आयात–निर्यात अन्तर अधिक, व्यापार घाटा झन्डै ४ खर्ब

आयात–निर्यात अन्तर अधिक, व्यापार घाटा झन्डै ४ खर्ब

काठमाडौं : नेपालीको महान् चाड दसैं, तिहार र छठको मध्य महिना असोजसम्म आयात र निर्यात दुवै सुधार भएको छ । चालु आवको ३ महिनासम्म मुलुकले ५ खर्ब ४० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । 

निर्यातमा गत आवभन्दा सुधार भएर वृद्धिदर ८९.६७ प्रतिशत देखिए पनि रकमका आधारमा भने आयातको आकार ठूलो छ । गत आवको तुलनामा विभिन्न मुलुकबाट नेपालले १९.७९ प्रतिशतले बढी अर्थात् ४ खर्ब ६८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ ।

यसरी आयातको तुलनामा निर्यातको आकार अन्तर अधिक हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा अझै ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको छ । यस्तो व्यापार घाटा गत वषर्कको ३ महिनाको अवधिमा १२.१८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको ३ महिनामा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले आयातमा नियन्त्रण गरेका कारण तत्कालीन समयमा व्यापार घाटा घटेको देखिए पनि मुलुकबाट बाहिरिने वस्तुहरूको तुलनामा भित्रिने अधिक हुँदा व्यापार घाटा चुलिएकै थियो ।

कृषि उपजका वस्तुको आयात उच्च

भन्सार विभागको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने, स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजका वस्तुहरूको आयातसमेत उच्च छ । भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तरकारी मात्रै ८ अर्ब ६४ करोड २८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । सो अवधिमा तरकारीको निर्यात ३५ करोड ३५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको देखिन्छ । 

यसैगरी, सोही अवधिमा खाद्यान्न मात्रै १२ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । तर, आयातको तुलनामा खाद्यान्नको निर्यात भने धेरै कम अर्थात् ३ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै गरेको छ । 

प्रायः आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । चैतसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ६६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको थियो । यसपछि दोस्रो बढी आयातमा वनस्पति, जीवजन्तुको घिउ/तेल ४० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ । यस्तै, तेस्रो ठूलो आयातमा इलेक्ट्रिकल मेसिनरी तथा उपकरण र त्यसका पार्टपुर्जा रहेका छन् । यसको ३ महिनामा ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाल भित्रिएको छ ।

चौथो बढी आयातमा फलाम र स्टिल रहेको छ । ३ महिनामा उक्त वस्तु मात्रै ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ । यसपछि बढी आयातको पाँचौ स्थानमा सवारीसाधन देखिन्छ । यस अवधिमा २९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधनको आयात भएको छ । 

सुन आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि

सुनको मूल्य बढेसँगै पछिल्लो समय सुनको आयातमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा ६ सय ५ किलो सुन आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११४.६९ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा १ सय १३.५ किलो सुन आयात भएकोदेखिन्छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको खपत बढी हुने सिजन आएसँगै दैनिक सुनको आयात कोटा बढाएर २५ किलो पुर्‍याएको छ ।

यसअघि दैनिक २० किलो सुन मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले सुन अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अहिले दैनिक कोटा बढाएका कारण पनि सुनको आयातमा बढोत्तरी आएको हुन सक्छ । तथापि, पछिल्लो समय सुनको मूल्य उच्च दरमा बढिरहँदा पनि माग भने घटेको छैन । यस हिसाबले पनि आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हुन सक्छ । 
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा महालेखाको सुझाव

वैदेशिक व्यापारको प्रसंगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नै सुझाव दिएको । यसका लागि निर्यात प्रवर्धन हुने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गराई आयात व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्थानीय अर्थतन्त्र भएकाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनका लागि परम्परागत ज्ञान र सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय उत्प्रेरणासहितको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’

वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा आशातीत विस्तार हुन नसकेको र बढ्दो आयातको अवस्थाले शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न गएकाले व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति लागू गर्नुपर्ने समेत औंल्याएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.