काठमाडौं : नेपाल सरकारले कर छुटमार्फत वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा आर्थिक सहुलियत दिने गरेको छ। कर छुटबापत एक वर्षमा लगभग साढे दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको सुविधा प्रदान हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
समग्रमा कर छुट भन्सार र अन्य करहरू (आन्तरिक कर) समेत गरेर हुने गरेको छ। कर छुट विभिन्न तरिकाले दिइन्छ। यसमा सम्बन्धित कानुन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अनुसूची र हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका छुटहरू पर्छन्। विशेष गरी, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विदेशी सहायता (वैदेशिक सहायता)अन्तर्गतका अनुदान वा ऋण सम्झौतामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा करछुट दिने प्रचलन छ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्णरूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था छ। भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणालीअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ।
आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ। तथापि, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत माल वस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ। ‘यससँगै, आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यस्तै, दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका माल वस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ।’
यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको औंल्याउँदै महालेखाले सुझाव दिएको छ, ‘सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्दछ।’
यता छुटबाहेक पनि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा, ब्याज असुल गर्न बाँकी छ। सोमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (४८.७३ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोप र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा, ब्याज १ खर्व ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। भाखा नाघेको सावाँ र रकम तथा राजस्व वक्यौता लगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियावमोजिम असुल गर्न महालेखाले भन्दै आएको छ। सरकारले दिएको छुटबाहेक पनि राजस्व नतिर्दा मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप बजेट विस्तार गर्नबाट पनि असहज स्थिती उत्पन्न भइरहेको सरोकारवालाहरू सुनाउँछन्।
सरकारले विशेष गरेर लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहनस्वरुप कर छुट दिंदै आएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कर छुट दिनुको मुख्य कारण कानुन र संविधानले दिएको व्यवस्था हो। ‘यसको उद्देश्य कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। साथै, निश्चित वर्ग र समूहलाई पनि प्रोत्साहन प्रदान गरिन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ट्राइसाइकल र मोटरसाइकलमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कर छुट दिने यो व्यवस्था कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा दिलाउनका लागि नभई कानुनमा आधारित हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा अनुसूचीहरू राखिएको हुन्छ। जसले कर लाग्ने, कर नलाग्ने र शून्य कर लाग्ने कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्दछ।’
यससँगै उनले कानुनले दिएको कर छुट कुनै पनि व्यक्तिको प्रभाव वा दबाब नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार कानुनले दिएको मात्रै छुट लागू हुन्छ। कार्यालय प्रमुख वा महानिर्देशक कसैलाई पनि मनपरी ढंगले छुट दिने अधिकार छैन।
कर छुट दुरुपयोगको आशंका
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी वार्षिक कर छुटले केही हदसम्म दुरुपयोग भएको र यसले असमानता बढाएको भन्दै बरु कर फिर्ता र बजेट अनुदानमा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सरकारले कानुन तथा विभिन्न आर्थिक ऐनमार्फत झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कर छुट दिइरहेको अवस्था छ।
कर छुटको यो मात्रा अत्यधिक भएको र यसमाथि नियन्त्रण तथा अनुगमन हुन नसक्दा दुरुपयोग बढेको हुन सक्छ।’ पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनीले अहिले दिइएको कर छुटको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कर छुटको औचित्य र उद्देश्य पूरा भयो कि भएन र लक्षित वर्गसम्म त्यसको फाइदा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको विश्लेषण, अडिट वा अनुगमन नै नभएको उनले टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार अत्यधिक कर छुटले समस्या निम्त्याएको बताए। पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनीले आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘जसअनुरूप अनुगमन नहुँदा कर छुटको दुरुपयोग भएको धेरै शंकाहरू छन्। विगतमा आयोजनाका लागि छुट दिइएका वस्तुहरू बजारमा बिक्री गरेकासम्म फेला परेको थियो। कर छुटले अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कसैलाई कर छुट दिने र कसैलाई नदिने प्रविधिले कर प्रणालीमा असमानता पनि देखाउँछ।’ कर छुटले राजस्वको आधारै घटाउने काम गरेको उनको तर्क छ। यसले गर्दा अझ बढी कर छलिने सम्भावना पनि बढेको उनको भनाइ छ।
सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कर छुट दिने वर्तमान प्रविधि ठीक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कर छुट एकदमै सीमित, लक्षित, छोटो समयका लागि र विशेषगरी लगानी तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। यद्यपि, उनले दाल, चामल र हरियो सागसब्जीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूचीले नै दिएको छुटको परिमाणको भने हाल सरकारसँग हिसाबै नभएकोबारे ध्यानाकर्षण गराए। राजस्व सचिव पुडासैनीले हालको कर छुट प्रणालीमा सुधार गर्दै पारदर्शिता र नियन्त्रण कायम गर्न कर छुटको सट्टामा कर फिर्ता र अनुदान प्रणालीअपनाउन सुझाव दिए। यसले जथाभावी छुट जाने प्रवृत्ति रोकिने उनको विश्वास छ।
‘छुटको आकार ठूलो नबनाउन’ विश्व बैंक र आईएमएफको सुझाव
नेपालको अर्थतन्त्रमा कर छुटमार्फत राज्यले वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने गरेको सरोकारवालाहरूले भन्दै आएका छन्। यो कर छुटको मात्रा धेरै भएको र यत्रो भोल्युममा हुन नहुने सुझावहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता बाह्य दातृ निकायहरूले समेत दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अध्ययन नेपालमा ठूलो मात्रामा दिइएको कर छुटको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय। उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा अध्ययन गरिएको थियो।
सहसचिव पाण्डे्य भन्छन्, ‘कर छुटका यस्ता धेरै लामा सूचीहरू छन्। विगतमा, सरकारले यस्ता छुटहरू कति दिइरहेको छ भन्ने विषयमा यकिन हिसाबकिताब थिएन। यद्यपि, आईएमएफले यस विषयमा अध्ययन गरी आफ्नो रिपोर्टमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छ। अध्ययन नेपालमा ठूलो मात्रामा दिइएको कर छुटको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ।’
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय भने कानुनले तोकेका छुटहरूबाहेक, अन्य छुटहरू भने सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा दिने गरिएको बताउँछन्। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले कानुनले दिएबाहेक यसमा छुट दिएको उनको भनाइ छ। उनी उदाहरण दिँदै छुट दिने प्रक्रियाबारे भन्छन्, ‘ऊर्जा क्षेत्रका लागि, जस्तै सौर्य ऊर्जा वा अन्य आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउनु परेमा छुट दिने व्यवस्था छ। यस्तो छुट प्राप्त गर्न वैकल्पिक ऊर्जा निकायले सिफारिस गर्नुपर्दछ। सिफारिस प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले निर्णय गरेर छुट दिने व्यवस्था रहेको छ।’ यसरी, कर छुटको
माध्यमबाट देशमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताए।
कर छुटबाट लाभ पुस्ट्याउन ‘अडिट’ आवश्यक
कर छुट एकातिर, राज्यले लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न र प्रोत्साहन दिनुपर्ने क्षेत्रमा छुट दिनु राम्रो मानिन्छ। तर, अर्कोतर्फ यसले राज्यको ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँछ भन्ने पाटो पनि छ। यसरी दिइएको छुटले वास्तवमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्यो वा त्यसबाट के लाभ भयो भन्ने कुराको भने आँकलन वा अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता भएको सहसचिव पाण्डेय स्वीकार गर्छन्। नेपालमा उद्योग व्यवसाय र निश्चित वर्गहरूलाई प्रोत्साहनका लागि दिइने कर छुटको प्रभावकारिता मापन गर्ने उद्देश्यले त्यसको अनिवार्य अडिट (परीक्षण) हुनुपर्नेमा प्रवक्ता पाण्डेयसमेत जोड दिन्छन्।
यद्यपि, हालसम्म कर छुटको उपयोगिता र लक्षित वर्गले वास्तविक रूपमा लाभ पाए वा नपाएको सन्दर्भमा छुट्टै परीक्षण गरिएको छैन। कर छुट दिइसकेपछि त्यसको उपयोगिताको अडिट (परीक्षण) अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनी भन्छन्, ‘अडिट भएमा सरकारले दिएको छुट लक्षित वर्गले पायो कि पाएन र उद्योग व्यवसायलाई साँचिकै प्रोत्साहन मिल्यो कि मिलेन भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।’ कर छुटको व्यवस्थाभित्र पनि विकृति हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले यसको परीक्षण आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। यद्यपि, हालसम्म यस्तो किसिमको विशेष अडिट नभएको उनले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
