जनकपुरधाम : मुलुकको ठूलो चिनी उद्योग एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड रामनगरले उखुको ‘क्रसिङ सिजन’ सुरुवात गरेको छ। मागअनुसारको मूल्य नपाएका उखु किसान भने सरकारले तोकिदिएको मूल्यमा चित्त बुझाउँदै चिनी उद्योगलाई उखु बुझाउन बाध्य छन्। ‘उखुको मूल्यमा चित्त नबुझदा–नबुझ्दै पनि सरकारले भनेबमोजिम र उद्योगीले खोजेबमोजिम किसानहरू उखु काट्न सुरु गरिसकेका छौं,’ महोत्तरी गौशाला–१ रामनगरका किसान हरिचन्द्र महतो भन्छन्, ‘सरकारसँग झगडा गर्ने समय नै छैन। खुट्टी उखु काट्न ढिलाइ भयो भने खेत कैयौं महिनासम्म बाँझै हुन्छ। त्यसैले हत्तार–हत्तारमा उद्योगलाई उखु बुझाएर खेत खनजोत गरेर अर्को बाली लगाउनुको विकल्प छैन।’
सामान्यतयाः पुस मसान्तमा छिटो पाक्ने जातका (खुट्टी उखु) काटिसक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र उखु खेतमै सुक्ने र तौल घट्ने हुन्छ। अर्कोतिर, मुरहन अर्थात् मुडन उखु काट्नसमेत ढिला हुने कारणले हत्तारमा उखु काटेर बुझाउन लागिएको उखु किसान महतोको भनाइ छ। ‘सबैरै उखु काटेर बुझाउन नसकिए अर्को बालीका लागि अब असार नै कुर्नुपर्छ, त्यसैले चिनी उद्योग चल्नासाथ छिटोछरितो उखु काटेर बुझाउन हतारो छ।’
सरकारले चिनी उद्योगले ६२० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल र सरकारका तर्फबाट ७० रुपैयाँ अनुदान दिने भन्दै उखुको ६९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल भाउ निर्धारण गरेको छ। तर, उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भने किसानले उखुको मूल्य ७५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पाउने अपेक्षा राखेको बताउँछन्। सरकारले तोकिदिएको मूल्यमा चित्त नबुझदा नबुझ्दै पनि बाध्यतावश उखु काटेर बुझाउनुपर्ने समय आएको कुशवाहाको भनाइ छ।
हरेक वर्ष कात्तिक मसान्तभित्र मूल्य टुंग्यिाइदिन किसानले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘तर, सरकार सधैं किसानलाई बाध्य पारेर अन्तिममा मूल्य थोपर्छ, उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले भने, ‘मंसिरको दोस्रो साताबाट उखु ‘क्रसिङ सिजन’ सुरु हुनुपर्नेमा पुसको पहिलो साताबाट मात्र सुरु हुँदा झन्डै एक महिना ढिलो हुन गएको छ।’ उनले भने, ‘किसानको बारीमा क्रसिङका लागि उखु तयार भइसके पनि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ हुँदा उखु खेतमा राखेर के गर्नु ? अनि अन्तिममा आएर सरकारले उखु किसानमाथि आएर मूल्य थोपर्छ। अनि हामी जताबाट पनि मर्कामा परेर भए पनि उखु उद्योगीलाई बुझाउनै पर्छ।’
किसानलाई खुट्टी उखु छिटो काटेर अन्य बाली समयमै लगाउने चटारो छ। र, त्यसका लागि चिनी उद्योगलाई तत्काल उखु बुझाउनुपर्छ। हैन भने बाली लगाउन ढिला हुनेहुँदा किसानलाई खुट्टी उखु काटेर पुसको तेस्रो साताभित्रै अर्को बाली लगाइ सक्ने समयको दबाबमा छन्। यदि त्यो समय अर्को बाली लगाउन नसके असारसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हुने रेको किसानको भनाइ छ।
गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिजले पुसको दोस्रो साताबाट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। जबकि गत वर्ष उद्योगले मंसिर २६ गते नै क्रसिङ सुरु गरेको थियो। उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष कुशवाहाका अनुसार महोत्तरीमा यस वर्ष करिब ९,६०० बिघामा उखु खेती गरिएको छ। जसमध्ये ५,००० बिघामा खुट्टी उखु र ४,६०० बिघामा मुडन उखु खेती गरिएको छ।
स्थित एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिजले ३० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसमा महोत्तरीबाट २४ लाख क्विन्टल र सर्लाहीको पूर्वी भेगबाट ६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। महोत्तरीको रामनगरमा अवस्थित यो एउटा प्रमुख चिनी मिल हो। यो ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। प्रतिदिन ३,००० टन उखु क्रसिङ क्षमता छ। यो उद्योगमार्फत ६ मेगावाटको सहउत्पादन बिजुली प्लान्टसमेत सञ्चालन गरेर उद्योग सञ्चालनलाई समर्थन गर्न आफ्नै बिजुली उत्पादन गर्ने गरेको छ।
पछिल्लो ९ वर्षमा १५४.३६ वृद्धि, उखुको मूल्य न्यून वृद्धि
९ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा सरकारले उखुको मूल्य न्यून मात्रामा मात्रै वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ रहेको उखुको मूल्य चालु आव आइपुग्दा ६ सय ९० रुपैयाँ कायम भएको छ। विगत ९ वर्षको अवधिमा १ सय ५४.३६ पैसा मात्र बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म उखुको समर्थन मूल्य स्थिर रहयो। ५३६.५६ रुपैयाँमा कुनै परिवर्तन भएन। लगातार तीन वर्षमा किसानले सरकारी अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका थिए। आव ०७७/७८ मा भने सामान्य वृद्धि भई ५४४.३३ रुपैयाँ मूल्य पुगेको थियो। तीन वर्ष एउटै मूल्यमा चित्त बुझाएका उखु किसानले मूल्य बढ्दासमेत प्रतिक्विन्टल ९ रुपैयाँ ७७ पैसा मात्र मूल्य वृद्धि भएको छ।
त्यस्तै आव ०७८/०७९ बाट उखुको मूल्यमा वृद्धि भई ५ सय ९० रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६ सय १० र २०८०/०८१ मा ६ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको थियो। भने २०८१/०८२ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष ६ सय ३५ रुपैयाँ पाएका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६ सय २० मात्रै पाएका थिए। सरकारी अनुदानमा भएको कटौतीका कारण यो मूल्य कम हो। गत वर्ष मूल्य घटेर मारमा परेका किसानका लागि चालु आवको मूल्यले केही राहत दिएको छ। सरकारले यस वर्ष अनुदानसहित ६ सय ९० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ७० रुपैयाँ र ९ वर्षअघिको तुलनामा १ सय ५४.३६ रुपैयाँ बढी हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार विगतका केही वर्ष मूल्य स्थिर रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भने मूल्यमा उतार–चढाव भएको देखिन्छ।
किसानले किन मास्न थाले उखु ?
गौशाला नगरपालिकाका किसान उत्तम सिंह राणाले उखु खेती घटाउँदै लगेका छन्। ‘पहिला १५–२० बिघामा उखु लगाउँथे। अर्कालाई जमिन ठेक्का, बटिया दिएर पनि उखु गर्न लगाएँ। तर, अब विस्तारै उखु खेती घटाउन थालेको छु,’ राणाले भने, ‘पहिला सजिलै चिनी उद्योगमा उखु लगेर नगदमै बेच्न पाइन्थ्यो। तर, अब नगदे बाली उखु उधारोको खेती भयो। उखु खेतीमा भएभरको लगानी टन्नै लाग्छ, तर लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा, उत्पादकत्व पनि घट्दा उखु खेतिप्रति मन मरेको छ।’
किसानले लागतअनुसार उखुको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कोतिर तोकिएकै मूल्यअनुसार पनि उद्योगी र सरकारले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिँदैनन्। उखुको मूल्य पाउन किसानले पटक–पटक सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने र राजधानीमा गएर धर्नामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसान नरेशसिंह कुशवाहा बताउँछन्।
उखु उत्पादन लागतको तुलनामा उखुको मूल्य कम पाउनु उखु किसानको मुख्य समस्या हो। सरकारले हरेक वर्ष उखु किसानका लागि समर्थन मूल्य तोक्छ। अनुदान पनि दिन्छ, तर पनि किसानले उखु उत्पादन लागतको तुलनामा मूल्य नपाउँदा निराश हुन्छन्। सरकारले गत वर्ष अनुदानसहित ६३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको मूल्य ५५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। उखु किसानले यसअघि पाउँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान पनि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि अनुदान भने सरकारले बढाउन सकेन। लागत कटौती गरी उखु उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि पहल नहुँदा सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यले किसानलाई खासै राहत दिन सकेको छैन। सरकारी अनुदान नबढ्ने हो भने किसानले पाउने प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६ सय ५५ रुपैयाँ मात्र हुनेछ। जुन उखुको उत्पादन लागतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो।
मल, बीउ, सिँचाइसँगै मजदुरको ज्याला र ढुवानी लागतसमेत महँगो हुँदै गएको बेला उत्पादनको मूल्य कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ७ सय १० रुपैयाँ पाउने किसानको आशा थियो। त्यसैले हरेक वर्ष जस्तै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि जनाउने किसान यस वर्ष पनि खुसी हुन नसकेको उखु उत्पादक संघ महोत्तरीका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङको भनाइ छ। मूल्य पनि राम्रो नपाउने र समयमा भुक्तानी नहुने हुँदा खेतीबाट हरेक वर्ष किसान बिमुख हुँदै गएको छ।
