आगोले खरानी बनाएको अदालतमै सुनुवाइ, ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने सन्देश

विराटनगर : जेनजी आन्दोलनका नाममा अराजक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाएको उच्च अदालत विराटनगर आइतबार पहिलोपटक रिटको सुनुवाइ भएको छ। 

अराजक समूहले भदौ २४ गते मंगलबार आगजनी गर्दा भुइँदेखि माथिल्लो तला सबै जलेर खरानी भएको अदालतमा त्यही खरानीको थुप्रोमाथि बसेर न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश जारी गरेका छन्। मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा थुनामा रहेका भारतीय नागरिक शेर महम्मदलाई गैरकानुनी रूपमा राखिएको भन्दै सञ्जीवकुमार साहले गत शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए। 

३७ वर्षीय शेरलाई प्रहरीले साउन १ गते लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ गरेको थियो। अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकोमा आगजनीपछि अदालतै जलेर ध्वस्त हुँदा न्यायिक प्रक्रिया रोकिएको छ। उनलाई अर्कोपटक म्याद थप गर्न प्रहरीले पाएको छैन। शेर अझै हिरासतमै रहेका कारण उनको पक्षले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको हो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। विपक्षी रंगेली प्रहरीसहितलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण भए प्रमाणसहित मिति २०८२–०५–३१ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु।’

शेरको पक्षमा अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए। आगजनीले सबै उपकरण र सिस्टम जलेपछि न्यायाधीशले हातले नै आदेश लेखेका छन्। रजिष्ट्रार भट्ट भन्छन्, ‘अदालतमा अहिले खरानीको थुप्रो मात्रै छ। बल्ल अस्थायी रूपमा बत्ती जोडिएको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि न्यायालय बन्द भएन भन्ने सन्देश दिन इजलास बसेर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश हातैले लेखियो।’

अदालत जलाइएपछि मुद्दा दर्ता, म्याद थपलगायतका सबै अदालती काम ठप्प भएका छन्। तर, संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता विषयमा भने ‘न्याय रोकिँदैन’ भन्ने सन्देश दिन उच्च अदालतले आंशिक काम सुरु गरेको हो। उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता  तिमल्सिना भन्छन्, ‘आगोले अदालत जले पनि न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश अदालतले प्रवाह गरेको छ। यो ऐतिहासिक क्षण हो।’

तिमल्सिनको  भनाइ अनसार शुक्रबार रिट दर्ता गर्ने क्रममा समेत अदालतभित्रबाट धुवाँ उठिरहेको थियो। कतिपय कोठामा आगो बलिरहेको अवस्थामा रिट दर्ता भएको उनले स्मरण गरे। ‘खरानीबीच संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता दिँदै अदालत खुलेको छ। यो न्यायिक इतिहासकै गर्विलो उदाहरण हो,’ उनी भन्छन्। आगजनीले अदालतका सबै तलाका कार्यालय कक्ष, फाँट, मिसिल, कागजात प्रायः सबथोक खरानी बनाएको छ। ‘केही मात्र कागजात बाँचे पनि प्रयोगयोग्य छैनन्,’ रजिष्ट्रार भट्ट भन्छन्, ‘यो क्षतिले समग्र न्याय प्रणालीमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ।’ 

तर, भग्नावशेषमाथि पनि रिट दर्ता भई आदेश हुनुले आमनागरिकलाई न्याय जीवितै छ भन्ने भरोसा दिलाएको उनको भनाइ छ। कानुनविद्हरू यो कदमलाई ‘न्यायको जीवित प्रतीक’को रूपमा वर्णन गर्दै अदालत जलाउने समूहलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।