बालेनले मालपानीको कर छलेर भित्र्याएको गाडी प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना

ल्यान्डरोभरसहित १५ गाडीको ‘दानापानी’ खोज्दै अख्तियार

अन्नपूर्ण निगरानी

ल्यान्डरोभरसहित १५ गाडीको ‘दानापानी’ खोज्दै अख्तियार

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डरसहित १५ वटा गाडी कर छलेर भिœयाएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका निवर्तमान मेयर शाहले विवादस्पद गुट्खा व्यापारी कमल किशोर मालपानीको ८ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्र्नेे ल्यान्डरोभर गाडी झापा लगायतका पूर्वतिर चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरेका थिए।

सुशासनको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाउने शाहले मालपानीको कर छलेर भित्राएको गाडी प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। शाहले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभरलगायत १५ गाडीको २ करोड २१ लाख ६० हजार २०५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको अख्तियारको पूर्वानुमान छ। ती गाडीमा कसलाई ‘दानापानी’ बुझाएर मुलुकको ढुकुटी हिनामिना भएको हो भन्ने खोजीमा अख्तियार लागेको हो। 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सानाठूला सवारी एकान्तकुना ललितपुरले सवारी साधनहरू चेकजाँच गर्दा ती गाडी ‘एकिन चेकजाँच’ नगरी भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा गलत विवरण राखी दर्ता गरेको पाइएको अख्तियार स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो। ल्यान्डरोभर कम्पनीको डिफेन्डर ११० मोडलको २९९६ सीसीको डिजेल इन्जिनको गाडीको भन्सारदर ३५८.६७ प्रतिशत लाग्छ। तर, भन्सार जाँचपास गर्दा पेट्रोल इन्जिन, प्लग इन हाइब्रिडको २९९६ सीसी भनेर कुल भन्सारदर २५७.९८ प्रतिशत मात्र तिरेर जाँचपास गरिएको पाइएको छ।

यी दुई गाडीमा १ करोड ५० लाख ११ हजार १९३ रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ। त्यहीमध्ये एउटा गाडी बालेनले चढेका हुन्। बालेनले प्रयोग गरेको गाडीमा मात्रै ७६ लाख ५० हजार ७२० रुपैयाँ कर छली भएको पाइएको छ। शाहले नै चढेको जस्तो अर्को ल्यान्डरोभर गाडीमा ७३ लाख बढी कर छली भएको देखिएको छ।

ल्यान्डरोभर कम्पनीको ३ वटा रेन्ज रोभर भेलर (१९९७ सीसी, डिजल इन्जिन, आईसीई) र अर्को एउटा रेन्ज रोभर इभोक्यू गरी ४ वटा डिजेल इन्जिनका गाडीको कर छली भएको देखिएको छ। ती गाडीकोे कुल भन्सारदर २९१.५५ प्रतिशत लाग्नेमा भन्सार जाँचपास गर्दा २५७.९८ प्रतिशत मात्र लगाई जाँचपास गरेको पाइएको छ।

डिजेल इन्जिन सवारी साधानलाई पेट्रोल इन्जिन, प्लग इन हाइब्रिजको २९९७ सीसी जनाएर भन्सार दर घटाइएको देखिएको छ। यी ४ गाडीमा ७१ लाख ४९ हजार ११ रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको देखिएको छ। यी गाडीहरू वीरगन्ज भन्सारबाट भित्रिएका हुन्। प्रारम्भिक छानबिनमा यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौंले सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनको गलत विवरण खुलाई सवारी साधन आयात तथा दर्ता गर्न यातायात कार्यालयहरू, भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि ज्ञानेश्वर काठमाडौंले सन् २०२४ देखि हालसम्म नेपालमा आयात गरेका ल्यान्डरोभर कम्पनीका विभिन्न मोडलका यी १५ वटा सवारी साधनको भन्सार जाँचपासको कागजात र स्पेसिफिकेसनको प्राविधिक विवरण भिडाइ चेकजाँच गर्दा भन्सार छली गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको छ।

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि मालपानीकै कम्पनी हो। श्रीराम टोबाको कम्पनीको गुड्का सुर्तीलगायतका मालपानीले नै उत्पादन गर्ने गरेका छन्। करेन्ट चाउचाउ पनि मालपानीकै हो। मालपानीसँग विवादास्पद पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेदेखि विवास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्म जोडिएका छन्। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा करका दायरा हेरफेरमा घिमिरे संलग्न थिए। विज्ञ बनेर अनधिकृत रूपमा बजेट निर्माणमा संलग्न भएर घिमिरेले कर हेरफेर गरेका थिए।

भन्सार विभागका पूर्वनासु घिमिरे विभिन्न काण्डमा संलग्न छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले २ करोड १४ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा पनि चलाएको थियो। पूर्वनासु घिमिरेमाथि विमानस्थल भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा बसेर राजस्व छल्ने र गैरकानुनी काम गरी सम्पत्ति कमाएको आरोप छ। उनी कात्तिक २०५२ देखि पुस २०७९ सम्म सरकारी सेवामा रहेका थिए। त्यही बेला उनको कनेक्सन ठुल्ठूला व्यापारी, बिलौचियासँग भएको थियो।

विवास्पद व्यवसायहरूका साथै भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको मिलोपतोमा यी सवारीसाधान भित्राएको पाइएको छ। यो विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.