कोशीमा कर्मचारीका लागि पेन्सनको ढोका खुल्यो

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका लागि पेन्सनको ढोका खुलेको छ। कोशीका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच योगदानमूलक निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्थापनका लागि बुधबार औपचारिक सम्झौता भएको हो। 

२०७६ साउन १ गतेयता प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी भएको सम्झौतालाई कोशी प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा कर्मचारी हितका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कदमका रूपमा हेरिएको छ। सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतासँगै अब कोशी प्रदेशमा कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापन व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्नेछ।

सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक आधारभूत तलबबाट ६ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कट्टी गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिने छ। यसमा कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम बराबर अर्थात् थप ६ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कर्मचारी र प्रदेश सरकारको संयुक्त योगदानबाट कुल १२ प्रतिशत रकम प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुनेछ। उक्त रकम दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारीको भविष्य, निवृत्त जीवन र सामाजिक सुरक्षाको आधार बन्ने विश्वास गरिएको छ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यो व्यवस्था पेन्सनको सवालमा सीमित नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीले कर्मचारीको समग्र सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै सरकार कर्मचारीको भविष्यप्रति गम्भीर र उत्तरदायी रहेको सन्देश दिएको बताए। ‘यो सम्झौता पेन्सनका लागि मात्र नभएर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि हो,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने, ‘कर्मचारीको असामयिक मृत्यु भएको अवस्थामा उसका परिवार, पति–पत्नी वा छोराछोरीको भरणपोषण र भविष्यको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर लामो छलफलपछि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। कर्मचारीको पिरमर्कामा सरकार सधैँ साथमा छ।’

मन्त्री लिङ्थेपले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई देशकै भरपर्दो र विश्वासिलो संस्था भएको उल्लेख गर्दै अब कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरू ढुक्क भएर आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सक्ने वातावरण बनेको बताए। भविष्य सुरक्षित हुँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्ने उनको भनाइ थियो।  

योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीले राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई पनि व्यवस्थित बनाउने बताइएको छ। पुरानो परिभाषित पेन्सन प्रणालीको सट्टा योगदानमा आधारित प्रणालीले कर्मचारी र सरकार दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने, खर्चको पूर्वानुमान गर्न सहज हुने र भविष्यमा आर्थिक भार असन्तुलित नबन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक अनुशासन र सुशासनको दिशामा पनि सकारात्मक सन्देश दिने बताइएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले कोशी प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताले संस्थागत सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएको प्रतिक्रिया खिए। उनका अनुसार सञ्चय कोषले आफ्ना संरचना, प्रविधि र अनुभव प्रयोग गरी कर्मचारीहरूको रकम सुरक्षित, पारदर्शी र समयमै व्यवस्थापन गर्नेछ। यसले कर्मचारीहरूमा कोषप्रति विश्वास अझै बढाउने उनको दाबी छ।

प्रदेश सरकार र सञ्चय कोषबीचको सम्झौतासँगै अब योगदानमूलक पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने, परिवारलाई संरक्षण दिने र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई थप उत्तरदायी एवं उत्साही बनाउने यो कदमलाई कोशी प्रदेशको प्रशासनिक सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ।