काठमाडौं : एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै बर्चश्व स्थापित भयो। १९ जना पदाधिकारीमा ईश्वर पोखरेल समूहका दुई जना मात्रै पदाधिकारीले मात्रै चुनाव जिते। ३ सय १ जनाको केन्द्रीय समितिमा पनि जम्मा १२ मात्रै पोखरेल समूहबाट निर्वाचित भए। निर्वाचन हारेपछि धेरै चर्चित नेता पनि पदाधिकारीबाट बाहिरिए। यति ठूलो पंक्ति नेतृत्वबाट बाहिरिँदा के गर्लान् ? भन्ने आंशका व्याप्त छ। उनीहरूलाई पार्टीले के जिम्मेवारी दिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा शंकर पोखरेलसँग सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए। निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए पनि पाण्डे भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भए। त्यस्तै, उपाध्यक्ष नै लडेका गुरु बराल, परशुराम मेघी गुरुङ, अरुण नेपाल, टंकप्रसाद कार्की पनि केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए। त्यस्तै, ओलीका विश्वास पात्र विष्णु रिमाल पनि उपमहासचिवसहित केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भए।
पोखरेल पक्षबाट उपमहासचिव हारेका आनन्दप्रसाद पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, सचिवमा पराजित गोकुल बास्कोटा, इन्द्रलाल सापकोटा, ठाकुर गैरे, विनोद ढकाल, कर्णबहादुर थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अग्निप्रसाद खरेल, पुरुषोत्तम पौडेलका लगायतको स्थान के हुने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो देखिएको छ। दुवै प्यानलमा नपरेका लालबाबु पण्डितलगायतका केही नेता पनि पदाधिकारीमा अटेनन।
अध्यक्षमा हारेका पोखरेलले पार्टी नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। चुनावी परिणामपछि पोखरेल पक्षधरले छुट्टै भेला पनि गरिसकेको छ। उक्त भेलाले पार्टीभित्रै निरन्तर आन्तरिक संघर्ष गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। भेलाको निष्कर्ष छ, ‘न विभाजन, न आत्मसमर्पण, पार्टीभित्र निरन्तर आन्तरिक संघर्ष।’ महासचिवमा चुनाव हारेका पाण्डेले आफूलाई केन्द्रीय समितिमा पनि मनोनीत नगर्न आग्रह गरेका छन्। पोखरेल पक्षबाट उपमहासचिवमा विजयी भएका योगश भट्टराईले नेतृत्वसँग कुनै किसिमको बार्गेनिङ नगर्ने बताइसकेका छन्।
‘पार्टीभित्र हामी कुनै अराजनीतिक बार्गेनिङ गर्दैनौं। तर, राजनीतिक मुद्दामा हामी सधैं पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षमा सामेल हुन्छौं,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘यतिबेला विभाजन होइन, आत्मसमर्पण पनि होइन, निरन्तर संघर्ष हाम्रो लाइन हुनेछ।’ यद्यपि, परिणाम लगत्तै छुट्टै भेला गर्नुले पोखरेल पक्षले पार्टी नेतृत्व अर्थात् ओलीसँग अन्तर संघर्ष निरन्तर जारी राख्ने देखिएको छ। तर, भेलाको विषयलाई लिएर संस्थापन पक्षले अनुशासनको डन्डा लगाउने जोखिम पनि उस्तै छ। नवनिर्वाचित महासचिव पोखरेलले पनि हार्ने र जित्ने सबैलाई समेटेर जाने बताएका छन्।
तर, कसरी समेटेर जाने ? भन्ने स्पष्ट खाका ल्याइसकेका छैनन्। चुनावमा हारेका पोखरेल पक्षका नेताको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने ? हुने भन्ने बहस उठेको छ। नवनिर्वाचित पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भने हारेकाहरूलाई सल्लाहकार परिषद् गठन गरेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। सल्लाहकार परिषद् भने नेता थन्क्याउने ठाउँको रूपमा हेरिन्छ। महाधिवेशनमा पराजितलाई उचित जिम्मेवारी नदिँदा विगतमा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। नवौं महाधिवेशनमा पराजित माधवकुमार नेपाल र १०औंमा पराजित भीम रावलसहित नेता हाल एमालेमा छैनन्। महाधिवेशनताका पनि पराजित भएका नेता कतै नेपाल र रावल त हुने होइनन् भन्ने चर्चा पनि व्यापक थियो।
पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि महासचिव पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा भएका सदस्य र पदाधिकारी रहने केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। हारेकाहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिएर पार्टी बचाउनुपर्ने आवाज कार्यकर्ता तहमा छ। विगतमा हारेको र जितेको समूहबीचमा अन्तर संघर्षदेखि विभाजनसम्मको अवस्थामा पार्टी पुगेको इतिहास छ। आठौं महाधिवेशनमा ओली र झलनाथ खनालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म बुटवलमा भएको उक्त महाधिवेशनमा खनालसँग ओली १ सय १७ मतले पराजित भएका थिए। खनालले ९ सय १३ मत पाएका थिए भने ओलीले ७ सय ९६ मत पाएका थिए। त्यो महाधिवेशनमा ओलीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरी पार्टीलाई बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गरिएको थियो।
सातौं महाधिवेशनमा ओलीले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर, सातौंमा त्यो प्रस्ताव स्थगन गरिएको थियो। आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पारित भए पनि ओली पराजित भए। तर, त्यो बेला ओली पदाधिकारीपछिको वरीयतामा थिए। नेपाल वरिष्ठ नेतासहित दोस्रो वरीयता क्रममा थिए। ओलीले त्यो बेला पराजित अध्यक्ष दोस्रो वरीयताक्रममा वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। त्यसकै विवादमा पार्टीभित्र ठूलो अन्तरसघर्ष भयो। नवौं महाधिवेशनको अगाडि पराजित अध्यक्षलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखे। त्यो पारित भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
