काठमाडौं : भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शिथिल छ। सरकारले अमेरिका, चीनलगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। निर्वाचन अगाडि नयाँ नियुक्तिको सम्भावना छैन।
संयोगवश प्रमुख शक्ति अमेरिका, भारत र चीनको काठमाडौंस्थित राजदूतावास यतिबेला राजदूतविहीन छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विदेश मामिलामा खासै रुचि र तदारुकता देखाएको छैन। सरकार गठन भएको ३ महिनापछि मात्र नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनालाई एक विद्रोह र जनआन्दोलनको रूपमा मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्यो। भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत पश्चिमा जगतले नयाँ सरकारलाई तुरुन्तै स्वागत मात्र गरेनन्, उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई युवा विद्रोहको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन्।
त्यही अनुसारको भाष्य निर्माणमा आर्थिकलगायत अन्य सहयोग पनि गरिरहेका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र हिंसाप्रति उनीहरूको खासै चासो छैन। चीनले भने नयाँ सरकारलाई स्वागत गरे पनि विद्रोह वा आन्दोलनको रूपमा स्वीकार भने गरिसकेको छैन।
आन्दोलन लगत्तै विदेशी शक्तिको हातका बारेमा निकै चर्चा भए। एमालेले स्पष्ट रूपमा विदेश शक्तिको हात रहेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। एमालेले त भदौ २३ र २४ को घट्नालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न देशमा भएका कलर रिभोलुसनकै निरन्तरता भएको समेत भनेको छ। कांग्रेस र माओवादीचाहिँ यस विषयमा मौन छन्। यससँगै राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा के आन्तरिक राजनीतिमा जस्तै जेन–जी आन्दोलनले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउला ? भन्ने बहस सुरु भएको छ।
जेन–जी आन्दोलनकै कारण नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै दोस्रोपटक विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको छ। काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्वपूर्ण विषयमा सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। जुन दस्तावेजमा नेपालको अबको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने समेत उल्लेख छ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा निकै चर्चामा रहेका अमेरिका परियोजना एमसीसी र चीनको बीआरआई दुवैलाई कार्यान्वयन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थापाले आफ्नो दस्तावेजमा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा खासै नयाँ विषय उल्लेख गरेका छैनन्। सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म नेपालको राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण विषय बनेको एमसीसी परियोजनाको पक्षमा थापा खुला रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले यदि एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेकै कारण अमेरिकी सेना नेपालमा नआउने भनी संसद्मा नै बोलेका थिए जसका कारणले उनले पश्चिमा निकटको आरोप खेप्नु परेको थियो।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले चीनको बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने भएपछि सहमतिको खाकालाई अन्तिम रूप दिनका लागि अहोरात्र खटेका थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिर उनलाई पश्चिमा मुलुकसँग नजिक भएको आरोप लाग्ने गर्दछ। पार्टीभित्रको एक खेमा बीआरआईको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि फ्रेमवर्क सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्नका लागि थापाले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। अझ पछिल्लो केही समययता उनले परराष्ट्र मामिलाका धेरै विषयमा निकै कम सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगिकार गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वाेच्च प्राथमिकता दिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता जस्ता मार्गनिर्देशक नीतिको अनुशरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति अख्तियार गरिने छ, दस्तावेजमा भनिएको छ। दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ– ‘त्यसैगरी सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा संस्थागत गरिने छ।’
महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। विशेषत दुई छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिने विषय उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा दस्तावेजमा भनिएको छ– ‘छिमेकी तथा उदयीमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत बहुआयामिक राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ आत्मीय, घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभ तथा सम्मानका आधारमा भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ।’
साथै, थापाले आफ्नो दस्तावेजमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विशेषतः २०७२ सालको संविधान निर्माणपछि नेपालले भारत र चीनबाहेक अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने नीति लिएको छ जसलाई थापाले आफ्नो दस्तावेजमा समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। दस्तावेजमा भनिएको छ– ‘नेपालको समुन्नति र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप विविधिकरण गर्दै वृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदासँग अझै आत्मीय र घनिष्ट सम्बन्ध विकसित गरिनेछ।’
केही वर्षयता नेपालले लामो समयदेखि अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई त्यागेर संलग्नतामा जानुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ। यद्यपि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई छाडेका छैनन्। तर, बिभिन्न पार्टी निकट विज्ञहरूले असंलग्न त्यागेर संलग्नताको बाटोमा जानका लागि पार्टीहरूलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन्। थापाले आफ्नो दस्तावेजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र,पञ्चशील, असंलग्नतालाई मार्गेनिर्देशन मानेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिहरूले ब्याकअप गरेको भनी नेकपा एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले बताइरहेको समयमा थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसलाई विद्रोहको मान्यता दिँदै वैधानिकता दिएका छन्। जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने सवालमा वर्तमान सरकार, विश्वको प्रजातान्त्रिक खेमा र गगन थापाको समान मत देखिन्छ– त्यो युवाको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको जायज विद्रोह हो।
केही वर्षयता थापाले कुनै मुलुकसँग आवश्यकताभन्दा नजिक हुने र अर्को मुलुकसँग दूरी बढाउने विदेश नीतिको विरोध गर्दै सन्तुलित कूटनीतिको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसैगरी उनले विदेश मामिलाका केही आधारभूत विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा बिभिन्न मुलुकले सैन्य र रणनीतिक प्रस्ताव गरिरहेको सन्दर्भमा उनले त्यस्ता कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी नहुने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिरहेका छन्। उनले प्रस्तुत गरेको समग्र राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा उनले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग पाउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
