गुहार माग्न जाँदा कृष्णबहादुरलाई दूतावासले नै हत्कडी लगाएर प्रहरीको जिम्मा लगायो


काठमाडौं : बाजुराका कृष्णबहादुर विक टन्न कमाउने र घरपरिवारलाई सुख सुविधा दिने सपना बोकेर भदौ ८ गते दुबई गए। कम्पनीमा महिनाको १ हजार २ सय दिराम पारिश्रमिक उपलब्ध हुने भन्दै उनलाई काठमाडौंको प्याराडाइज म्यानपावरले दुबई पठाएको थियो। तर, दुबई पुगेपछि उनलाई न नेपालमा सम्झौता गरिएअनुसारको काम दिइयो, न पारिश्रमिक नै।

दुबईको तातोमा उनलाई सडक निमार्णको काममा खटाइपछि विक काम गर्दागर्दै सडकमा ढले। ९ दिनसम्म उपचार भएपछि स्वास्थ्यमा केही सुधार भयो। स्वास्थ्यले साथ नदिएको तथा भनिएअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाइएको भन्दै उनले घर फर्काइदिन कम्पनीसँग आग्रह गरे। कम्पनीले उनको पासपोर्ट कब्जामा लिएर रातको समयमा सडकमा ल्याएर छोडिदियो।

त्यसपछि नेपाली दूतावासको शरणमा जानुको विकल्प विकसँग बाँकी रहेन। जसरी हुन्छ, स्वदेश फर्काइदिन उनले दूतावासालई आग्रह गरे। तर, आज, भोलि भन्दै उनलाई दूतावासका कर्मचारीले अल्मल्याइरहे। त्यसपछि खाना पनि खान नपाइ ९ दिन सडकमा बास बस्नुपरेको विकले बताए।*

पछिल्लो पटक भदौ ३१ गते अबुधबीस्थित दूतावास पुग्दा दुबई प्रहरी बोलाएर हत्कडी लगाइ आफूसहित २ जनालाई दूतावासका कर्मचारीले पक्राउ गर्न लगाएको विकले बताए।

तीन दिन जेल बसेपछि विकलाई सहयोगी केही नेपालीले स्वदेश फर्किन टिकट र कागजपत्र बनाइदिन सहयोग गरेको विकले बताए। दूतावासमा शरण माग्न आएका श्रमिकलाई हत्कडीसहित प्रहरीको जिम्मा लगाएकोमा नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले अनविज्ञता जनाए। उक्त घटनाबारे आफूले दूतावासका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्ने राजदूत क्षेत्रीले बताए। 

'म त ज्यान जोगाएर स्वदेश आउन पाए,' विकले भने, 'मसँगै हत्कडी लगाइएका साथीको अवस्था कस्तो होला? दूतावासको सडकमा बास बसिरहेका करिब १० जना जति नेपालीको उद्वार कसले गरिदिने होला?

* (- समाचारमा  यस अगाडि उल्लेखित परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको नाम प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रका आधारमा हटाइएको छ। - सम्पादक)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.