कम्युनिस्ट एकतापछिको राजनीति

नेपालको वाम आन्दोलनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत १० वटा वामपन्थी एवम् समाजवादी दलहरू मिलेका छन्। परिणामतः कात्तिक १९ गते नयाँ पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भएको छ। पुष्पलालले २००६ सालमा एउटामात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर २० को दशकदेखि सुरुआत भएको गठन, पुनर्गठन, विद्रोह र विभाजनले वाम आन्दोलन टुक्राटुक्रामा विभाजित भयो। वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुँदा संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको संख्यामा विजयी भएको इतिहास पनि छ।

तर विभाजित हुँदा फेरि उदारवादी पुँजीवादी शक्तिहरूले नै वामपन्थीहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरे। मुलुकमा २०६२/०६३ मा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर गणतन्त्र संवैधानिक हिसाबले पनि संस्थागत भएको र अब मुलुकमा समाजवादी समाज स्थापना गरेर अगाडि बढ्न समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने युगीन अभिभारा छ। यस्तो अवस्थामा अब वामपन्थीहरू झन् एकताबद्ध हँुदै अगाडि बढेर मात्रै मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने बोधका साथ नयाँ काम भएको छ। जुन २०८२ कात्तिक १९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका १० वटा वामपन्थी तथा समाजवादी दलहरूबीच एकता र एकीकरण भएको हो।

१० वटा राजनीतिक दलको एकता र एकीकरणलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मुलुकको भूराजनीतिक जटिलता, समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने अपरिहार्यताका बीचमा भएको यो एकता र एकीकरण ऐतिहासिक महत्त्वको छ। अब एकता र एकीकरणको अभियानको लहर सुरुआत भएको छ। यो एकता र एकीकरणमा पुनः कात्तिक २६ गते वामपन्थी नेता भीम रावलले नेतृत्व गरेकोे मातृभूमि जागरण अभियान र नेकपा (श्रमजीवी)समेत एकतामा सामेल भएको छ। यस्तै, अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको सिंगो टिम नै छिट्टै नै एकीकरण अभियानमा सामेल हुने विषय सार्वजनिक भएको छ।

यस्तै, एमालेलगायत अन्य वामपन्थी एव समाजवादी विचारमा आबद्ध व्यक्तिहरू पनि धमाधम एकीकरणमा सामेल हुने परिस्थितिको विकास भएको छ। यसरी छोटो अवधिमै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको वाम आन्दोलनमा एउटा महत्त्व आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। तर भिन्नभिन्न विचार, कार्यशैली जीवनशैली, संगठन संरचना, नेतृत्वमा रहेका शक्तिहरूबीचको एकतालाई व्यवस्थापन गरेर सहज अवस्थाबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउने कार्य निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यतिबेला बृहत्तर वामपन्थी एकताका लागि फराकिलो सोचका साथ एकतामा सामेल भएका छन्।

जुन घटकहरूबाट बाहिरिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकीकरण अभियानमा सामेल गराउन हदैसम्म लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसक्रममा नयाँ पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति र नेतृत्वमा समस्या हो भने तदनुरूप नै परिमार्जन गरेर एकता अभियानमा सामेल गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब सिद्धान्त, विचार, संगठन, कार्यशैली, जीवनशैलीमा रूपान्तरण गरेर पार्टीलाई साँच्चिकै नेपालको वाम आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ। तसर्थ अब यस नयाँ पार्टीले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वाेपरी हित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता, स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुष्ण राख्नुपर्छ। यस्तै, बाह्य हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं संस्कृतिको मार्गमा अग्रसर रहने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

अब निर्वाचनमा जाँदा हिजोका गल्ती, कमीकमजोरीलाई सच्याएर अग्रगामी एजेन्डा लिएर जनतालाई आश्वस्त बनाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा जान अगाडि पार्टीको नयाँ नीति, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न महाधिवेशन पनि शीघ्र आयोजना गर्नुपर्छ।

