बदलियो व्यवस्था, बदलिएन अवस्था

ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनको सन् २०१२ मा प्रकाशित ह्वाई नेसन्स फेल (राज्यहरू किन असफल हुन्छन् ?) पुस्तकले देशहरू विकसित र अविकसित हुनुमा ती देशमा कस्ता संस्थाहरू (इन्स्टिच्युसन) छन् त्यसमा निर्भर हुने निष्कर्ष निकालेका छन। 

मुलुकको सफलता वा असफलताको आधारभूत कारण मुलुकभित्रको संस्थागत संरचनाहरूलाई देखाएका छन्। उक्त पुस्तकमा सबै नागरिकलाई अवसर, अधिकार र आर्थिक सहभागिता दिने समावेशी संस्थाहरूले मुलुकमा तीव्र विकास, समृद्धि प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। सहभागिताको समान अवसर, कानुन बराबरी, लगानी र नवप्रवर्तनको वातावरण तथा प्राविधिक विकास र उद्यमशीलता समावेशी संस्थाहरूको विशेषताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी जुन मुलुकमा शक्ति र स्रोत केही व्यक्तिहरू, समूह वा दलहरूको हातमा केन्द्रित छ उक्त मुलुकहरू चरम गरिबी र असफलताको चक्रव्यूहमा फसेको उल्लेख छ। केही शासक वा अभिजात वर्गले मात्र नियन्त्रण र निर्णय सीमित वर्गमा सम्पत्ति र उत्पादनको लाभ तथा नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकासका अवरोधका कारण मुलुकहरू असफल भएका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। 

जुन मुलुकमा समावेशी संस्थाहरू स्थापित भई जनताको सेवामा केन्द्रित छन, उक्त मुलुकहरू विकसित भए। जुन मुलुकमा दोहनकारी संस्थाहरू बनाइए, त्यहाँ शासकहरू जनतालाई सेवा दिन हैन, दोहन गर्न सक्रिय भए, उक्त मुलुकहरू अविकसित भएको निष्कर्ष पुस्तकमा छ। 

३० वर्षे पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था
मुलुकले ३० वर्षे पञ्चायती निदलीय व्यवस्था भोग्यो। उक्त शासनकालमा सत्ता पूर्णतः राजा र दरबारमा केन्द्रित थियो। नीति निर्माण र विकासमा जनताको कुनै सहभागिता थिएन। निर्दलीयतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दल र दलीय राजनीति निषेध थियो। नेपाली राष्ट्रवादको नाममा एकल जातीय राष्ट्र राज्य निर्माण कार्यको आरम्भ हस्तक्षेपकारी ढंगले गरियो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आचारविचार दमन गरियो। एउटा भाषा, एउटा भेष नीति अवलम्बन गरियो। अधिनायकवादी राज्य सञ्चालनका लागि राजा सर्वेसर्वा र संविधानभन्दा माथि भए।

लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रताको चाहना दमित थिए। प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र संगठन र आन्दोलन गर्न नपाउने अवस्था थियो। लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक अधिकार कुण्ठित थियो। स्रोतसाधन र विकासका परियोजनाहरू सीमित शासकका इच्छा र नियन्त्रणमा थिए। विकास योजनामा नागरिक वा स्थानीय समुदायको भूमिका थिएन। जनप्रतिनिधि भनेर देखाइएका संस्थाहरू (जस्तै, राष्ट्रिय पञ्चायत) जनउत्तरदायी थिएनन्। स्रोत र साधन (जमिन, व्यापार, बजेट) मा दरबार र निकटस्थहरूको नियन्त्रण रह्यो। ठूला ठेक्का र वैदेशिक सहयोग शासक वर्गकै हितमा खर्च गरिन्थ्यो। शिक्षा, संस्कृति र सञ्चारमाध्यममा राज्यको कडा नियन्त्रण थियो। शिक्षा प्रणाली दरबारप्रति निष्ठावान् नागरिक उत्पादन गर्ने गरी बनाइएको थियो।

राजनीतिक नेतृत्वले उत्तारदायित्व लिनै नपर्ने र उन्मुक्ति पाउने गलत परिपाटी बसेको छ। यसले भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता मौलायो।

