४९ प्रतिशत महिला मतदाता, ११ प्रतिशत मात्र उम्मेदवार

बुटवल : महिलालाई दोस्रो वरीयतामा राख्ने पुरानै संस्कारलाई देशका प्रमुख दलहरूले यस पटकको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिएका छन्। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिडेका उम्मेदवारहरूमध्ये ८८ दशमलव ६१ प्रतिशत पुरुष मात्रै छन्। कुल संख्याको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार छन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा फागुन २१ मा मतदान हुनु अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका देशभर कुल मतदाताको संख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ छ। त्यसमध्ये महिला मतदाता ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ र पुरुष मतदाता ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ छ। महिला ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत र पुरुष ५१ दशमलव १२ प्रतिशत छ। अन्य मतदाता २ सय जना छन्। मतदाता संख्यामै यति धेरै महिला भए पनि राजनीतिक दलहरूले टिकट दिने विषयमा उनीहरूलाई बञ्चित गराएका छन्। ४९ प्रतिशत महिला मतदाता हुँदा देशभर ११ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार छन्। 

३३ प्रतिशत समानुपातिकमै सीमित

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसद्मा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि दलहरू बाध्य भएर महिलाको उपस्थितिलाई संसद्मा संख्या पुर्‍याएका छन्। तर, यो समानुपातिकमै सीमित भएको छ। २०४६ सालदेखि महिला उम्मेदवारको संख्या ५ प्रतिशत हुनुपर्ने विषय उठ्दै आएपछि ०७२ सालको संविधानपछि यो संख्या ३३ प्रतिशत पुगेको हो।

लुम्बिनीमा ९ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल उम्मेदवार संख्याको ९ दशमलव १० प्रतिशतमात्र महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरी कुल ५ सय ८२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। तीमध्ये ५३ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन्। १ सय ९७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। 

सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १९ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्। रुपन्देहीमा पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। दाङ, बाँके, बर्दिया र गुल्मीमा पाँच÷पाँच जना, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा ४ जना, पाल्पामा दुई, प्यूठान र अर्घाखाँचीमा एक÷एक जना उम्मेदवारहरू महिला छन्। लुम्बिनीको पहाडी जिल्ला रोल्पामा महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य छ। 

प्रत्यक्षमा पुरुष, समानुपातिकमा महिला 
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित अघि बढेको संस्था शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प) का अध्यक्ष संगीता लामाले संविधानले नै दिएको महिलाको कानुनी अधिकारलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।

‘चुनावमा प्रत्यक्षमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला जस्तो देखियो’, लामाले भनिन्, ‘हामीले खोजेको यस्तो होइन। राष्ट्रियसभासहित तानतुन गरेर ३३ प्रतिशत त दलहरूले संघीय संसद्मा कोटा पुर्‍याउँछन्। तर, प्रत्यक्षमा महिलालाई प्राथमिकता नै नदिनु दुःखद् हो।’ उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानमै लेखेपछि मात्र ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन बाध्य भएको बताइन्। 

उनले ०७९ को निर्वाचनबाट पनि संसद्मा ३२ प्रतिशत मात्र महिला सांसद्को उपस्थिति भएको उल्लेख गरिन्। ‘हामीले खोजेको त ५०÷५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो’, लामाले भनिन्, ‘महिला नेतृत्वप्रति दलहरूले गरेको यो असमान व्यवहार हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन।’ उनले महिलामाथि गरिएको असमान व्यवहारको आफूहरूले आवाज उठाइरहने प्रतिक्रिया दिइन्। 

समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका सांसद्हरूलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार फरक–फरक हुने भएकाले पुरुष नेतृत्वको दाबी प्रत्यक्षमै हुने गरेको पाइएको लामाले बताइन्। उनले समानुपातिक व्यवस्था आफैंमा खराब नभए पनि त्यसको मर्मअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम नगर्दा यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको उनले सुनाइन्। 

प्यूठानकी एक्ली महिला उम्मेदवार

प्यूठानमा प्रत्यक्षतर्फ १४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एमालेका सूर्य थापादेखि नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोख्रेलसहितका उम्मेदवार मत माग्न घरदैलोमा व्यस्त छन्। 
१३ जना पुरुष उम्मेदवारहरूको भीडमा एक जना मात्र महिला उम्मेदवार, सीता विक चुनावी दौडधुपमा छिन्। अरू सबै दलहरूले पुरुषलाई टिकट दिएका छन्। प्यूठानमा २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल निर्वाचित भएकी थिइन्। पौडेलबाहेक प्यूठानको राजनीतिमा महिला सांसद् प्रत्यक्षमा चुनिएर गएको इतिहास छैन। 

