काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका, भत्केका र तोडफोड भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको कोषमा सहयोग जुट्न थालेको छ। कोष स्थापना भएको पहिलो दिन बुधबार नै कोषमा रकम जम्मा हुन सुरु भएको अर्थमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले जानकारी दिए। कोषमा पूर्वसांसद एवं व्यवसायी दिव्यमणि राजभण्डारीले ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए।
जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ जारी गरेको थियो।
सोही आदेशबमोजिम अर्थमन्त्री खनालको अध्यक्षतामा मंगलबार समिति गठन भएको हो। समितिलाई पुनर्निर्माणका लागि क्राउन्ड फन्ड संकलन गर्ने र त्यसका लागि कोष स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही उद्देश्यबमोजिम बुधबार नै भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको हो। बुधबार बिहान अर्थमन्त्री एवं समितका अध्यक्ष खनालको निर्देशनसँगै कोष स्थापना गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं समितिका सदस्य सचिव गोपाल सिग्दलले जानकारी दिए।
०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोड भई ठूलो क्षति भएकोमा त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलगायतका कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबारमा खोलिएको कोषको खातामा सिधै वा क्युुआर कोडमा आवश्यक सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने छ।
उक्त कोषमा सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ। विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी संचरनाहरूप्रति सर्वसाधारणको अपनत्व बढाउन क्राउन फन्डिङको अवधारणा अघि सारिएको सचिव सिग्देलले बताए। ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना जलाउनु हुँदैन भन्ने धेरै कम मात्र देखिए। यस्ता संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी लगानी मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा सबैको सहभागिता गर्न जरुरी देखियो। यसले आगामी दिनमा अपनत्व बढाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ सिग्देलले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन सबैमा आह्वान गर्दै कोषमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन वा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कोषमा रकम जम्मा हुँदै गएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि बैठक बस्ने सचिव सिग्दलले जानकारी दिए।
विशेष परिस्थितिमा बनेको यो सरकारले उक्त समितिको कार्यविधि १ वर्षको तोकेको छ भने करिब ६ महिना समयावधी थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समिति र कोष खारेज भएमा सम्पन्न हुन बाँकी कार्यक्रम सम्बन्धित विषयगत निकायले निरन्तरता दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
