नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः आयात र उपभोक्तावादमा आधारित छ । बजारले पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा देखिएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, दाल, तेल, इन्धन, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मूल्यवृद्धि निरन्तर बढिरहेको छ। मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि भान्छा चलाउनु सबैभन्दा कठिन अवस्थाका रूपमा देखिएको छ।
हाल नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि बहुआयामिक कारणले भइरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन, खाद्यान्न र कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ। आयातमा निर्भरता बढेको छ। आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित छैन। चामल, दाल, तेल, चिनी, नुनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य क्रमशः बढ्दै गएको छ। तरकारी र फलफूलको मूल्यमा बिचौलियाको मनोमानी छ। ढुवानी खर्चको बहानामा पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । उपभोक्ताले प्रत्येक दिन किनमेल गर्दा आज फेरि भाउ बढेछ भन्ने गरेको सुनिन्छ। मूल्यवृद्धि आम्दानी वृद्धिभन्दा धेरै छिटो भएकाले वास्तविक जीवनस्तर झन् खस्कँदै गएको छ। यस बारेमा सरकार र कुनै दलले चासो राखेको हामी उपभोक्ताले महसुस गरेका छैनौं।
नेपालमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा बजार अस्थिर हुने प्रवृत्ति हरेक चुनाव अघि देखिने गरेको छ। चुनावको समयमा यातायात, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार–प्रसार र राजनीतिक गतिविधि बढ्छ। यसले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन्छ। यस अवस्थालाई व्यापारीले अवसरका रूपमा प्रयोग लिन्छन् र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भाउ बढाउँछन्। भोट घट्ने डरले दलका नेता पनि यो अवस्थादेखि मौन रहन्छन्।
चुनावको बेला अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुन्छ। प्रशासनको ध्यान राजनीतिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। बजारलाई नियमन गर्ने निकाय निष्क्रियजस्तै देखिन्छ। यसले मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाउँछ र उपभोक्तामा पेट पाल्ने समस्या सिर्जना हुन्छ। यही बेला भविष्यमा मूल्य झन् बढ्न सक्छ भन्ने हल्ला फैलाएर उपभोक्तालाई अहिले नै धेरै सामान किन्न बाध्य पारिन्छ। बजारमा ग्यास, चामल, चिनी, दालको अभाव देखाइन्छ। भएका सामान लुकाइन्छ र मूल्यवृद्धि स्वाभाविक र बाध्यकारी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिन्छ।
हामी उपभोक्ता भ्रम चिर्न नसकेर छोराछोरीको दूध कटाएर व्यापारीको विलास पूरा गर्छौं। यो बेला सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्ने हो, दलको खबरदारी देखिनुपर्ने हो तर सबै कानमा तेल हालेर बस्छन्।
सबैलाई थाहा छ, बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ तर व्यवहारमा बजार अनुगमन प्रभावकारी देखिँदैन। कागजमा ऐन–कानुन र नियमावली पर्याप्त छन् तर तिनको कार्यानवयन अत्यन्त कमजोर छ। अनुगमन टोली कहिलेकाहीँ बजार पुगे पनि औपचारिकता पूरा गर्ने सीमित कार्यमै सीमित हुन्छ। टोली झोलीको प्रभावमा परेको पनि सुनिन्छ।
कानुनको पुस्तक बिक्री हुने ठाउँ, सरकारी कार्यालयको परिसर, वकिलको टोल र मन्त्रीको आवासनजिकै मूल्यसूची नटाँस्ने, म्याद नाघेका सामान बेच्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने गतिविधि खुलेआम भइरहेका देखिन्छन्। यस्ता अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारी हुन नसक्दा व्यापारीको मनोमानी बढ्दै गएको छ।
दण्डजरिवाना न्यून हुनु र राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारीलाई कारबाही नहुनुले बजार झन् अराजक बन्दै गएको देखिन्छ। कानुनका पाना च्यातेर त्यसैमा सामान पोको पारी महँगो भाउमा बिक्री गर्ने व्यापारीको संस्कार छ र त्यसलाई उपभोक्ताले टुलुटुलु हेरेर रातभर अनिदो बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
बजार मूल्यवृद्धिको अर्को गम्भीर कारण कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु हो। केही व्यापारी र बिचौलियाले गोदाममा सामान थन्क्याएर बजारमा कम आपूर्ति देखाउने गर्छन्। जब बजारमा सामान अभाव देखिन्छ, तब स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्छ। तिनको गोदाम र सामान बेच्ने पसल अनुगमनका आँखाले देख्दैन। पसलमा खाजा खाएर गोदामको बाटो गफ गर्दै फर्कने संस्कार विकास भएको छ। गोदामबाट पसलमा सामान ओसारिदिने भरियाको खाली पेट न त सरकारले देख्छ न त कानुनले देख्छ।
विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता र चुनावको समयमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। उपभोक्ताले आवश्यक सामान नपाउने डरले महँगो मूल्य तिरेर पनि किन्न बाध्य हुन्छन्। यो अवस्था कालोबजारीकै एक रूप हो। प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाहीको अभावमा यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन। अनुगमन गरिएका प्रतिवेदनमा पनि चटपटे बिक्री भइरहेको अवस्था छ।
मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताको भान्छामा परेको छ। पहिले सीमित आम्दानीमै घरखर्च चलाउन सक्ने परिवार आजभोलि अत्यावश्यक छोराछोरीको लिटो, दूध र खाजा तथा हजुरबाआमाको औषधि कटौती गर्न बाध्य भएका छन्। पौष्टिक खाना खानु विलासिता जस्तै बन्न थालेको छ।
धेरै परिवारले दाल, मासु, फलफूलजस्ता पौष्टिक खाद्य पदार्थको मात्रा घटाएका छन्। यसले दीर्घकालमा स्वास्थ्य समस्या, कुपोषण र सामाजिक असमानता बढाउने खतरा पनि छ। आम्दानी नबढी खर्च मात्र बढ्दा ऋण लिनुपर्ने समस्या छ। मानिसले भोलिका लागि बचत गर्न सकेका छैनन्। मानसिक तनाव बढेको छ।
बजार मूल्यवृद्धि आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक समस्या पनि हो। यसको समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनुपर्छ। कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र आपूर्ति व्यवस्थापन मजबुत बनाउनुपर्छ। कृषकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उपभोक्ताले पनि सचेत भई अनावश्यक सञ्चय गर्नुहुँदैन। ठगीविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। म, तपाईं र हामी भोट र नोटमा साटिने होइन, सचेत उपभोक्ता बन्नु आवश्यक छ।
- गुरागाईं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उपाध्यक्ष हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
