पाठकको शक्ति र मिडियाको भविष्य

पाठकको शक्ति र मिडियाको भविष्य

काठमाडौं : अठारौं शताब्दी ताका तत्कालीन पत्रिकाहरूमा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिशाली माध्यमका रूपमा उदाएको विधा हो, पाठकपत्र। उतिबेला पाठकपत्रलाई सम्पादकलाई चिठ्ठी (लेटर टु दी एडिटर)का रूपमा बढी प्रयोग गरियो। अमेरिकी र युरोपियन देशका पत्रिकामा छापिने पाठकपत्रको प्रभाव व्यापक बन्दै गयो। त्यहाँ हुने विचार, विमर्श, पक्ष, विपक्षमा बहस र सुझावले सरकारी संयन्त्रका नीति र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन निकै मलजल पुर्‍यायो। यसले विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाहरूको बिक्री र प्रभाव बढाउन इँटा थप्ने काम गरेको थियो। 

सन् १८२८ मा लन्डनबाट प्रकाशित हुने ‘द स्पेकटेटर’ पाठकसँग जोडिने, पाठकका आवाजलाई स्थान दिने प्रमुख पत्रिकामध्ये पर्छ, जुन अद्यापि प्रकाशन हुँदैछ। योलगायत पत्रिकाहरूले सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमार्फत राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान र समाजका विभिन्न तप्काका जल्दाबल्दा विषयलाई जमिनबाटै टिपेर प्रकाशन गर्दै आएको इतिहास छ। सञ्चार जगतमा विश्वभर चर्चित वाटरगेट काण्डताका अमेरिकाबाट प्रकाशित ‘टाइम’ पत्रिकाले पाठकलाई बढ्ता सहभागी गरायो। त्यतिबेला वार्षिक करिब ८० हजारवटा पाठकपत्र ‘टाइम’ले छापेको इतिहासमा पढ्न सकिन्छ। 

छिमेकी भारत, चीनका पुराना छापामाध्यमहरू मात्रै होइन, नेपालका दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाहरूले यसलाई सुरुवातीदेखि नै स्पेस दिए। १ सय २५ वर्षको इतिहास बोकेको सरकारी प्रकाशन गोरखापत्रदेखि निजी तवरबाट प्रकाशन हुने सबै खालका पत्रिकाले पाठकलाई थोरबहुत स्थान दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय खासगरी छापा माध्यमको दिगोपना या पुनर्जीवनबारे व्यापक बहस भइरहेको छ। संसारै डिजिटलमय भएको अवस्थामा प्रिन्ट संस्करणका सामग्रीलाई कसरी डिजिटल बनाउने कसरतमा केही देखिन्छन्। 

केही डिजिटलमैत्री पत्रिकाको बाटोमा छन्। कुनै पुरानै ढर्रा र संरचनामा छन् र तीचाहिँ आक्कलझुक्कल देखाउनका लागि मात्र प्रेसमा पुग्छन्, छापिन्छन्। पत्रिकाहरू यो चरणमा आउनुमा सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको व्यापक फेरबदल त हुँदै हो। सम्बन्धित पत्रिका स्वयं पनि जिम्मेवार छन्। पत्रिकाका सम्पादकीय नीति, व्यवस्थापकीय रणनीति, पत्रिकामा छापिने समाचार र विचारजन्य सामग्रीको स्तर जिम्मेवार छैन त ? अवश्य छ। 

कतै पाठकको रुचि एकातिर, पत्रिकाको ढर्रा अर्कातिर भएकाले आजको चुनौतीपूर्ण अवस्था आइपुगेको त होइन ? सञ्चारजगतले समीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ। सम्पादकीय नीति फेरबदल गर्नै पर्ने बेला भएको छ कि हामी पाठकसँग कति जोडिएका छौं ? यस्ता प्रश्नका हल खोज्न पाठकपत्रतिरै घोत्लिनुपर्छ। पाठक अर्थात् जनता, जुन विभिन्न उमेरसमूह, विभिन्न वर्ग समुदाय पर्छ। 

पाठकको आँखामा राजनीति कहाँ छ ? विकास र समृद्धि कहाँ छ ? समाज कता छ ? पाठकको आँखामा नेपाली मिडियाप्रति हेराई, दृष्टिकोण के छ ? पाठकले छापा, रेडियो, टिभी र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मका सञ्चारमाध्यमहरूमा कस्ता समाचार सामग्री खोजिरहेका छन् ? पाठकपत्र सरकार र दलका लागि मात्र नभई स्वयं मिडियाका लागि समेत ऐना हुन्। नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका बेला पाठक नै बढी सक्रिय भएको हामी पाउँछौं। पाठक अर्थात् अडियन्स। उनीहरूले सरकारलाई, समाजलाई मात्र नभएर मिडियालाई समेत थप जिम्मेवार, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए, छन्। 

प्रजातन्त्रका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलन, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला नेपालका मिडियामा भएको पाठकको उपस्थिति लोभलाग्दो थियो। पत्रिकामा पाठकपत्रले वा सम्पादकलाई चिठीले पानै भरिएका थिए। त्यतिबेला रेडियो, टिभी र फाट्टफुट्ट अनलाइन न्युज पोर्टलहरूमा समेत अडियन्सको बाक्लो उपस्थिति थियो। बहुजाति, धर्म, समुदाय, वर्ग, पेसाको सिंगो फूलबारीका रूपमा कन्टेन्टहरू थिए। 

