पुरानो बजेट, नयाँ परिवेश ! कसरी अघि बढ्ला ?

काठमाडौं : निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रतिबद्धता जनाए– टुक्रे योजना बजेटमा नपार्ने र प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने ।’ व्यावहारिक र कुशल बजेट बनाउने पौडेलको घोषणा त्यतिबेला असफल मानियो, जब रातो किताबमा ४ हजार बढी टुक्रे आयोजना समेटिएको पाइयो। अर्थात्, पौडेलले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बजेट विनियोजन भएन।  

हुन त, पौडेल मात्र होइनन्, त्यसअघिका अर्थमन्त्रीले पनि यथार्थपरक तथा व्यावहारिक बजेट बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर, भाषणमा यथार्थपरक भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने जहिल्यै उल्टो बाटो हिँड्न थालियो। त्यसैकारण, न अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन हुन सके, न त टुक्रे आयोजनाबाट देशले प्रतिफल नै पायो। उल्टै प्रदेश, स्थानीय तह र संघ सरकारले उस्तै प्रकृतिका टुक्रे आयोजना बाँड्दा आयोजना कार्यान्वयमा समस्या मात्रै भइरह्यो। 
पछिल्लोपटक मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको सफलतापछि सत्ता र सरकार फेरिएको छ, नयाँ इतिहास कोरिएको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका भएको  युवापुस्ताको आन्दोलनले सत्तालाई जरैदेखि उखेलेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारको बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनको पाटोमा पारदर्शिता कायम भई मुलुकमा छिट्टै विकासको लहर फैलने आशा जगाएको छ। 

टुक्रे आयोजना खारेज, पुनर्निर्माणमा जोड 
चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार शतप्रतिशत लागू हुने गरी बजेट खाका बनाएको थियो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ सरकारले तीनै तहमा एकै किसिमको आयोजना बैंक रहने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ बनायो।

बर्सेनि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने साना टुक्रे योजना संघ र प्रदेशमा राखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसमा कडाइ गरेको थियो। ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियो। राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएको आयोगले त्यस बेला जनाएको थियो। सोहीअनुरूप निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले पनि चालु आवको बजेट भाषण गर्दै गौरवका आयोजना बैंकका आधारमा बजेट ल्याइएको र टुक्रे योजनालाई प्र श्रय नदिएको दाबी गरेका थिए। 

तर, रातो किताबमा बजेट प्रकाशित हुँदा भने ३ करोडभन्दा साना बजेटका थुप्रै आयोजनाहरू पारिए। हालका अर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले ‘कनिका छरे झै’ बजेट बनाउने प्रचलन नहटेसम्म यथार्थपरक बजेट नआउने टिप्पणी गरेका थिए। ‘जबसम्म दलीय स्वार्थबाट माथी नउठी भोट बैंकका आधारमा संघीय सरकारले बिना योजनाका टुक्रे योजनाहरू राख्ने, कनिका छरे झैं बजेट बनाउने कार्यमा सुधार हुँदैन, जतिसुकै पञ्च वर्षीय योजना होस वा मध्यमकालीन खर्च योजनाअनुसारका कार्य अघि सारे पनि व्यर्थ हुन्छन्,’ खनालले भनेका थिए। खनाल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगका संयोजकसमेत हुन्। त्यत्तिबेलै सुझाव सिफारीसमा टुक्रे आयोजना नराख्न भने पनि चालु आवमा पनि करिब १२ हजार आयोजनमा ४ हजार आयोजनाहरू नेताको अनुकूलअनुसार टुक्रे योजनासमेत छिराएको खनालको टिप्पणी थियो। 

जेन–जीको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालले टुक्रे र प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउने पहिलो निर्णय गरे। गत सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले टुक्रे र प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरे। उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’ 

अर्थमन्त्री खनालले अन्तरिम सरकारले भरसक पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेकै बजेटबाट परिमार्जन गरेर काम गर्ने पनि जानकारी दिए। ‘टुक्रे आयोजनाहरूलाई स्वीकृत खारेज गर्ने हो। यो स्थगित हुन्छ। १२ हजारमध्ये करिब ४ हजार आयोजना टुक्रे छन्। अब यस्ता टुक्रे आयोजनाको नामै लेखेर स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।   

