काठमाडौंं : जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीदेखि कर्मचारीलाई सहुलियत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै प्रभावित आन्दोलन प्रभावित कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा ब्याज अनुदानदेखि व्यवसायी तथा उद्योगीलाई कर्जा पुनर्संरचना र सवारी कर्जा सीमा खुकुलो गरेको उद्घोष गरेको छ।
यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ ल्याएको बताएको छ। संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार प्रभावित व्यवसायका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। ‘बैंकले यस्तो कर्जा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सो कर्जामा सरकारले ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ’ जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो स्किमअन्तर्गत कर्जा लिन रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। उक्त परिपत्रअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्न रोजगारीदाता संस्थाले ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ अन्तर्गत कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जा एक वर्ष वा प्रभावित संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन छोटो हुन्छ त्यत्तिकै अवधिसम्म मात्र उपलब्ध हुने बताइएको छ। सरकारले प्रदान गर्ने ब्याज अनुदान सम्बन्धित ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ।
उद्योगका सवारीसाधन प्रतिस्थापनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सवारीसाधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि सवारीसाधन खरिद कर्जामा अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र ऋण–मूल्य अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था थियो। तर, आन्दोलन प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई राहत स्वरूप कर्जा सुविधा बढाइएकाले अब उनीहरूले आवश्यक सवारीसाधन खरिद गर्न सहज हुने भएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार प्रभावित व्यवसायीले पनि पाउने
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई २०८२ पुस मसान्तभित्र कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। उक्त निर्देशनअनुसार अब आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानका ऋणीले अनुरोध गरेमा बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो, सोही वर्गमै कायम गरिने भएको छ। यस्तै, बक्यौता ब्याज असुल नगरी पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रभावित ऋणीसँग ‘फवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज’ भएका ऋणीलाई पनि न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै, रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अवरुद्ध व्यवसायका कर्जामा पनि ऋणीको अनुरोधअनुसार सोही सुविधा लागु हुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
