चुनावको मौकामा कालोबजारी : नेतालाई चन्दा, मारमा उपभोक्ता

चुनावको मौकामा कालोबजारी : नेतालाई चन्दा, मारमा उपभोक्ता

काठमाडौं : दैनिक उपभोग्य वस्तुअन्तर्गतको दाल, चामल, तेललगायतको मूल्य बढेको छ। चामल बोरामा करिब २ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ भने तेल कार्टुन (१० लिटर) मा करिब ४ सय रुपैयाँ बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। दाल, गेडागुडीलगायतका खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने होलसेल पसलहरूले जनाएका छन्। 

हिजोआज बजारमा ग्यास पनि अभाव देखिएको काठमाडौं तीनकुनेस्थित एक होटल व्यवसायीले गुनासो गरे। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य अझै बढ्न सक्ने आफूलाई एक होलसेल पसलले बताएपछि मन अझै आत्तिएको उनले बताए। ‘अब सामान किन्न जाँदा मूल्य बढ्ने निश्चित छ’, उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

भक्तपुर बालकोटकी गृहिणी करुणा बस्नेत पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा खाद्यान्नमा धेरै मूल्यवृद्धि भएको बताउँछिन्। उनका अनुसार एक महिनाअघि मंगलम चामल (३० किलो) १९ सयमा किनेकोमा अहिले २२ सय भएको छ। सूर्यमुखी तेल पहिले प्रतिलिटर २३० मा किनेकोमा अहिले २९० रुपैयाँ पुगेको छ। भटमासको तेल पहिले प्रतिलिटर २२० तिरेकोमा अहिले २८० पुगेको छ। तोरीको तेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेको उनले बताइन्। दाल तथा गेडागुडीमा पनि कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँ बढेको छ। 

कलंकीकी एक गृहणी पनि बजार भाउ महँगिएको पीडा पोख्छिन्। तेल लिटरमा करिब ५० रुपैयाँ नै बढेको र चामल बोराको करिब २ सय बढेको उनको भनाइ छ। यता, कीर्तिपुरका छल्कु डंगोल तरकारी, दाल, चामल र अन्य खाद्यान्न केही दिनयता महँगिएको अनुभव सुनाउँछन्। 
भक्तपुर लोकन्थलीका खुद्रा व्यापारी कृष्ण डंगोल पनि बजार भाउ अचाक्ली बढेको सुनाउँछन्। उनका अनुसार खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ भने ग्यास पनि बजारमा अभाव छ। ‘बाबा, लुम्बिनी, श्री ग्यास मैले बेच्ने गरेको छु। ती सबै ग्यास अहिले सर्टेज छन्। अन्य ग्यास पनि बजारमा पाउन छोडेको छ। चामलमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको भनेको लङ ग्रेनमा हो’, निर्वाचनको समयमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको उनले सुनाए। 

३ दशकदेखि खुद्रा व्यापार गर्दै आएका उनले निर्वाचनको समयमा अनुगमन फितलो हुने कारणले ठूला व्यापारीले नै मूल्यवृद्धि गराउँदा खुद्रामा पनि त्यसको प्रभाव परेको बताए। यस्तै, कलंकीमा बस्ने विद्यार्थी सम्पदा पाण्डे महँगी बढेर टिक्न सक्ने अवस्था नभएको सुनाउँछिन्। ‘ग्यास नपाएर तनाव भइसक्यो। दाल, चामलको मूल्य पनि बढेको छ’, उनले गुनासो गरिन्। सर्वसाधारण र खुद्रा व्यापारी चुनाव नजिकिँदै जाँदा बजार भाउ बढेको बताउँछन्। null

सरकारी तथ्यांक अर्कै 
तर, सरकारी तथ्यांक भने त्यसको विपरीत देखिन्छ। खुद्रा व्यापार संघको गत मंसिरदेखि माघ १५ गतेसम्मको खाद्यान्नको मूल्य सूचीमा कुनै उतारचढाव देखिँदैन। अस्थिर बजार प्रणालीका कारण समस्या भइरहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधार बताउँछन्। ‘बजारमा हामीले तथ्यांक एकदिन अघि निकाल्यौं भने भोलिपल्ट नै भाउ बढ्ने गरेको छ। संघले १५÷१५ दिनमा मात्र खाद्यान्नको मूल्य निकाल्ने गरेको छ। २४० रुपैयाँ प्रतिलिटिर तेलको २८० प्रतिलिटर लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको व्यवसायी साथी बताउँछन्,’ उनले भने। साना खुद्रा व्यापारीलेभन्दा पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका कारण बजार मूल्यमा असर गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। 

