सरकारका कदम असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई २२ संगठनको ज्ञापनपत्र

विराटनगर : नेकपा (एमाले) निकट मोरङका २२ वटा पेसागत तथा जनवर्गीय संगठनहरूले वर्तमान सरकारले चालिरहेका कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुधबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि गठन भएको सरकारले लिएका निर्णयहरू प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाले केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम बस्नेतसहितका नेता कार्यकर्ता तथा संगठनका प्रतिनिधिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। 

ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको विध्वंस, आगजनी र हिंसाको घटनालाई आधार बनाएर जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी असंवैधानिक सरकार गठन गरिएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिगमनकारी कदमको संज्ञा दिँदै अविलम्ब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

संगठनहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले आवतजावतमा हदबन्दी लगाउने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने र छानबिन आयोगको नाममा झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो व्यवहारले मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अस्थिरता र मुठभेडको दिशातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिँदै प्रतिशोधपूर्ण कदम तत्काल नरोके कडा प्रतिवादमा उत्रिने सन्देश दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा जैनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दर्ता गरिएको जाहेरीमाथि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ। दोषीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन, सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने गतिविधि रोक्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताए।