राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती

काठमाडौं : सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व संकलन पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विगत पाँच वर्षलाई आधार मान्दा राजस्व लक्ष्यको औसत ७८.८४ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको देखिन्छ । 

आव २०७८/७९ मा कुल राजस्व १० खर्ब १२ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९२.६९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसपछिको आव २०७९/८० मा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व लक्ष्य लिएकोमा ९०.४६ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भयो । 

सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत कर हो । नेपाल सरकारले सन् १९९० को दशकमा कर सुधार नीति अंगीकार गरेसँगै विगत दुई दशकमा कर संकलन उत्साहजनक हुँदै आएको थियो । तर दुर्भाग्य केही वर्ष यता भने राजस्व तोकेको लक्ष्यभन्दा कम उठ्दै आएको छ । कर प्रशासनमा भएका विचलन, आर्थिक क्षेत्रको समस्या, राजस्व प्रशासनको नेतृत्वमा हुने परिवर्तन आदि कारणले राजस्व वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम भएको देखिन्छ । 

यो स्थिति अघिल्लो आर्थिक वर्ष आव २०८०/८१ मा पनि देखियो । सो आव १४ खर्ब ६ अर्ब लक्ष्य लिएकोमा ६८.२१ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व उठेको थियो । 

यो लक्ष्यको तुलनामा पछिल्लो ५ वर्षकै सबैभन्दा कम राजस्व उठेको हो । जबकि पछिल्ला आवमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो । यद्यपि यसपछिको आव २०८१/८२ मा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ७१.४५ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर २ महिनामा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत हो । 

नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा) संकलन गर्नेमा पर्छ । अघिल्ला वर्षमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको थियो । गत वर्ष भने ठूलो मात्रामा घट्यो । गत आर्थिक वर्षमा देशले लक्ष्यको ६६.८२ प्रतिशतमात्र कर संकलन भयो । गत आवमा ८ खर्ब ६६ अर्ब मात्रै राजस्व उठ्यो । यो अघिल्लोभन्दा १२.०५ प्रतिशतले कम कर संकलन हो । 

नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहनेलाई यसभित्र समेट्न गाह्रो छ । यद्यपि सरकारले करको थ्रेसहोल्ड छुट्ट्याएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी उपभोग गर्न नसक्नेहरू गरिबीको रेखामुनि हुन्छन् । यो नेपालमा कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत जति रहेको छ । यो विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार दैनिक २.२५ डलर खर्च गर्न नसक्ने प्रतिशत हो । 

यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यअनुसार अहिले संकलन गरेको गति सुस्त भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक महिनामा सरकारी ओभरअल खर्च मात्र ४६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ, जबकि राजस्व ८४ अर्ब ४७ रुपैयाँ करोड मात्र उठेकोछ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न मासिक १२० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेकोले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नकारात्मक देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार हालसालैका घटनाक्रमहरू र अवरोधहरूले गर्दा राजस्व संकलनमा थप कमी आएको हो ।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्चमा राजस्वको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट अपुग हुँदा आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट खर्च पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा मुलुकलाई खर्चमा समेत दबाब पर्ने गर्छ । त्यसो त चालु आव २०८२/०८३ मा सरकारले विनियोजन बजेटअन्तर्गत २१ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हिस्सा प्राप्त गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा २१ मन्त्रालयलाई ११ खर्ब ६५ अर्ब १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले समग्र मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको होे । यो कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो । गत आवमा पनि कुल बजेटको करिब यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भएको थियो । 

अझ सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा भने गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर पनि सरकारले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय यो लगानी सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ गर्न पर्याप्त छ वा छैन भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले थप विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्रोतको सीमितताका कारण सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणका लागि माग गरिएअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसले गर्दा बजेटिङमा चुनौती थपिएको छ र सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ ।’ 

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले तीन वर्षअघि सिभिल सोसाइटीका लागि ‘सरकारको राजस्व कसरी बढेको छ ? खर्च कसरी बढेको छ ? र शिक्षामा विनियोजन कसरी घटेको छ ? ’ भनेर एक अनुसन्धान पत्र तयार गरेका थिए ।