बजारमा भाउ बढ्यो भनेपछि सानासाना व्यापारीमाथि दोष थुपारिने प्रवृत्ति गलत भएको संघको भनाइ छ। साना लगानी गरेर धेरै किसिमका वस्तु बिक्री गर्नेले बजार भाउ बढाउने वा बजारमा कृत्तिम अभाव सिर्जना नगर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको समयमा भने बजार भाउमा असर पर्ने गरेको महासचिव तुलाधार बताउँछन्। 

‘अहिले मात्र होइन २०३७ सालदेखि नै निर्वाचनको समयमा बजार भाउ बढ्ने गरेको छ। व्यापारीले दललाई चन्दा दिनुपर्ने चलन र चन्दा दिएको रकम उपभोक्ताबाट नै उठाउने कारणले बजारमा मूल्य बढ्ने गरेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

यता, खाद्यान्न किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भने निर्वाचनको कारणले भन्दा खाने तेल भारत निर्यात भएका कारण बजार भाउ महँगिएको सुनाउँछन्। उनका अनुसार आन्तरिक खपत बढेरभन्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली तेलको मूल्य राम्रो पाउने भएकाले निर्यात बढेको छ। उनका अनुसार चामलको सन्दर्भमा पनि धानको मूल्य बढेकाले नै केही चामलको मूल्य बढेको हो। अहिले चामल तथा तेलको मूल्यवृद्धिमा निर्वाचनको कुनै साइनो नजोडिएको उनले स्पष्ट पारे।

बजार अझै पनि उपभोक्ताको हातमा भन्दा पनि व्यापारीको हातमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा गुरागाईं बताउँछिन्। उपभोक्ता सधैं नै मारमा परेको भन्दै उनले सुनाइन्– ‘विशेष चाडपर्वमा सरकारले अनुगमन गर्ने गरेको छ। तर, चुनावको समयमा सरकारको ध्यान अन्ततिर मोडिएको अवस्थामा र अस्थिर सरकार भएको अवस्थामा बजारको एकाधिकार व्यापारीको हातमा हुने गरेको छ।’ उपभोक्ता कराउँछन्, गुनासो सुन्ने निकायसम्म कुरा पुग्छ तर सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिनुभन्दा पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

निर्वाचनको समयमा सरकारबाट उपभोक्ता हित र बजार अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउने नगरेको उनले बताइन्। कर्मचारीलाई चुनावका लागि नै खटाइने हुँदा यतातिर सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पनि बजारमा ग्यास अभाव देखिएको छ, मैले पनि ग्यास पाइरहेको छैन। अन्य खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ’, उनले भनिन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी आधिकारिक रूपमा बजार भाउ बढेको जानकारी नपाएको बताउँछन्। अहिले बजार भाउ बढाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘नियमति रूपमा अनुगमन गर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको हो। 

बजारबाट प्रतिक्रिया आएपछि आइटम नै तोकिएर पनि अनुगमन जानका लागि निर्देशन दिने काम भइरहेको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। कतैबाट जानकारी आए पाइलटिङ अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

मंसिरभन्दा पुसमा मूल्यवृद्धि बढी : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको तथ्यांकले वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना (मंसिरसम्म) को मूल्यवृद्धि १.६३ प्रतिशत थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.२० प्रतिशत, घ्यू तथा तेल ४.९६ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ३.०४ प्रतिशतले बढ्दा समग्रमा मुद्रास्फीति बढेको हो। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो ६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले घटेकोे छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८१ प्रतिशत रहेको छ। 
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.६७ प्रतिशत र ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७० प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको थियो। दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.५२ प्रतिशत, मरमसलाको ३.९२ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ३.७० प्रतिशतले घटेको छ। 

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१.७५ प्रतिशत, शिक्षाको ७.५६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ। समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.९९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २.५७ प्रतिशतले बढेको छ। null

प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको ३.३७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको २.१० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.७६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको २.६२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.०८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.२७ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४८ प्रतिशत, तराईको २.६५ प्रतिशत, पहाडको १.९४ प्रतिशत र हिमालको २.६६ प्रतिशत रहेको छ। 

