मुद्रास्फीतिसँग किन मिल्दैन बजार महँगी ?

मुद्रास्फीतिसँग किन मिल्दैन बजार महँगी ?
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने गरेको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)को तथ्यांक बजारमा देखिएको उच्च महँगीसँग मिल्दैन भन्ने जनगुनासो बढेको छ। जबकि, पछिल्लो समय मुद्रास्फीतिको मापन गर्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)का लागि नयाँ बास्केटमा थपेर ५ सय २५ वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरिएको छ। जबकि, यसअघि गत वर्षसम्म ४ सय ९६ वस्तु तथा सेवा मात्रै राखिएको थियो।

वास्तवमा राष्ट्र बैंकले महँगीका लागि सबै वस्तु तथा सेवालाई संकलन गर्दैन। मूल्यवृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीति गणनाका लागि निश्चित वस्तुहरूलाई बास्केटमा राखिएको हुन्छ। तर, अधिकांश सर्वसाधारणहरूले भने बजारमा पाइने सबैखाले वस्तुको मापन गरेर तथ्यांक निकालेको गलत बुझाइ देखिन्छ। तथापि नमुना छनोट गरेर निश्चित केन्द्रबाट मात्रै मूल्यको मापन गरिने भएकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको तथ्यांक भारित औसतमा आउने गर्छ। केन्द्रीय बैंकले यस्तो मापन हालको ‘कट–अफ नमुना विधि’मार्फत छनोट गरिएको छ। यसले कुल खर्चको ९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपाने पछिल्लो तथ्यांकमा महँगी घटेको देखिनुको कारण गत वर्षको तुलनात्मक आधारित भएर तुलना गरिएको र गत वर्षको असोज महिनामा (विशेषगरी असोज ११–१२ गतेतिर) बाढीका कारण बजारमा अभाव सृजना भई मूल्यमा वृद्धि भएको बताउँछन्। बरु अब आउने महिनाहरूको तथ्यांकमा भने वर्तमान बजार मूल्य प्रतिबिम्बित हुने उनको भनाइ छ। ‘यो वर्ष त्यसको तुलनामा महँगी कम देखिएकाले तथ्यांकमा कमी आएको हो। आउने महिनाहरूको तथ्यांकमा भने वर्तमान बजार मूल्य प्रतिबिम्बित हुने छ,’ सहप्रवक्ता न्यौपानेले अन्नपूर्णसँग भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकसित हुँदै गएको उपभोग ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकीय मापदण्डअनुरूप मुद्रास्फीति तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्नका लागि उपभोक्ता मूल्य सूचांक (सीपीआई)को नयाँ शृंखला जारी गरेको छ। यो सूचांक शृंखलाको २०८०/८१ लाई सूचांक सन्दर्भ अवधि तोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकले पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि यस्तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक संकलन र प्रकाशन गर्दै आएको छ। यो २०७३/७४ यताको छैटौं विधिगत संशोधन हो।

उपभोक्ता मूल्य सूचांक (सीपीआई)मा भएको यो संशोधनले उपभोगमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। किनभने नेपाली उपभोक्ताहरूको खर्च खाद्य वस्तुबाट गैर–खाद्य वस्तु तथा सेवाहरू (जस्तैः स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र रेस्टुरेन्ट सेवाहरू)तर्फ सरेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले मासिक रूपमा आफ्ना वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमार्फत सीपीआई र मुद्रास्फीति तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। हालसालै पहिलोपटक प्रादेशिक तथ्यांक पनि समावेश गर्न थालेको छ।

पछिल्लो सीपीआईको अद्यावधिकले विधि, भौगोलिक कभरेज, वस्तु तथा सेवाहरूको बास्केटमा उल्लेखनीय सुधारहरू समावेश गरेको छ। जसले नेपालको मुद्रास्फीति तथ्यांकको विश्वव्यापी तुलनात्मकतालाई बढावा दिएको छ।

भारको स्रोतमा परिवर्तन
नयाँ सीपीआई शृंखलाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको भारको स्रोतमा आएको परिवर्तन हो। यसले यसपटक छुट्टै घरायसी बजेट सर्वेक्षण गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सञ्चालित चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८०/८१ बाट खर्चको भार प्राप्त गरेको छ। यस दृष्टिकोणले स्रोतको दोहोरो प्रयोगलाई रोक्नुका साथै केन्द्रीय बैंक र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। सीपीआईमा भारको सन्दर्भ अवधि २०८०/८१ रहेको छ। यसमा भार आधार वर्ष २०८१/८२ भन्दा अघिल्लो अवधिको प्रयोग गरिन्छ।भौगोलिक कभरेज र प्रादेशिक तथ्यांकको थालनी

सीपीआईको भौगोलिक कभरेजलाई देशका सबै ७७ जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ। नयाँ शृंखलामा ८७ बजार केन्द्रहरू समावेश छन्, जबकि पहिलेको शृंखलामा ५० जिल्लाका ६० बजार केन्द्रहरू मात्र थिए। प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको पहिलोपटक प्रादेशिक स्तरमा सीपीआई अनुमानहरू प्रकाशन गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै स्तरमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रहरूबीच भेद छुट्याएर तथ्यांक प्रकाशन गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ।

कुल ८७ बजार केन्द्रहरूमध्ये, २१ ग्रामीण बजार र ६६ सहरी बजारहरू छन्। सहरी क्षेत्रको भार ७३.९२ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रको भार २६.०८ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ। प्रादेशिक रूपमा हेर्दा, बागमती प्रदेशको भार सबैभन्दा बढी ३०.९८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको भार सबैभन्दा कम ४.३० प्रतिशत रहेको छ।

उपभोग भार र बास्केटको संरचनामा परिवर्तन
नयाँ सीपीआई शृंखलाले नेपाली उपभोग ढाँचामा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। कुल भारको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार घटेर ३५.४९ प्रतिशत भएको छ। यसअघि पहिले ४३.९१ प्रतिशत थियो। यस समूहमा १ सय ४५ वस्तुहरू समावेश छन्, जुन पहिले १६२ थिए।

यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवाहरू समूहको भार बढेर ६४.५१ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि ५६.०९ प्रतिशत थियो। यो समूहले ३ सय ८० वस्तुहरू समेटेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.