअनुरूप नेपालभर गत साउन महिनामा ३८ हजार ९४० वटा सम्पत्ति बिमालेख दर्ता भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा करिब १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति बिमा गरिएको छ ।

प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बिमा बागमती प्रदेशमा भएको छ । बागमतीमा १६ हजार २३५ सम्पत्ति बिमालेख दर्ता भई ९ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा शुल्क आर्जन भएको छ । त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा ५ हजार ४९८ सम्पत्ति बिमालेख दर्ता भई १ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ । मधेस प्रदेशमा ३ हजार ५२२ सम्पत्ति बिमालेख दर्ता भई १ अर्ब ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बिमा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६ हजार २६६ बिमालेख दर्ता भई १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा भएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार १६१ बिमालेख दर्ता भई ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भने १ हजार ४ वटा सम्पत्ति बिमालेख मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यहाँ ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति बिमा भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार २५४ बिमालेख दर्ता भई २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा भएको छ ।

बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बिमाको महत्वबारे सचेतना बढ्दै गएको र विभिन्न प्रदेशहरूमा बिमालेखको संख्या विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको जनाएको छ । राजधानी केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र जन घनत्वले गर्दा बाग्मतीमा बिमा बढी भएको हो । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा कठिन प्रदेशहरूमा बिमाप्रति चेतना अझै कमजोर देखिन्छ । बिमा प्राधिकरणले निरन्तर जनचेतना अभियान चलाइरहेको बताएको छ । सम्पत्ति बिमा केवल कानुनी आवश्यकता नभई जोखिम व्यवस्थापनको सबल माध्यम भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।