जेन–जी आन्दोलनको असर : निर्जीवन बिमामा २० अर्बभन्दा बढीको दाबी

जेन–जी आन्दोलनको असर : निर्जीवन बिमामा २० अर्बभन्दा बढीको दाबी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपालको निर्जीवन बिमा व्यवसायमा गत भदौ २३ र २४ सम्म उत्पन्न असहज परिस्थितिहरूका कारण सिर्जना भएको बिमा दाबीको प्रारम्भिक विवरण १ हजार ९ सय ८४ पुगेको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भदौ ३१ सम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट उक्त संख्यामा परेको क्षति रकम २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार ४८२ रुपैयाँबराबर रहेको जानकारी दिएको छ । यो बिमितहरूबाट सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र अन्य ४ निर्जीवन लघुबिमा कम्पनीमा परेको दाबीको प्रारम्भिक विवरण हो । 

विभिन्न निर्जीव बिमा कम्पनीहरूले ठूलो संख्यामा दाबीहरू दर्ता गरेका छन् । यसमध्ये ७ कम्पनीमा अर्ब रुपैयाँमाथिको दाबी परेको छ भने बाँकीमा अहिलेसम्म अर्बभन्दा कमको दाबी देखिन्छ । जेन–जी प्रदर्शनबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण बिमा कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा क्षति दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बिमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १८ जीवन बिमा कम्पनीमा परेको कुल दाबीमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर इन्स्योरेन्समा परेको छ ।

यो कम्पनीमा मात्रै ३ सय ६६ दाबी दर्ता भई २ अर्ब ३९ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको रकम दाबी भएको छ । तर, ठूलो दाबी रकम दर्ता गर्ने बिमा कम्पनीहरूमा भने सबैभन्दा बढी दि–ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियरमा देखिन्छ । उक्त कम्पनीमा ४० बिमा दाबी पर्दा ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको रकम दाबी भएको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा २ सय ५८ संख्यामा दाबी पर्दा ४ अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको रकम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै, प्रारम्भिक विवरणअनुसार शीर्ष दाबीकर्ता कम्पनीहरू (रकमको आधारमा) शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ३ सय ६६ वटा दाबीका लागि २ अर्ब ३९ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रकम दर्ता गरेको छ । आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २४ दाबीबाट १ अर्ब ५९ करोड ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम माग गरिएको छ । यता सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २ सय ३३ दाबीबाट १ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख ३१ ह्जार रुपैयाँ रकम माग गरिएको छ । यी शीर्ष पाँच कम्पनीहरूले मात्र कुल दाबी रकमको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । 

यसबाहेक प्रारम्भिक दाबी विवरण तालिकामा समावेश गरिएकोमा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, र नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् ।

यसपछि हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको दाबी संख्या १ सय ९६ हुँदा दाबी रकम १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेको इन्स्योरेन्सको दाबी संख्या ४० हुँदा दाबी रकम १ अर्ब ९ करोड ५३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसपछि क्रम सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको १ सय २९ दाबी संख्यामा ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने यता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको दाबी संख्या १ सय ७२ पुग्दा दाबी रकम ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको परेको छ । यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको दाबी संख्या १ सय ७० हुँदा दाबी रकमः ४८ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको छ । यता एनएलजी इन्स्योरेन्सको दाबी संख्या १ सय ५१ हुँदा दाबी रकम ३८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको ७९ संख्यामा ४६ करोड ९४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

यसपछि प्रभु इन्स्योरेन्सको १९ करोड १८ लाख रुपैयाँको ६९ दाबी दर्ता परेको छ भने नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १९ दाबी ६ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको परेको छ । उक्त विवरणमा ४ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ११ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानीको माग भएको छ । जसमा ९ दाबी दर्ता भएका छन् । यसैगरी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ६ वटा मात्रै दाबी ६ करोड ७० लाख ७६ हजार रुपैयाँको परेको छ । यसबाहेक नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको १५ दाबी दर्ता हुँदा ५ करोड ६३ लाख ६० हजार दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको छ र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा कम दाबी रकम परेको छ । जसमा ८ दाबी दर्ता हुँदा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

बिमा प्राधिकरणले यो विवरणलाई प्रारम्भिक मात्र भएको बताउँदै आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययनपछि थप तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित बिमितलाई आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.