पाठ्यपुस्तकमा ‘राजा राष्ट्रका प्रतीक’ भनेर प्रचार गरिन्थ्यो। आलोचनात्मक सोच र स्वतन्त्र विचारलाई निरुत्साहित गरिन्थ्यो। सांस्कृतिक गतिविधिहरू दरबारप्रति निष्ठा देखाउने खालका मात्र प्रोत्साहित गरिन्थे। दरबारको एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृतिको नीतिले अन्य जातीयता, भाषा र संस्कृतिहरू उपेक्षित थिए। जातीय–सांस्कृतिक विविधता विभाजित बनाइयो। विरोधी र आलोचना गर्नेलाई दमन, पुरस्कार र पद भने दरबारप्रति निष्ठावान्लाई रह्यो। पञ्चायतकालको शोषणमुखी संरचनाले नीति निर्माणमा जनताको सहभागितालाई रोक्यो। अवसर र स्रोत समान रूपमा बाँडिएन, यसले दिगो आर्थिक–सामाजिक विकास अवरुद्ध भयो। अतः मुलुक असफल र अविकसित रह्यो। 

लोकतन्त्र र गणतन्त्र
भनिएको थियो, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र इत्यादि आएपछि, मुलुकको विकासमा कायापलट हुन्छ। संविधान आएपछि सब ठीक हुन्छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सब ठीक हुन्छ। हाम्रो दलले बहुमत पायो भने सब ठीक हुन्छ। म प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेरो दलले सरकार चलाउन पायो भने मुलुक समृद्ध बन्छ। 

लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संविधान आयो। सत्ताका लागि अनुकूल र प्रतिकूल दुवै गठबन्धन बने र सरकार गठन भए। भनेका सबैले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे तर देशको गति किन स्थिर, गन्तव्य किन अस्थिर ? नियमित रूपमा समय आफैंले ल्याउने परिवर्तन बाहेक विकास र समृद्धिको कुनै विकास र समृद्धिको राजमार्ग किन बनेन ?

देशको व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था किन बदलिएन ? अस्तित्वमा भएका सानाठूला दलहरू पालै पालो सत्तामा पुगे तर मुलुक किन बनेन ? देश विकासका लागि भनेर हिजोदेखि आजसम्म दलको विकल्पमा दलहरू, नेताको विकल्पमा नेताहरू आए, तर मुलुक किन बनेन ? नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बित्यो, तर नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने आधारभूत कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक संरचना बनाउनमै चुके।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रले राजनीतिक दलले जनताका प्रतिनिधि संगठनका रूपमा जनआकांक्षा र मतलाई शासन व्यवस्थासित जोड्छन् भन्ने सर्वव्यापी मूल्य मान्यता छ। राजनीतिक दललाई जनताको प्रतिनिधि संगठनका रूपमा बुझिन्छ, जसले जनआवाजलाई संस्थागत गरेर नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा राखिन्छ। तर हाम्रा दलहरू दलजस्ता नभई गुट र गिरोहका गठजोड भए। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर बन्यो। दलभित्रका चुनावमा उम्मेदवारी गुटगत र भागबन्डामा आधारित भयो। दलहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि गुटबन्दी र भागबण्डाको संस्कृति मौलायो। अर्कोतर्फ दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको आजीवन नेतृत्व मोहित बने। 

अर्काेतर्फ लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र दलतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र संस्थागत गरियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारी ठगीहरूले सत्ता र दलीय बर्दीका कारण न्याय पाए। मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारीपीडित, अन्याय र शोषणको मारमा परेका निरीह जनताको न्यान माइतीघरको सडकमा मात्र गुञ्जियो। 

संसदीय अभ्यासमा आधारित हाम्रो राजनीतिक प्रणाली छ। सत्तापक्ष र विपक्षको संस्कृति यस प्रणालीका जग हुन्। चुनावी मतादेशले बहुमत प्राप्त पक्षले पाचँ वर्ष सत्ता चलाउने र अल्पमत पक्षले विपक्षमा बसेर सरकार र सत्ताको निगरानी र खबरदारी राख्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता हो। विडम्बना कुनै पनि दलहरूले पाँच दिन पनि प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य राखेनन्।