बजेट विनियोजनको कुशलता एकदम कमजोर छ। पूर्वतयारी नभएका, अध्ययन नभएका,  कुनै पनि किसिमको जानकारी नभएका आयोजनाहरू राजनीतिक दबाबका आधारमा बजेटमा छिराइएका छन ।  प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने छौं। टुक्रे आयोजनाको नामै लेखेर स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ। अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो। 
रामेश्वरप्रसाद खनाल - अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको गतिलाई मान्ने हो भने एकदम राम्रो छ। तर, कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्नो आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि कहिलेकाहीँ भत्काउने पनि गरेको  छ। तर, यसो गर्नु हुँदैन। यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको एकदम कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन क्षमता भएका संस्थाहरू परिचालन गरेर कार्यक्रम बजेट दिनुप¥यो र वित्तीय अनुशासन पूर्णरूपले पालना गर्नुपर्छ भन्ने यी ३ सिद्धान्त छन्।

डा.रामकुमार फुयाँल- पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रणाली वैज्ञानिक बन्न नसक्दा खर्च कमजोर भएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७७ र यसको नियमावलीले पनि वित्तीय अनुसाशन, रकमान्तरका विषय उल्लेख गरेको छ। साथै, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बनाउँदा बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर लेखिएको हुन्छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यत्तिका धेरै व्यवस्था गरिए पनि पालना भएन । 
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा। राष्ट्रियसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा उठाएका बुँदाहरूले पनि बजेट विनियोजन व्यावहारिक तथा कुशल बनाउने भनेर जोड दिइएको थियो।  पूर्वमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनबारे उल्लेख गरेका थिए। जसमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झांगिदै आएका विकृति तथा विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ। 

राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरियो। तर, चालु आवको बजेट भने योअनुसार  नआएको अर्थात् बजेट विनियोजनको कुशलता एकदम कमजोर भएको अर्थविद्हरू टिप्पणी गर्छन्। ‘पूर्व तयारी नभएका, अध्ययन नभएका,  कुनै पनि किसिमको जानकारी नभएका आयोजनाहरू राजनीतिक दबाबका आधारमा बजेटमा छिराएको  छ। यसले बजेट कुशलता कायम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ,’ खनालले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए ।

बजेट खर्च स्थिति कमजोर : पेफा प्रतिवेदन
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता सचिवालय नेपाल (पेफा) ले सन् २०२४ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि विगत ३ आवको बजेट खर्च स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै समग्रमा बजेटको कमजोर प्रदर्शन देखिएको निचोड निकालेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ७ ओटा पिलरमध्ये पहिलोमा बजेट विश्वसनियताबारे उल्लेख छ। 

सरकारको बजेट यथार्थपरक र योजनाअनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरेको थियो। तीन वर्षको अवधिमा खर्च बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा कम, खर्च संरचनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक, र राजस्व संकलन लक्ष्यको ९२ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा समग्रमा कमजोर देखिएको अध्ययनको निचोड थियो। मुख्य कारणमा अत्यधिक लक्ष्य निर्धारण, राजस्व पूर्वानुमान गर्ने प्रभावकारी उपकरणको अभाव, परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा कमजोरी, संघीयता र कोभिड–१९ को प्रभाव, र अनुदान वर्गीकरणमा असंगति पर्दछन् ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेट खाकामा सीमित
मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको सरकारले एउटा दायरामा काम गरोस् जथाभावी खर्च नगरोस र आवधिक योजनाहरूको गतिअनुसार काम गरोस भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्था हो। संविधानमा संघीय सरकार मात्रै नभई स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ बजेट भाषण हुनुअघि नै सोही संरचनाअनुसार तयार गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरिसक्नुपर्छ। 

जेठ १५ गते बजेट आउने भएकाले सोही दिन स्वीकृत गरेर संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ३ वर्षको खाका हुन्छ। अघिल्लो वर्षको बजेट समीक्षा गरी र सो आधारमा आउने ३ आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भनेर अनुमान गरी बजेट बनाउने गरिन्छ। यसमा ३ खाका हुन्छन्। जसमा समष्टिगत आर्थिक खाका र लक्ष्य निर्धारण,  आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणका आधारमा उपलब्ध स्रोत र मागबीच सन्तुलन, वाषर्िाक वजेट र आवधिक योजनाका तादम्यता हुन्। यसअनुसार ३ वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति काम हुने भनेर खाका बनाएको हुन्छ। यो खाकाले आवधिक योजनासँग अन्तरसम्बन्ध गरेको छ कि छैन भनेर देखाएको हुन्छ।

यसअघि १५औं आवधिक योजना हुँदा योअनुसार र अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं। १६औं आवधिक योजनाको ५ वर्षमा के गर्ने भनेर वार्षिक रूपमा तोकेको छ। यसैले अहिले आउने आवमा हुने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा राख्ने र अरू २ वर्षको पनि स्रोतको अनुमान गरिन्छ र खर्च गर्ने भनेर खाका निकालिएको हुन्छ। यसमा खासगरी विकासको कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी सांकेतीकरण गरिन्छ। यो सत्यतथ्य, यथार्थ हेरेर प्रमाणमा आधारित बनाइने गरेको बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.रामकुमार फुँयाल। 

उनकाअनुसार कहिलेकाहीँ चालु आवको आकलन ठीकै भए पनि आउने वर्षहरूको अलि बढी नै बजेट अनुमान गर्ने चलन छ। डा. फुयाँल भन्छन्, ‘किनभने भोलिका दिनमा केही गरी स्रोतहरू निकाल्नसक्ने ठाउँहरू खोजेको हुने भएकाले बजेटको आकार ठूलो गरिने भएको हो। आगामी वर्षहरूमा कति राजस्व बढाउन सकिन्छ, लगानीको अनुमानका आधारमा अर्को २ वर्षको बजेट आकार आकलन गरिन्छ ।’ तर, कहिलेकाहीँ एउटा आकलन गरिन्छ तर सोअनुसार नभई फरक आउने गरेको उनले स्विकारे। चालु आवकै उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘चालु आव १९ खर्ब ६४ करोडको बजेट आएको छ। 

मध्यमकालीन खर्च संरचनामा २०८०/८१ मै बनाएको खाका हेर्ने हो भने पनि यो बजेटको आकार २०८२/८३ मा बढेर २१ खर्बमाथि हुनेछ भनेर निकालिएको छ। बरु आव २०८०/८१ मा साढे १९ खर्बसम्म हुनसक्छ भनेर थोरै आकलन गरेका थियौं। फेरि २०८१/८२ मा समीक्षा गरियो। अहिले २०८२/८३ को मध्यमकालीन खर्च संरचना आएको छ ।’ 

आयोगले हरेक पटक सिलिङ तोक्दा आगामी ३ आर्थिक वर्षकै लागि प्रक्षेपण गरी तोक्ने गर्छ। यसकारण आगामी आवको बजेट सिलिङसँगै आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि कुल बजेट २१ खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँसम्म राख्ने भनिएको छ। जुन १४.१० प्रतिशत बढी देखिन्छ। सो आव चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड र पुँजीगत खर्च सीमा ३ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। आव २०८३/८४मा भने विकास खर्चको बजेट बढाएर ५ खर्ब ८ अर्ब १६ करोडसम्म तोक्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

यसपछिको आव २०८४/८५ मासमेत कुल बजेट १४.३४ प्रतिशत वृद्धि गरेर २४ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तोक्न सकिने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। सो आव विकास खर्चको सीमा बढाएर साढे ६ खर्ब माथीसम्म लैजान सकिने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ। 