प्रतिकठ्ठा २५ देखि ४० क्विन्टल उखु उत्पादन गर्ने भारतीय किसानको तुलनामा नेपाली किसानले गर्ने उखुको उत्पादन क्षमता धेरै कम छ। उखु खेतीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि अभावमा प्रतिकठ्ठा १५ देखि २५ क्विन्टल मात्र उत्पादन गर्ने किसानलाई सरकारले अनुदान दिएर सान्त्वना दिए जस्तो गर्नुभन्दा कम लागतमा बढी उखु उत्पादन गर्ने लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने किसान सुरतलाल यादवको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हरेक वर्ष किसान र कारखानाबीच हुने विवाद समाधान हुने देखिन्छ। तर, सरकारले किसानको आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सकेको छैन। जसले किसान हरेक वर्ष मर्कामा पर्दै आएको छ। र सरकार चिनीमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।’
घट्दै उखु खेती
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ हजार ६०९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको उखुबाट ३२ लाख १९ हजार ५६० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७७/७८ मा आइपुग्दा आधाको हाराहारीमा उखु खेती घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ७ लाख ८५ हजार ४४० क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १८ लाख २१ हजार ५२७ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक करोड ४९ लाख ६४ हजार २६८ क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गरेर १३ लाख ५७ हजार ७०५ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १ करोड २० लाख ९३ हजार ५४९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १० लाख ७२ हजार ४६८ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा १ करोड ४१ लाख ६३ हजार ३७६ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने एक करोड ८८ लाख ४८ हजार ४९४ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १७ लाख ४६ हजार ५९ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ। यसैगरी आज २०८०/०८१ मा ६२ हजार २२५ हेक्टरमा ३० लाख ८० हजार चिनी उत्पादन भएको थियो।
यसरी हेर्दा बर्सेनि उखुको उत्पादन घट्दा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने देशको चाहना र उखु खेतीबाटै देशले समृद्धि पाउने कुरा कागजमै सीमित हुने भएको छ। यसरी बर्सेनि उखु खेती घट्दा चिनी मिल धराशायी बन्दै गएको छ। किसानले बाली परिवर्तन गरे पनि मिलले कच्चा पदार्थको अभावमा मिल नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
बजारमा चिनीको मूल्य ८० देखि ९५ रुपैयाँ किलोसम्म छ। मूल्य घटेको कमै सुनिन्छ। तर, किसानले उत्पादन गरेको उखुले बजार पाउँदैन। मिललाई दिए नगद समयमा हात पर्दैन। चिनी उत्पादन हुने भनेकै उखुबाट हो। यसरी चिनी र उखुको मूल्य अन्तरलाई देखेर उखु किसान आफैं छक्क पर्छन्। ‘चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँ हुँदा उखु क्विन्टलको ७१० हुनुपर्ने हो,’ महोत्तरी रामनगरका ५० वर्षीय राजकिशोर महतो भन्छन्, ‘मिलले चिनी बनाएर बिक्री गर्छ, मूल्य लिन्छ, हामीलाई रकम दिँदैन, त्यसैले खेती कम गरेको हो।’
मल, सिँचाइ र विषादीको अभावले पनि किसानलाई कठिनाइ छ। बर्सेनि लागत बढे पनि मूल्यमा खासै वृद्धि नहुँदा किसान उखु खेतीमा खुसी छैनन्। महोत्तरी गौशाला नपा १ का किसान राजकिशोर महतो उखु मिल सञ्चालकले पैसा दिन आनाकानी गर्दा किसान निराश बनेका हुन्। ‘किसानलाई बैंकले पनि ऋण नदिँदा साहुकै भर पर्नुपर्छ। बैंकले ऋण दिए पनि कर्मचारीलाई कमिसन नदिएसम्म कुरै सुन्न मान्दैन्।’ महतोले भने, ‘गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसान हरेक हण्टर र ठक्करको झमेलाबाट आजित छन्। कटानी र ढुवानीमै धेरै खर्च हुन्छ। ५–६ सयमा पनि एक दिन काम गर्ने मजदुर नभेटिने हुँदा खेती गर्नै समस्या भएको छ।’
अन्य बाली लगाउँदा नगद तुरुन्त पाउने हुँदा उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ। खेती गर्न, छोराछोरी पढाउन, पटक–पटक लिएको ऋणको सीमा २० लाख नाघेको र खेतीबाट पनि आम्दानी नहुँदा किसानहरूले विकल्प खोजेको बताउँछन्। मधेसमा उखु खेती धेरै हुन्छ। चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि यसले ठूलै योगदान गर्छ। तर, कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्न प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशमा नै यसको खेती ह्वात्तै घटेको छ। यसको संरक्षण, प्रबर्द्धन तथा बिक्रीमा बढ्दो समस्याले पछिल्लो एकदशक यता किसान हैरान छन्। सरकारी उदासीनताले नगदेबालीको उपमा पाएको उखु खेती ‘घाटाको बाली’ बन्न पुगेको छ। धेरै उखु उत्पादन हुने प्रदेश भए पनि मधेस सरकारले यसको विकास र विस्ताका लागि योजना बनाउन सकेको छैन। प्रादेशिक स्तरमा उखुसम्बन्धी कानुन, निर्देशन वा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म बनेको छैन्। पूर्वसभामुख रामचन्द्र मण्डलले किसानलाई हुनुपर्ने व्यवस्था भन्दा सत्ता कब्जा कसरी गर्ने दाउमा दलहरू लाग्दा किसानको दुरावस्था दिनानुदिन खस्कँदै भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मधेसको भूमि उखु खेतीका लागि उर्वर छ। तर, यहाँ मधेस सरकार गठनको ८ वर्षमा पनि किसानका लागि सिन्को भाँच्न सकेको छैन। त्यही टुक्रे योजना ल्याएको छ, कमिसन लिएर काम गरेको छ। किसानको दीर्घकालीन सिँचाइ, सडकलगायतको योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेको छैन।’
मधेस सरकारको अनुदान कागजमै
मधेस सरकारले उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान कागजमै सीमित भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले भूमि, व्यवस्था, कृषि सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवले गठन गरेको राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवको नेतृत्वको उखु समस्या समाधान तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन कागजमै सिमित भएको हो। प्रदेशभरिका किसानलाई अनुदान दिने सरकारको नीति थियो, तर कार्यान्वयन भएन। यादवले भने, ‘उखु किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अनुदानसहितको व्यवस्था दिन लागेका थियौं। अनुदानको रकम व्यवस्थापनदेखि क्षेत्राधिकारको कुराहरू संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले हामीपछि हट्यौं। तर, थोरै भए पनि किसानको समस्यामा मलहम लगाउन अनुदानको रकम रकम उपलब्ध गराउन सरकार लाग्नुपर्छ।’
उखु किसान र चिनी उद्योगीबीचको तिक्तताको विषय अध्ययन गर्न मधेसको ८ वटै जिल्लामा रहेका किसान अगुवा, उद्योगीसँगको छलफल र फिल्ड अवलोकन पछि किसानलाई अनुदान दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो रायले भने, ‘उखु किसानको समस्या अत्यन्त जटिल थियो। किसानले उखु उद्योगलाई नगदेबाली भन्दै उखु दिएको छ, तर उद्योगीले चिनी बिक्री भएन, भनेर पैसा दिन आलटाल गर्दै गरेको समस्या छ। उखु किसान, चिनी उद्योग र सरकार बीच समन्वयन सहकार्य र उद्योग सञ्चालनका निमित्त सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।’
तत्कालीन राज्यमन्त्री रायले भने, ‘चिनी उद्योगीले किसानको उखु लिएपछि पैसा नदिनु अपराध सरह हो, सबै मिल मालिकले अपराध गरेको छ। समयमा मिल सञ्चालन नहुनु, उखु काट्ने पुर्जी नपाउनु र पैसा नपाउनु, सरकारबाट अनुदानको रकम नपाउनु किसानको प्रमुख समस्या पहिचान भएको थियो। समाधानका निमित्त हामीले बाटो खोजेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं, त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष माग गर्छौं।’
उनले भने प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै भने, ‘उद्योगपतिहरूले चिनी बिक्री भएन, हामीले कसरी पैसा दिने भने तर्क गर्छन, तर हाम्रो समितिको निष्कर्ष के छ भने, उखु किसानले वर्षभरि मेहनत गरेर चिनी मिलसम्म उखु पुर्याउँछ, तर उखु किसानले पैसा पाउँदैन, किसानका लागि यो ठूलो चुनौती हो, हामीले उद्योगीलाई १५ दिनभित्र किसानको पैसा दिनुस्, चिनी बिकेन भने, भन्न पाउनु हुन्न्।’ भनेर भनिसक्या छौं, प्रतिवेदनमा समेत सोही कुरा उल्लेख छ।’
उद्योगले पुरानो प्रविधिबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीको प्रमुख समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न सरकारले सहुलियत दरमा नयाँ प्रविधि जडानका लागि राजस्वमा छुट दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पूर्वमन्त्री रायले जनाए। अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा तत्कालीन कृषि मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्मा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल र उपसचिव जगन्नाथप्रसाद जयसवाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट एक/एक जना उपसचिव तथा कृषि विकास निर्देशनलाय नकटाझिजका निर्देशक रत्नकुमार झा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाका उद्योग अधिकृत सञ्जीव दुवे सदस्य थिए। समितिले २०७६ साल पुस १० गते समिति गठन भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
