काठमाडौं : १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) टुंगो लगाउन नसक्दा अल्झिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी लिमिटेडले करिब २ वर्ष अघि नै विकल्पसहित आयोजनाको लगानीको मोडालिटी सरकारलाई दिएको थियो ।
कम्पनीले लगानीका लागि सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भीजीएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी ०८० चैतमा नै तयार गरिसकेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भीजीएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश: २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायत काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा भीजीएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्व रुपैयाँ सरकारले अति सहुलीयतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटीबापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७२ सालमा तयार भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २.६ अर्ब अमेरिकी डलर छ । त्यसमध्ये झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय लागत, १२७ अर्ब रुपैयाँ सिभिल तथा निर्माण कार्य, ५७ अर्ब रुपैयाँ हाइड्रो मेकानिकल कार्य, साढे ३ अर्ब प्रसारणलाइन निर्माण, सडक तथा पूर्वाधारमा साढे ५ अर्ब, इन्जिनियरिङ लागतमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
धेरै उतारचढावपछि ०७८ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नेपालको लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । ०७९ भदौ १७ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो । कम्पनीले २०८० असार २८ गतेबाट कारोबार पनि सुरु गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा आयोजनाको लगानीको मोडालिटीमा टुंगो लगाउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको मोडालिटी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताएको मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिटी तत्काल तय गरी पेस गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवं कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल एवं मूल्यवृद्धि करलगायत छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ । पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘ उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा संकलन गरिन्छ । आयोजनामा ५० प्रतिशत स्व पुँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्न पनि उनले भनेका छन् ।
यो आयोजना बनाउने भनिएको ४५ वर्ष भयो । राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त यो आयोजनाको ०३४ सालमा पहिलो अध्ययन भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
