मोरङका १०३ वटा सरकारी कार्यालय ध्वस्त

मोरङका १०३ वटा सरकारी कार्यालय ध्वस्त
सुन्नुहोस्

विराटनगर : जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा मोरङमा आगजनी र तोडफोड गरेर १ सय ३ वटा सरकारी कार्यालय ध्वस्त पारिएको छ। त्यसबाहेक प्रहरी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, संस्थान, व्यापारिक मल र व्यक्तिका घर पनि अराजक समूहको निसानामा परेको पाइएको छ। 

आगजनी र तोडफोड गरिएका २१ वटा संघीय सरकार मातहतका कार्यालय रहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। उनका अनुसार मोरङमा ७३ वटा संघीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय छन्। मोरङमा रहेको प्रदेश सरकार मातहतका १४ वटा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। जसमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय पनि परेका छन्। मोरङमा मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार मातहतका ३९ वटा कार्यालय थिए। 

मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटा स्थानीय तहको कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको यादवले बताए। १ सय ५९ वटा वडा कार्यालयमध्ये ५८ वटामा तोडफोड र आगजनी भएको छ। प्रजिअ यादवका अनुसार १५ वटा निजी घरमा आगजनी र तोडफोड भएको छ। एउटा संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष), भाटभटेनी सुपर मार्केटसहित ३ वटा व्यापारिक भवन, राजनीतिक दलका ८ वटा कार्यालय र अन्य ४ वटा संघसंस्थाको कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको १७ वटा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको ४ वटा पोष्टमा आगजनी एवं तोडफोड भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयमा पनि आगजनी र तोडफोडको सिकार भएको छ।

अराजक समूहले विराटनगर महानगरपालिका, महानगरका वडा कार्यालयहरू, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसहित मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त पारिएका स्थानबाट लुटपाट एवं चोरीसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.