काठमाडौं : सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न यसअघि दिँदै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधामा व्यापक हेरफेर गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले चालु बजेटमा व्यापक खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी खर्च घटाउन विभिन्न निर्णय गरेका छन्।
जसअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरणका खर्च कटौती गरिएको हो। भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोहीअनुसार अर्थमन्त्री खनालले ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाको रकम रोक्कादेखि विदेश भ्रमणमा कडाइसम्मका निर्णय गरेका हुन्। यद्यपि यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि व्यापक खर्च कटौतीको निर्णय गरेका थिए। सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायमको उपयुक्त निर्णय गरे पनि यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुक्न नहुने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। तथापी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
सरकारले विभिन्न १५ शीर्षकमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गरेको छ। जसअन्तर्गत विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई निरन्तरता, मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत्त बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना/कार्यक्रमहरू रोक्का राख्ने भएको छ।
यसैगरी, उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोका राख्ने, आयोजनाहरू पहिचान नभएको बजेट रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे/टुके आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्न भनिएको छ।
अब विनियोजित यस्ता बजेट रकमान्तर
अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएका वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएका उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। यसैगरी, विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोका गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
हाल रोका रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रकिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्टयाइँसहित फुकुवाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने भएको छ।
सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने, कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र लेआउट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। सरकारबाट सञ्चालन हुने, वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने र आयोजना टुक्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ। यस्तै, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
बैठक भत्ता कटौतीदेखि परामर्शमा कडाइ
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भएको छ। जसअनतर्गत अब बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने र आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने भएका छन्। यस्तै, बाह्य सेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउनेदेखि विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने भएको छ।
पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता
सरकारी मातहतका कार्यालयमा पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न भनिएको छ। सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा सुरुवात गरिने
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता पुरानै सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्न भनिएको छ। सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा सुरुवात गरिने जनाइएको छ। हालसम्म यस्ता संरचनाको बीमा नभएकाले सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नु परेको छ।
संगठन संरचना सुधारमा जोड
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जनाएको छ। विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिन भनिएको छ। अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउनेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने भएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्सरचना गर्ने सरकारले जनाएको छ।
अस्थायी/करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने
संघ सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने छैनन। यस्तै संघ सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाइने छैन। तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको हकमा भने यस्तो लागू नहुने बताइएको छ।
यस्तै, सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने र सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेव्यवस्था गरिएको छ।
तालिम, गोष्ठीदेखि विदेश भ्रमणमा कडाइ
अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार नगर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइने भएको छ।
सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने
प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिक प्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ/ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने नीति लिएको छ।
यस्तो रोक्का अवधिभर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही
हुने बताएको छ।
पुरानै सवारी साधनबाट काम चलाउनुपर्ने
सवारी सुविधासम्बन्धी कानुनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन। सवारी साधन क्षति भएका मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने र सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। तर, समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बिमा गर्ने भएको छ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगर्ने
संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नहुने भएको छ। अब प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने भएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागिसरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने भएको छ।
सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्नेदेखि ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने
निर्णय गरेको छ।
कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय जवाफदेही सरकारअन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभाबकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने भएको छ। अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुल उपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर
गर्ने भएको छ।
कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायबाट सरकारले कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात असोजमसान्तभित्र गर्न अर्थमनत्रालयबाट निर्देशक भएको छ। मनित्रपरिषदबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बनिधत निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