समावेशी नेपालको चित्र पत्रिकाका पानाहरूमा कोरिएका हुन्थे। र, न कहिले छापिएला र आफ्ना कुरा पढ्न, पढाउन पाइएला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा हुन्थ्यो। सडकपेटी र पत्रिका पसलहरूमा पत्रिकाप्रेमीहरूको भीड देखिन्थ्यो। समाज, टोल, समुदायमा पत्रिका अनिवार्य हुन्थ्यो। 
सञ्चारमाध्यममा जनताका आवाजको सिधै प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। पत्रकार र सञ्चारमाध्यमार्फत पाठकले सिधै समाज र सरकारसँग संवाद गर्थे। कतिपय सञ्चारमाध्यमले जनगुनासो सिधै मगाउँथे, त्यसको सम्बोधन सम्बन्धित निकायमा पुगेर सञ्चारमाध्यमले गर्थे। अर्थात् समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको धागो कसिलो थियो। कतै त्यो धागो मक्किँदै गएको त होइन ? 

आज पनि पाठकसँगको संवाद उत्तिकै जरुरी छ। भूगोल वा समाज आफैं बोल्ने होइन, पाठक वा नागरिकहरूसँगको संवादले सञ्चारमाध्यममार्फत बोलाउने हो। यो कर्ममा बाक्लो जोडिने सञ्चारमाध्यम जुन कुनै हुन्, तिनको अस्तित्व दह्रो हुन्छ। किनभने तिनले जनताका गुनासा सुन्छन्, पिरमर्का बुझ्छन्। जनतामार्फत समाजसँग अन्तक्र्रिया, बहसपैरवी गर्छन्। गलत नीति, नियम, कानुनले घोचेको जनताको शरीरमा समाचारजन्य मल्हम लगाएर, पाठकका आवाजलाई जस्ताका तस्तै शासक, तिनलाई चलाउने दलहरू, अधिनस्थ संस्थाहरूमा पुर्‍याएर र जनतामाथि थोपरिँदै गरेको अन्याय, अत्याचार रोकेर सञ्चारमाध्यमले असली जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्छन्।

त्यसैले, पाठकपत्रको स्पेस आज पनि मूल्यवान छ। होला, डिजिटल क्रान्तिले पाठकका आवाज फरक माध्यम र स्वरुपमा राख्न सकिएला, तर प्रविधिको विकासलाई दोष देखाएर नागरिक आवाज सुन्ने प्रमुख जिम्मेवारीबाट मिडिया भाग्न मिल्दैन। माध्यम फरक होला, पहिले एक दिन वा एक सातापछि कुरेर समाचार पर्खनुपर्ने बेला थियो। आज त्यो अवस्था छैन। फरक परिवेशमा जनतासँग कसरी हातेमालो गर्ने भन्ने चुनौती सम्बोधन गर्ने हो भने सञ्चारमाध्यम र पाठकबीचको त्यो बलियो धागो पक्कै चुँडिने छैन। 

आज पत्रिकामा कस्ता सामग्री रुचाइन्छन् र त्यसलाई कसरी सहज ढंगले हातहातमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनी समाचार कक्षले पर्याप्त र आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन। पत्रिकालाई प्रविधिसँग मात्र जोडेर ‘प्राविधिक’ मात्र बनायौं कि जनतासँग पनि जोड्न सक्यौं भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। पत्रिकाले पर्याप्त जनताको कुरा नसुन्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै डिजिटल माध्यमको ‘लुपहोल’ समातेर अडियन्स जबर्जस्त समाजमा पस्न थाल्छन्। पसिरहेका छन्। सञ्जालमा आउने विचार, बहस, गाली ताली मात्र होइन छरपस्ट र अश्लील तवरले आउने कमेन्ट्स (प्रतिक्रिया)लाई कम गराउनसमेत मिडियाले जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई अहम रूपमा लिनैपर्छ। विश्वास जित्नैपर्छ। 

एलेक्सिस डे टोक्युभी जस्ता सामाजिक आलोचकले आधुनिक लोकतन्त्रको विकासका लागि पाठकपत्र सधैं अनिवार्य हुने भनेर वर्षौं पहिले त्यसै भनेका होइनन्। आज देशमा फागुन २१ गतेको चुनावी तापक्रम बढिरहेको छ। जनप्रतिनिधि गाउँगाउँमा पुगेका छन्। जनप्रतिनिधिले वास्तवमा जनताको आवाज, समस्यालाई बोकिरहेका छन् कि छैनन्। ती कुरा चुनावी घोषणपत्रमा छन् कि छैनन् ?  छैनन् भने पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी वास्तविक अर्थमा जनप्रतिनिधिका रूपमा उभिई सुनुवाइ गर्नुपर्छ। दल र जनताबीच सञ्चारमाध्यम पुल बन्नुपर्छ। यो भूमिकामा सबल हुन सके नागरिक पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति पाठकपत्र पक्कै झन् बलियो हुनेछ। तबमात्र छापासहित समग्र सञ्चार माध्यमले उकालोतर्फको लय पक्रन सक्छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.