निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठेक्का तोड्ने सूचनासम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो ।

साथै, महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढीघटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र पनि मन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको छ । 

निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योग मैत्री बनाई उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघसहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

सुशासनको प्रत्याभूतिसहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्चस्तरीय गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजिगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेत–पत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

सिधै ठेक्का तोड्ने सूचनाबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यसरी हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने हुँदा रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । 

रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालो सूचीमा पर्दा, जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ । 

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको मन्त्री खनालले बताए।