ब्याज अनुदानबापत अर्बौं रकम बैंकले पाउँदै

काठमाडौं : करिब २ वर्षदेखि ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भए पनि अनुदानबापतको अर्बौं रकम नपाउँदा खासै प्रोत्साहन भएका थिएनन्। तर, असोज ४ गते बसेको अर्थ मन्त्रालयस्तरीय बैठकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि शोधभर्नामार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत बैंकहरूलाई सोधभर्ना दिनका लागि राष्ट्र बैंकलाई उक्त रकमबराबर निकासा गरेको हो। यो निकासा नयाँ कर्जाका लागि नभई पहिले नै बैंकहरूले प्रवाह गरिसकेका कर्जाको सोधभर्नाका लागि गरिएको हो। यसअघि यस्ता अनुदानबापत बैंकहरूले करीब अर्बौं रुपैयाँ रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेकाले थप दिन दुरुत्साहन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यससँगै, कतिपय सहुलियतपूर्ण कर्जाबिना धितोको हुँदा वा धितोमा आधारित पनि खराब कर्जामा परिणत भएकाले बैंकरहरू यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न हच्किएका थिए। 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनको लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात (७) बटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराईएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ,’ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

यसै क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय सरकारको यो कदमबाट अब नयाँ सहुलियत कर्जा दिनका लागि बाटो खुलेको वा प्रोत्साहन मिलेको बताउँछन्। ‘यो रकम बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गरी राष्ट्र बैंकलाई निकासा गरिएको हो। जसले सरकारले आफूले गरेको कमिटमेन्ट पूरा गरेको देखाउँछ। 

यसअघि बैंकहरूले आफूले कर्जा दिइसक्यौं तर मन्त्रालयले दिएन भन्ने थियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पहिले नै ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। हाल ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा भएसँगै बैंकहरूको हालसम्मको शोधभर्ना सबै पूरा भएको छ।’ 

यद्यपि, यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पालामा सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो। गत साउन २६ गते उक्त कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरिएको थियो भने सोहीअनुसार कार्यविधिलाई साउन २८ गते दर्ता गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने भएको छ।

सरकारले आम सर्वसाधारणलाई परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बिमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यससँगै, अब प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण प्रदान गर्न पनि यो कार्यविधिले सहायता गर्ने व्यवस्था थपियो। यसलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरिएको बताइएको थियो। उक्त संशोधित कार्यविधिअनुसार अब ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियत कर्जा लिने ऋणीले ८ शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न पाउने भएका छन्।

जबकि, यसअघि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा दिएकोमा सरकारले दुई शीर्षकलाई हटाएको छ भने अर्को २ शीर्षकलाई परिमार्जन गरी ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले यसअघिको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो। 

अहिलेको व्यवस्थाले विभिन्न शीर्षक थपघट गर्नेक्रममा उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम शीर्षकलाई हटाएको छ। तर यस कार्यविधिले भने स्टार्टअप कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा थप गर्दै ८ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्घोष गरेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वीकृत
हालसम्म आम सर्वसाधारणका लागि प्रवाह हुने ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये ६२ अर्ब ३ करोड लगानीमा छ भने ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिए पनि २०७५ सालपछि क्रमशः प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो।

सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ९४ हजार ९ सय २० जना ऋणीले ऋण उपयोग गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२को असार महिनासम्ममा उक्त ऋणीले ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिए पनि २०७५ सालपछि क्रमश ः प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो। 

केन्द्रीय बैंककाअनुसार गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये अझै बैंकहरूले ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बाँकी छ। विशेष गरेर सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक परियोजनाको आधारमा यस्तो कर्जा प्रदान गरिँदै आएको छ। जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कमपनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि लिएका छन्। लक्षित वर्ग तथा समुदायबाट निश्चित व्यावसायिक योजनासहितको कर्जाको माग भएकालाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसअनुसार आउनेले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना अधिक रहे पनि सरकारले उद्यमशीलता बढाउन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्यायो।

यसअनुसार महिला उद्यमशील र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा भने तुलनात्मक रूपमा कर्जा उपयोग भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८१/८२को असार महिनासम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा छ। यो शीर्षकमा बैंकहरूबाट ब्याज अनुदानमा लगानीमा रहेको कूल सहुलियतपूर्ण कर्जा ३५ हजार ८ सय ६१ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। 

सो संख्याका ऋणीबाट ८० अर्ब ३९ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये कृषिमा बिनाधितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये २ हजार २ सय ८१ ऋणीलाई २ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा बिनाधितो कर्जा स्वीकृत भएको छ। जसमध्ये १ अर्ब २ करोडबराबरको कर्जा लगानी गर्न बाँकी छ। सामान्यतया सहुलियतपूर्ण कर्जा बिनाधितोमा दिनुपर्ने मान्यता हो। तर, बैंकहरूले बिनाधितोमा खासै नपत्याएको ऋणीहरू गुनासो गर्छन्। यता बैंकहरूलाई पनि बढी जोखिम हुने भएकाले धितोमै दिन खोज्छन्। 

तथ्यांकले पनि बिनाधितोभन्दा धितोमै धेरै कर्जा प्रवाह भएको देखाएको छ। धितोमा यस्तो कर्जा ३३ हजार ५ सय ८० जनाले लिएका छन्। जसमा ७८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत भएकोमा अझै ५६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्न बाँकी छ। किस्तामा भएकाले ठूलो रकम अझै दिन बाँकी देखिन्छ। यसपछि बढी सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या गत आवमा ५७ हजार ६ सय ३६ पुगेको छ। सो संख्यामा रहेका महिलाले ५८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। यसमा अझै २० अर्ब ९ करोड कर्जा दिन बाँकी छ। 

सबैभन्दा बढी कृषि र महिला उद्यम शीर्षकमा कर्जा गए पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमामा भने कम लगानी भएको छ। यसैले पनि संशोधित को कार्यविधिले सो शीर्षकको कर्जा शीर्षक हटाएको देखिन्छ। सो शीर्षकमा प्रभावकारी नभए पनि गत आवसम्म १ ऋणीको मात्रै २ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। जसमा २९ हजार मात्रै कर्जा दिन बाँकी छ। यस्तै, युवा स्वरोजगार कर्जामा ६३ जना ऋणी सहभागी छन्। उनीहरूबाट २ करोड १ लाख ९५ हजार रपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत गरिएकोमा १ करोड २ लाख १० हजार कर्जा प्रवाह बाँकी छ। 

यता सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा ६९ जना को संख्यामा ३ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरिएको छ। जसमा अझै ९४ लाख ५६ हजार ऋण दिन बाँकी छ। यस्तै, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ५ सय २६ को संख्यामा ४२ करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये अब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा दिन बाँकी छ। यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ५ सय ८७ को संख्यामा ४३ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत छ। यसमध्ये १५ करोड ६४ लाख ८४ हजार कर्जा दिन बाँकी छ। 

यसैगरी, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत ६५ को संख्यामा २ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ। जसमध्ये अझै १ करोड ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा दिन बाँकी छ। यस्तै, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ९२ ऋणी लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूलाई ८४ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत गरिए पनि अझै ७२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा दिन बाँकी छ।