यस्तै उनले विश्वव्यापी संकट र नेपाली अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावसहितको अध्ययनपत्र पनि तयार गरेका थिए । यसै आधारमा उनी भन्छन्, ‘कुनै जमानामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा बजेट छुट्ट्याइएको थियो । तर यो क्रमशः घट्दै आएर १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ । मुलुकको विकासको फाउन्डेसन शिक्षा नै हो । यसमा लगानी बढाउनै पर्छ ।’ सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि आजीवन सिकाइ अवसर प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न लगानी बढाउन जरुरी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यम अवधि खर्च फ्रेमवर्कमा क्रमशः आव २०८०/८१ तथा २०८१/८२ का लागि शिक्षा बजेटमा तीव्र गिरावट आएको थियो । यसबारे एक अध्ययन प्रतिवेदनमा अर्थविद् डा. खनालले उल्लेख गरेका थिए ।

यसै विषयलाई जोड दिँदै उनले शिक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य जसले समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि आजीवन सिकाइ अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । यसले स्रोतको बाँडफाँड र उपयोगका क्षेत्रमा सुधारमा केन्द्रित बजेट प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षाको बजेटको आकार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा कोटा
नेपाल सरकारले उठाएकै राजस्वबाट दलित, बालिकाका लागि छात्रवृत्ति कोटा छुट्ट्याएको छ । तर त्यो पनि नाम मात्रैको खासै सदुपयोग नभएको टिप्पणी गर्छन् डा. कुसियत । उनका अनुसार पछाडि परेका बालबालिका, वर्ग, समुदायलाईलाई आवासीय माध्यमबाट सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हो । ‘जो सक्छ ऊसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क गरेर जाने हो भने सामुदायिक अथवा सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तरलाई सुधार्न सकिन्छ ।

राज्यले उठाएको राजस्व सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन राज्यको नीति हुनुपथ्र्याे,’ शिक्षाविद् डा. कुसियत भन्छन्, ‘त्यस्मै कति प्रतिशत राजस्वबाट छुट्ट्याउने भनेर सरकारले गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो गर्न नसकेपछि यस्ता वर्गको शिक्षाका लागि छुट्टै शुल्क लिएर सहयोग गर्नुपथ्र्यो ।’ युरोपियन मुलुकको अभ्यास नेपालले पनि अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए । यद्यपि राज्यले संविधानमार्फत गरिब, दलित सीमान्तकृतलगायतका वर्गलाई निःशुल्क लगायतको व्यवस्था गरेको छ । 

संकलित कर, शिक्षामा लगानीको अवस्था
उठेको करमध्ये शिक्षामा छुट्ट्याउनैपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा छैन । यद्यपि विकसित मुलुकहरूमा भने सीधै करको माध्यमबाट शिक्षाका लागि अतिरिक्त शुल्कहरूअन्तर्गत शिक्षा कर लगाउने गरेको छ । अमेरिकाले स्रोत संकलन गर्दा शिक्षामै कर लगाएर उठाउने गर्छ । यो व्यवस्था प्रायः युरोपियन मुलुकहरूमा भएको शिक्षाविद् डा. विनय कुसियत जानकारी दिन्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘युरोपियन मुलमा कसैले बढी रक्सीमा खर्च गर्छ भने त्यो खर्चलाई कटौती गर्यो‍ भने छुट दिन्छु पनि भन्छ र त्यसको केही अंश शिक्षाका लागि पनि खर्च गर भन्छ । यस्तै वस्तुबाट कर उठाएर युरोपियन देशहरूले यसरी शिक्षामा वैकल्पिक लगानीको सोच ल्याएका छन् ।’ 

अन्य मुलुकमा शिक्षामा स्रोतहरू संकलन गर्छन् तर नेपालमा त्यस्तो स्रोत छैन । केवल सरकारले सञ्चिति कोषबाट मात्रै बजेटमा क्षेत्रअनुसार भाग लगाउने गर्छ । यद्यपि यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत शिक्षा कर उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर शिक्षा स्रोतको यो वैकल्पिक सोच केही समयपछि बन्द भयो । यसबाहेक अहिलेसम्म नेपालले शिक्षामा लगानीको वैकल्पिक सोच ल्याउनुपर्ने तर यस्तो गर्न नसकेको शिक्षाविद्को गुनासो छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने हो भने यस्ता सोच जरुरी भएको भन्दै शिक्षाविद् डा. कुसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।