यस क्रममा विगतका असमान जलविद्युत् सम्झौताहरू र नेपालको हितविपरीतका असमान सन्धिको नेपालको हित अनुरूप संशोधन गर्ने बारेमा अग्रसर हुनुपर्छ। लचिलो नागरिकतासम्बन्धी कानुनका कारण गैरनेपालीले भटाभट अंगीकृत र वंशजको नेपाली नागरिकता लिएर जनसंख्या अतिक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा विश्लेषण गरी अघि बढ्नुपर्छ। नेपाललाई ‘प्ले ग्राउन्ड’ बनाएर छिमेकी देश चीनका विरुद्ध गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण, सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्नेबारे पनि विशेष काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा विकास परियोजना सञ्चालन नेपाल सरकारबाट गर्ने काम हुनुपर्छ। दातृसंस्थाको सबै सहयोग नेपाल सरकारमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवादका सार्वभौम सच्चाइहरूप्रति दृढ रहँदै तिनलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्न समाजवादी क्रान्ति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। र, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको महान् लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्न आवश्यक छ। यसका साथै वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको सबलीकरण तथा स्थानीय तह र जप्रतिनिधिको संख्या घटाउनेलगायतका विषयमा अग्रगामी परिमार्जन गर्न एजेन्डा अगाडि सार्न आवश्यक छ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त गर्न तथा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र मुलुकको समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्छ। विगतमा राज्यसत्तामा रहेर अकुत धन, सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु अत्यावश्यक छ। तिनलाई कडा कारबाही गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। समाजमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानतालाई अन्त्य गरेर स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबीको अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ। जनताको जनजीविका, सार्वजनिक सेवा र जनतालाई राहत गर्न वार्षिक ८–१० लाखलाई रोजगारी दिनेगरी तरलता र राष्ट्रिय कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी एक बृहत् राष्ट्रिय रोजगारी कोष खडा गरी गरिब र बेरोजगारलाई सीप विकास तालिम, सुलभ पुँजी अनुदान, मूल्य र बजारको सुनिश्चितता आदि गर्नेगरी रोजगारी वृद्धिको राष्ट्रिय कार्ययोजना अगाडि सार्नुपर्छ। न्यून आय भएका जनता, श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्ड वितरण गर्न ७ सय ५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्नुपर्छ। रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ। किसानलाई बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। स्थानीय पालिकाहरूको सेयर स्वामित्व रहनेगरी लगानी गरेर कृषि सामग्री, खाद्यव्यापार, दुग्ध विकास, साझा यातायात, औषधि लिमिटेडको पुनर्संरचना गरेर ७ सय ५३ वटै पालिकामा सेवा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ।

विगतका कामको समग्र समीक्षा गरेर भएका कमी, कमजोरीहरू सच्याउँदै कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र नेतृत्व विकास एवं हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ। यस्तै, पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्न हुने, कम्युनिस्ट आचरण, अनुशासन र नैतिकताको कडाइका साथ पालना गर्ने अनि सादा एवं सरल जीवनशैलीमा हुनुपर्छ। पारदर्शिता पार्टीले कार्यशैलीको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ।

पार्टीलाई माक्र्सवादीकरण र क्रान्तिकारीकरण गर्न वैचारिक कामलाई घनीभूत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीको नीतिगत विषयका निर्णय कमिटी सदस्यहरूको छलफल, संवाद र सहमतिमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि हरेक महिनामा भर्चुअल बैठक, हरेक ५/६ महिनामा भौतिक बैठक गरेर जनवादी अभ्यासका साथ पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीका बैठकहरूमा काम र गतिविधिको रिपोर्टिङ र समीक्षाको विषय बनाएर कमिटीहरूलाई चलायमान बनाउनु पर्छ। पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका पार्टी सदस्यहरूलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। लगातार दुई पटक सांसद र मन्त्री, मेयर भएकालाई लगत्तैको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

पार्टी कार्यकर्ताहरू उत्पादन र रोजगारीमा जोडिने गरी सहकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीमा दुई/तीन पालिकाको जिम्मेवारी दिनेगरी राजनीतिक कमिसार उत्पादन गरेर पूर्णकालीन रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। राजनीतिक कमिसारले स्थानीय तहमा माक्र्सवादी कक्षा सञ्चालन, संगठन निर्माण, उत्पादनमा आधारित सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय शोषण, भेदभाव, विभेद र जनसरोकारका विषयमा स्थानीय स्तरमा वर्गसंघर्ष सञ्चालन आवश्यक छ। श्रमदान शिविर सञ्चालन गरेर पार्टीलाई जनव्यापी हुँदै राष्ट्रव्यापी रूपमा मूलधारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

जनसरोकारका विषयमा जनसंगठनलाई परिचालन गरेर राष्ट्रव्यापी संघर्ष गरेर वर्गसंघर्ष सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। संसद्लाई क्रान्तिकारी संसद्को रूपमा पूर्ण उपयोग गर्ने र पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गर्नुपर्छ। यसपछि मात्र सरकारमा जाने अन्यथा प्रतिपक्षमा रहेर संघर्ष आन्दोलन सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आम निर्वाचन संघारमा आएको सन्दर्भमा पार्टी एकताको समायोजनको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्नुपर्छ।

यसरी, निर्वाचनमा जाँदा हिजोका गल्ती कमी, कमजोरीलाई सच्याएर अग्रगामी एजेन्डा लिएर जनतालाई आश्वस्त बनाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा जान अगाडि पार्टीको नयाँ नीति, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न महाधिवेशन पनि शीघ्र आयोजना गर्नुपर्छ। महाधिवेशनमा देशभरका हजारौं कार्यकर्ता सहभागी हुने ठूलो राष्ट्रिय फोरम हुन्छ। जसले निर्वाचन परिचालनको एकीकृत नीति पनि प्रवाह हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रूपमा आत्मसात् गर्न जरुरी छ।