काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संघीय निजामती र विद्यालय शिक्षालगायत ३० वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। जेन–जीको आन्दोलनको सफलतासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ती विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसद्मा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विचराधीन रहेका ५ वटा विद्येयक मात्रै अस्तित्वमा रहनेछन्। संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू स्वतः शून्यमा पुग्नेछन्।
पछिल्लो समयमा संसद्मा घनीभूत रूपमा विधेयकहरूको छलफल चलिरहेका थिए। संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा ठूलै हंगामा पनि भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने क्रममा गडबडी भए पनि संसदीय समिति नै बनाएर छानबिनसमेत भएको थियो। जसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रहेका रामहरि खतिवडालाई नैतिक रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। उनले सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिधेरै लफडा भएर कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष हुने विषय टुंगो लागि अन्तिम अवस्था थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै यो निष्क्रिय भयो। जसले गर्दा नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा निजामती प्रशासनको संघीयता संरचना जान पुन: रोकिएको छ। २०७५ सालमा नै पहिलोपटक यो विधेयक अघि बढेको थियो। कानुन नबन्दा लामो समयदेखि नेपालको प्रशासन संक्रमणमा नै रहँदै आएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय पनि त्यस्तै छ। कानुनको माग गर्दै शिक्षकले ठूलो संघर्ष पनि गरेका थिए। तर, पुनः यो विधेयक पनि शून्य पुगेका छन्। भूमिसम्बन्धी विधेयकमा ठूलो बहस र छलफल चलिरहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरणजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भए। चर्चामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि शून्यमा नै पुगेको छ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार विघटित संघीय संसद्बाट ३५ विधेयक पारित भएका थिए। जसमा ३३ वटा विधेयक राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरेर कानुन बनिसकेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रपति पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए। त्यो विधेयक अरू विधेयकसँगै निश्क्रिय भएको छ। नागरिकतासम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ।
अस्तित्वमा रहेका ५ विधेयक
राष्ट्रिय सभामा विचराधीन रहेका ५ विधेयक मात्रै अस्तित्वमा रहेका छन्। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधयेक भने अस्तित्वमा छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने सरकार निर्देशिकाबाटै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाको परिणाम मुलुकमा सत्ताकै उलटपुलट भएको छ।
सामाजिक सञ्जालसहित अभौतिक सांस्कृति सम्पदा(संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला(स्थापना र सञ्चालन) विधेयक मात्रै अस्तिस्वमा छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शून्यमा पुगेका विधेयक
१. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक
२. राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक
३. सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक
४. औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक
५. बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक
६. भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
७. वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक
८. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक
९. जाति, रंग, क्षेत्र भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय) विधेयक (गैरसरकारी )
१०. निकासी पैठारी–नियमन) विधेयक
११. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक
१२. नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक
१३. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक
१४. नेपाल प्रहरी विधेयक
१५. धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक
१६. मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक (गैरसरकारी)
१७. जलस्रोत विधेयक
१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक
१९. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक
२१. विद्युत् विधेयक
२२. विद्यालय शिक्षा विधेयक
२३. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२४. पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक
२५. नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद (दोस्रो संशोधन) विधेयक
२६. तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक
२७. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक
२८. मिडिया काउन्सिल विधेयक
२९. राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी )
३०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक
अस्तित्वमा रहेका विधेयक
१. अभौतिक सांस्कृति सम्पदा (संरक्षण) विधेयक
२. चलचित्र विधेयक
३. पर्यटन विधेयक
४. सामाजिक सञ्जाल विधेयक
५. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