यसअनुरूप मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको घोडालाई नथ लगाइजस्तो सरकारलाई आर्थिक हिसावले नथ लगाउने माध्यम भएको तर्क गर्छने, डा.फुयाँल। ‘जसरी घोडालाई नथ लगाएन भने १० तिर कुँद्छ। यसैले सरकारले आर्थिक रूपमा व्यथिति नगरोस्, जथाभावी स्रोत नभएका ठाउँमा बजेट विनियोजन नगरोस्। स्रोत र बजेटको विनियोजनमा सन्तुलन आओस् भनेर कानुनबाटै यो व्यवस्था गरिएको हो,’ आयोगका पूर्वसदस्य डा. फुयाँलले अन्नपूर्णसँग भने। 

नेपालमा धेरै पहिलादेखि पनि सुरु भएको होइन १०औैं आवधिक योजनाबाट सुरु भएको हो। आव २०५९/६० मा मध्यमकालीन खर्च संरचना सुरु गरिएको हो। अलिपछि आएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि समेटियो। आयोजनाहरूलाई कसरी गे्रडिङ गर्ने, अनुगमन (मोनिटरिङ) गर्ने भनेर पी१, पी२, पी३अनुसार सुरु गरियो। यसले गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको गतिलाई मान्यो भने एकदन राम्रो छ तर कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्नो आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि कहिलेकाहीँं भत्काउने पनि गरेको उनले सुनाए। ‘तर, यसो गर्न हुँदैन। यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ। खास त मध्यमकालीन खर्च संरचनाले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो तर अलि व्यावहारिक हुन सकेन, उनी थप्छन्, ‘एउटा त खर्च गर्ने पक्षमा धेरै कठोर बन्ने होइन। नैतिकताको पाठ सबैले सिक्नुपर्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको एकदम कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्नुपर्छ। 

कार्यान्वयन क्षमता भएका संस्थाहरू परिचालन गरेर कार्यक्रम बजेट दिनुप¥यो र वित्तीय अनुशासन पूर्णरूपले पालना गर्नुपर्छ भन्ने यी ३ सिद्धान्त छन्। यसलाई आत्मसात ग¥यो भने मात्रै बजेट व्यावहारिक हुन जान्छ ।’ उनकाअनुसार बजेट खर्चमा एकदम कठोर भयो भने पनि खर्च हँुदैन । ‘जेठ १५ मा बजेट बनिसक्छ। साउनमा बजेट थुप्रिएको हुन्छ। 

कार्यविधि बनाउने, निर्देशिका बनाउने र समन्वय गर्ने भन्दाभन्दै मंसिर, पुस र माघ नै जान्छ, अनि काम हुँदैन। अर्कोतर्फ धेरै योजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरी मनगणन्ते हिसावले गएका पनि भेटिएका छन्। उनले आफ्नो पालाको उदाहरण दिँदै भने, हाम्रो पालामै ३ करोडभन्दा बढीका आयोजना मात्रै संघीय सरकारले गर्ने भनिएको थियो। तर, यस्तो नहुने व्यथिति अहिले पनि कायमै छ। 

परियोजनाको अवधारणापत्र तयार गरेर परियोजनाको पुष्टि भएपछि मात्रै त्यसलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राखिने र बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो।  गत आवमा विनियोजन गरेको रकमको पुँजीगत खर्च पनि धेरै कम मात्र भएको उनले टिप्पणी गरे ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना औपचारिकतामा सीमित
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले समेत जोड दिँदै बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रणाली अझै वैज्ञानिक बन्न नसक्दा खर्च कमजोर भएको औंल्याउँछन्। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७७ र यसको नियमावलीले पनि वित्तीय अनुसाशन, रकमान्तरका विषय उल्लेख गरेको छ। साथै, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बनाउँदा बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर लेखिएको हुन्छ। 

