विराटनगर : जेनजी आन्दोलनका नाममा आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त पारिएका विराटनगरका सरकारी कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको मुचुल्का उठाउन थालिएको छ।
मुचुल्का उठाएर क्षतिको मूल्यांकन गरिसकेपछि सरकारी कार्यालयको सेवा सुरु हुने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। उनका अनुसार सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि क्षतिको मुचुल्का उठाउन थालिएको हो। कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले जतिसक्दो चाँडो क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र सेवा प्रवाह थाल्ने निर्णय लिएको छ।
बैठकमा क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको मुचुल्का उठाउने, क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र सकेसम्म चाँडै सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। सेवा दिन नसकिने अवस्थामा भने सेवाग्राहीलाई तत्काल जानकारी गराइने प्रजिअ यादवले बताए। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा नापी कार्यालय सञ्चालनमा नआएसम्म वडा कार्यालयमार्फत दिइने सिफारिस भने बन्द नै रहने छ।
प्रदर्शनका क्रममा आगजनी गरेर यी तीनवटै कार्यालय ध्वस्त पारिएको छ। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन सहयोग पुग्ने गरी निरन्तर समन्वय र सञ्चार गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको प्रजिअ यादवले बताए। बैठकमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले कामलाई सहज बनाउन तत्काल काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
केही कार्यालयहरू भने बाँकी रहेका भवन र सटरबाट सेवा सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘जिल्ला प्रशासनबाट पनि विपद्, शान्ति सुरक्षा, समन्वय, अत्यावश्यक सार्वजनिक सूचना र सञ्चारको काम सुरु भयो। दैनिक सेवा प्रवाह भने अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। दैनिक सेवा सकभर छिटो सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ प्रजिअ यादवले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दैनिक सेवा अनिश्चिकालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। ‘भदौ २४ गते मुलुकभर चलेको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले तोडफोड तोडफोड र आगजनी गर्दा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिलेख र कागजातहरू जलेर नष्ट भएका कारण कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाग्राही लक्षित सेवा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित रहने ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ।’ सकेसम्म छिटो र अविलम्ब सेवा प्रदान गर्ने प्रयत्न भइरहेको कोइरालाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