उदाहरणको लागि, गणतन्त्रपश्चात् मुलुकमा १४ सरकार बनेका छन्। १४ वटा सरकारमा ३ सय ३४ मन्त्री, ३५ उपप्रधानमन्त्री, १ सय ८ राज्यमन्त्री र दुई सहायक मन्त्री हुनु, जिम्मेवारी र आवश्यकताभन्दा बढी पद बाँडफाँट भएको प्रमाण हो। आपूm अनुकूलका दलहरू जोड गरी दलका शीर्ष नेताहरू आलोपालो पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र आफ्ना गुटका आसेपासेलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पद धेरै बाँडियो। एउटै नेता आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री र २०औं पटक मन्त्री बन्ने संस्कार किन हुर्कियो ?  नेताको चमत्कारी क्षमता भएका हुने या दलहरू भित्र विकल्प नभएर होइन दलभित्र बहस भयो न नागरिकमा। मात्र दल र नेतृत्वको सत्तालिप्सतामा गणतन्त्र हुर्कियो। 

स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने निकायहरूमा दलहरूले आफ्ना नजिकका नेता, कार्यकर्ता र आफन्तलाई नियुक्त गर्ने प्रथा गहिरो जरो गाडिसकेको छ। नियुक्तिका आधारहरूमा योग्यता, दक्षता र अनुभवभन्दा पनि आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक सिफारिस र व्यक्तिगत निकटता परे। शिक्षा, विशेषगरी उच्च शिक्षा राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो। तर विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा दलहरूको गुटगत भागबन्डा र कार्यकर्ता रोजाइ हाबी भएपछि शैक्षिक गुणस्तरभन्दा राजनीतिक निष्ठा प्रमुख मापदण्ड बन्न पुग्यो। न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र न्यायको सर्वोच्च मूल्य रहनुपर्ने हो। तर न्यायालयमा दलहरूको गरेको भागबन्डा र नियुक्तिले न्यायमा आस र भरोसा घटाउने र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने काम गर्‍यो। 

विधि, प्रक्रिया र पद्धतिभित्र रहेर चल्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। कानुनी शासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह यसका सार हुन्। संघीय शासन प्रणाली यसको मेरुदण्ड हो। क्रियाशील संसद्, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तटस्थ संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र प्रेस, जागरुक नागरिक समाज यसका ड्राइभिङ फोर्स हुन्। यी संस्था जति क्रियाशील र प्रभावी भएर काम गर्छन्। लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुने हो। तर अति दलीयकरणका कारण यी संस्थाहरू कामै नलाग्ने गरी जर्जर र भुत्ते बनेका छन्। राज्यका सबै निकाय दलहरूको भागबन्डाको अखडा बन्छन् तब नागरिकहरूमा निराशा र अविश्वास बढ्छ। योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने निकायहरू दलको नियन्त्रणमा गएपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निष्प्रभावी हुन्छन्। 

आज सरकार र दलप्रति चर्को वितृण्णा छ। कारण, दलहरू र नेतृत्वमा शासकीय सदाचार भन्ने कुरा बाँकी छैन। ठूला भ्रष्टाचारका घटना मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँग गाँसिएका छन, त्यसलाई नीतिगत आवरणमा ढाकछोप गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले उत्तरदायित्व लिनै नपर्ने र उन्मुक्ति पाउने गलत परिपाटी बसेको छ। यसले भ्रष्टाचार र बेथिति र दण्डहीनता मौलायो। 

जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र नीतिगत तहबाटै आसेपासेलाई पोस्ने गरी लुटतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अनुसन्धान गर्ने निकाय, कर्मचारीतन्त्रलगायतको नेक्ससमा बिचौलियाहरूको बलियो चलखेल छ। व्यापारी, राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता, राज्यका अंग, नियमन निकाय, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रको सबै गठजोडमा राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिएको छ। 

अन्त्यमा, विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा दलको विकल्पमा दलहरू आए, नेताको विकल्पमा नेताहरू आए। संविधानमा शाब्दिक परिवर्तन आयो, राज्यको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणालीमा परिवर्तन आयो तर दल, नेतृत्व र कर्मचारीन्त्रको कार्यचरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन। यसैले दल, नेता र कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको शोषणमुखी चरित्रले मुलुक हिजो र आज संक्रमणमा छ। जबसम्म मुलुकमा शोषणमुखी संस्थाहरू रहन्छन्, तबसम्म कुनै पनि तन्त्र वा वादको शासनले मुलुक बन्दैन। शासकहरूको तस्बिर मात्र फेरिन्छ, मुलुकको विकास र समृद्धि हँुदैन। अत मुलुक अविकास र संक्रमणको कारण कुनै वाद र शासन हैन शासन र शासकको चरित्र हो।