  •     निर्वाचनको माहोलसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको उपभोत्ताmाको गुनासो।
  •     चामल बोरामा करिब २०० रुपैयाँ र तेल (१० लिटर कार्टुन) मा करिब ४०० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको दाबी।
  •     दाल, गेडागुडी, तरकारी र अन्य खाद्यान्नको मूल्य पनि पछिल्लो एक महिनामा बढेको सर्वसाधारणको अनुभव।
  •     खुद्रा व्यापारीका अनुसार निर्वाचनको समयमा अनुगमन फितलो हुने र ठूला व्यापारीबाटै मूल्यवृद्धि सुरु हुने प्रवृत्ति।
  •     खाद्यान्न किराना व्यवसायी संघले भने तेल भारत निर्यात बढेकाले मूल्य बढेको दाबी गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्ध नजोड्न आग्रह।
  •     राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक मुद्रास्फीति २.४२%, तर घ्यू÷तेल, फलफूलजस्ता खाद्य उपसमूहमा मूल्य वृद्धि देखिएको।
  •     काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास अभाव, रिफाइनरी मर्मतका कारण आपूर्ति ढिलो भएको निगमको स्पष्टीकरण।
  •     ग्यास अभाव कम गर्न मासिक आयात कोटा २ हजार मेट्रिक टनले बढाएर ५१ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउने निर्णय।

बजारमा ग्यास अभाव, आयात कोटा थपियो
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभाव देखिएको छ। नेपाल, एभरेस्ट, श्रीलगायतका ग्यास नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। ग्यासको अभावका बारेमा जानकारी आएपछि अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘बजारमा ग्यासको अभाव भएको जानकारी आएको हो। यस सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमलाई मन्त्रालयले अभाव नगराउन निर्देशन दिएको छ। निगमले जाडो याममा अलीअली नपुग भएको जस्तो देखिए पनि अभाव हुन दिन्नौं भनिसकेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने। यता नेपाल आयल निगम निर्वाचनका कारणले नै ग्यास नभएको बताउँछन्। निगमका उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह नेपालकोे निर्वाचनलगायत आन्तरिक कारणभन्दा रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टको नियमित मर्मतका कारण अहिले उपत्यकामा ग्यास अभाव देखिएको बताउँछन्। 

नेपालमा मथुरा, बरौनी, हल्दिया, कर्नाल र पारादिपबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ। ५८ उद्योगले भारतबाट आयातित एलपीजी नेपालमा वितरण गर्छन्। ‘काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको रिफाइनरी स्टेसन बरौनी हो, त्यहाँको नियमित मर्मतका कारण भारतको उडिसाको पारादिपबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने भयो।  त्यहाँबाट ग्यास बुलेटलाई  काठमाडौं आउन ७ देखि १० दिन लाग्ने भयो। त्यही बीचमा ग्यास केही अभाव भएको देखिएको हो,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्। अनावश्यक हल्लाका कारण ग्यास अभाव भनेर आवश्यक नभएको मानिसले पनि होल्ड गरिदिँदा बजारमा ग्यासको थप अभाव देखिएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ।

भारतीय आयल निगमका विभिन्न रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टबाट ग्यास आयातका लागि देशैभरिका उद्योगीहरूलाई निगमले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने परिमाण ४९ हजार ५ सय मेट्रिकटन रहेको छ। सन् २०२५ को नोभेम्बरमा ४७ हजार २ सय ६४ मेट्रिकटन, डिसेम्बरमा ४८ हजार ५ सय ३१ मेट्रिकटन र जनवरी, २०२६ मा ४७ हजार ३ सय ४ मेट्रिकटन ग्यास भारतबाट आयात भएको छ। 

अहिलेको मासिक खपत करिब ४६ हजार मेट्रिकटन छ भने दैनिक खपत करिब १५ सय मेट्रिकटन (७०–७५ बुलेट ग्यास) रहेको छ। नेपालमा करिब १ करोड ७० लाख ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण भइरहेका छन्। आयात र खपतको परिमाणलाई दाँज्दा पनि जाडोयामको माग धान्न पुग्ने परिमाण भएको निगमले जनाएको छ।

हाल बजारमा केही उद्योगको ग्यास सिलिन्डर अभाव देखिएको छ। निगमले ती उद्योगलाई बजारमा सिलिन्डरको आपूर्ति सहज गराई बजार सामान्यकरण गर्न निर्देशन दिई सकिएकाले केही समयभित्रै सामान्यकरण हुने जनाएको छ। बजारमा एलपीजीको हालको अवस्था तथा आसन्न निर्वाचनलाई  मध्यनजर गरी निगमले फेब्रुअरी २०२६ का लागि साविकको परिमाणमा २ हजार मेट्रिक टन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 
अब मासिक ५१ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात हुने छ। सोहीबमोजिम भारतीय आयल निगमका विभिन्न रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टबाट आयात गर्ने गरी जानकारी गराइसकिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.