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यत्तिका धेरै व्यवस्था गरिए पनि पालना नहुँदा लक्ष्यअनुसारको खर्च हाँसिल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रायः बजेट असाध्यै हतारमा बनाइन्छ। कानुनअनुसार बजेट बनाउँदा परियोजना वैज्ञानिक ढंगले  छनोट गर्ने। यसपछि परियोजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने, यसपछि त्यसको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर तयारी भएको योजना, प्राथमिकतामा परेको र कार्यान्वयनमा जानसक्ने स्रोत सुनिश्चितता भएको आयोजना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने  हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसो गरिँदैन। यसो हेर्दा दबाब र प्रभावको आधारमा आयोजनाहरू राखिन्छ। फागुनको १५बाट बल्ल बजेट बनाउन सुुरु हुन्छ। वैशाखको अन्तसम्ममा बजेट बनिसक्नु पर्ने र जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना ३ वर्षका लागि बनाइन्छ। त्यसलाई औपचारीकतामात्रै दिइयो, त्यसअनुसार बजेट नबन्दा प्रभावकारिता बजेट हुन सकेको छैन। यसकारण सबै केलाउँदा बजेट वैज्ञानिक छैन। बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई हेलचेक्र्याइँ गरिन्छ। जस्ले गर्दा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आयोजनाहरू पनि राखिएको हुन्छ ।’

डेढ दशकमा औसत खर्च दर ८० प्रतिशत सीमित

एक दशकदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा मुलुकमा बजेट विनियोजन बर्सेनि बढ्दै गएको छ। तर खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्ला डेढ दशकमा औसत खर्च दर ७५–८५ प्रतिशतकै आसपास सीमित छ। अझ विशेष गरी ठूलो बजेट भएका आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७६/७७ मा बजेट खर्च प्रतिशत निकै कम देखियो। समग्रमा बजेट विनियोजनभन्दा खर्च कम हुँदा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, योजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा कमजोरी झल्किएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

१५ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमध्ये ८७.४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यसबीचमा भएको खर्चलाई हेर्दा सोही वर्ष मात्रै सबैभन्दा राम्रो बजेट खर्च भएको मानिन्छ। तर, त्यसपछिका आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ६ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। यो कुल विनियोजनको खर्च दर ७३.२४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। यस अवधिमा बजेट विनियोजनको तुलनामाखर्च दर घटेर ७१.१९ प्रतिशतमा झरेको थियो। यद्यपी पछिल्ला वर्षहरूमा भने खर्च दर करिब ८० प्रतिशत आसपास स्थिर देखिन्छ। कुल विनियोजित बजेटमा क्रमशः आव २०७७/७८ मा ८१.१५ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.२३ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७९.२३ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ८०.४४ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ८१.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। 

डेढ महिनामा १.५६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
चालु आव ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। तर, चालु आवको सुुरुवातमा खासै विकास खर्च नहुने र  अन्तिममा अधिक हुँदा समग्रमा बजेट खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तथापी चालु आवको दुई महिना (भदौ ३१ गतेसम्म)मा सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ९.१७ प्रतिशत हो। तर, यसमध्ये विकास खर्चले गति खासै लिन सकेको छैन। चालु आवमा सरकारले कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसअनुरूप सरकारले भदौ ३१ सम्ममा तलब तथा भत्ताअन्तर्गत १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्दा ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीअन्तर्गत ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सिङ)  गरेको छ। तर, यसबीच सबैभन्दा कम अर्थात् ६ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत खर्चको १.५६ प्रतिशत मात्रै हो। यसो हेर्दा यसअघिका वर्षहरू झैं चालु आवमा पनि वर्षान्तमै खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यसबीच  भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका कारण २३ देखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २८ गतेसम्म भुक्तानी प्रणाली रोक्का गरियो। यसबीच ६ दिनसम्म रोक्का रहेको भुक्तानी प्रणाली भदौ २९ गते आइतबारदेखि सुचारु गरियो। झन्डै १ साता प्रभावित भुक्तानी प्रणालीले खर्च भुक्तानीमा पनि केही हदसम्म असर ग¥यो।  

यद्यपि अझै समय बाँकी भएकाले सरकारले विकास खर्चलाई गति दिन्छ कि भन्ने जनमानसमा झिनो आशा छ। समग्रमा बर्सेनि बढ्दो बजेट आकारअनुसार खर्च गर्ने संरचना तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नहुँदा पुँजीगत योजनाहरू प्रभावित हुने गरेको अर्थविद्हरूले औंल्याउँदै आएका छन्।