अहिले चुनावी मैदानमा भएकी एक्ली उम्मेदवार विक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)की नेतृ हुन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिका–९, गोठीबाङ निवासी उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य थिइन्। तत्कालीन जनमुक्ति सेनाकी बटालियन कमान्डरसमेत रहेकी उनले दोस्रो रुकुम खारा आक्रमणका क्रममा आफ्नै आँखा अगाडि जीवनसाथी गुमाउनु परेको पीडादायी अनुभव छ।उनी २०६३ सालमा माओवादीबाट अन्तरिम विधायिका सदस्यसमेत थिइन्। 

यसपटक प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेकी ‘सम्झना’ले आफू निर्वाचत भएमा महिलाको सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता सुनाइन्। द्वन्द्व, त्याग र राजनीतिक अनुभवको बलमा जनताको आवाज राष्ट्रिय संसद्सम्म पुर्‍याउने दाबीका साथ उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको विप्लव नेकपा माओवादी प्यूठानले जनाएको छ।

कांग्रेसबाट ११ महिला उम्मेदवार 
नेपाली कांग्रेसले देशभर गरी कुल ११ जना महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उतारेको छ। गत पुसमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय राजनीतिमा पहिचान बनाएका सात जना र स्थानीय तहमा राजनीति गर्दै आएका चार जना महिला नेतृलाई उम्मेदवार
बनाएको हो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान बनाएकामध्ये मकवानपुर–१ मा निवर्तमान सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, झापा–२ मा सदस्य सरिता प्रसाईं, महोत्तरी–२ मा किरण यादव, सिन्धुली–२ मा सुशीला थिङ, काठमाडौं–८ मा सपना राजभण्डारी, काठमाडौं–९ मा नानु बास्तोला र रुकुमपूर्वमा कुसुम थापा मगर चुनावी मैदानमा छन्। कांग्रेसको स्थानीय स्तरमा सक्रिय झापा–५ मा मन्धरा चिमरिया, सिराहा–४ मा चन्द्रकला कुमारी यादव, चितवन–२ मा मीनाकुमारी खरेल र दैलेख–१ मा बासना थापालाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ। 

रोल्पामा महिला उम्मेदवार शून्य 
शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पामा यसपालि महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छैनन्। १० वटा राजनीतिक दलबाट १० जना उम्मेदवार चुनावमा मत माग्न व्यस्त छन्। तर, ती सबै पुरुष हुन्। समान अधिकारसहित पिछडिएका, महिला, उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्गलाई राजनीतिको मूलधारमा 
ल्याउने चर्का नारा लगाउने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका ठूला दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षमा प्राथमिकता दिएनन्। 

पटक–पटक मन्त्रीको स्वाद चाखिसकेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनसहित एमालेका गोकुलप्रसाद घर्ती, कांग्रेसका सुदनकुमार वलीसहितका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले, कांग्रेसकै बीचमा हुने देखिएको छ। रास्वपाबाट बालराम थापा, राजमोबाट मेघबहादुर विष्ट, राप्रपाबाट अम्मरबहादुर थापा क्षेत्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट चूडामणि वली चुनावी मैदानमा छन्। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन्। 

दलहरूको पुरातनवादी सोच कायमै

नेपाली राजनीतिमा साना ठूलासहित सबै राजनीतिक दलहरूको पुरातन सोच अझै पनि जीवितै रहेको अधिवक्ता एवं प्राध्यापक डा.शिवराज पण्डितले प्रतिक्रिया दिए। ‘महिला दोस्रो दर्जाका हुन्, उनीहरू कमजोर हुन्छन्, पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने दलहरूको पुरानो संस्कारमा परिवर्तन आएको देखिएन’, उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा महिला शारीरिक रूपमा पुरुषभन्दा केही कमजोर होलान्, तर सबै क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर छैनन्। अवसर पाउँदा देशको नेतृत्व पनि सम्हाल्ने आँट उनीहरूसँग छ।’ 

पण्डितले ०७२ को संविधान जारी भएयताका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कानुनबमोजिम ३३ प्रतिशत पनि टिकट नदिनु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे। ‘प्रत्यक्षतर्फ हुने निर्वाचन मसल र मनीको चलखेलको रूपमा हेरिएको हुन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो सवालमा महिला स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छन्, त्यसैले पनि उनीहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएको देखिन्छ।’

उनले समानुपातिक र समावेशिताको सवाल दलहरूले आफ्ना नारामा मात्रै सीमित राखेको धारणा व्यक्त गरे। महिलाले पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने दलहरूको परम्परागत भाष्य रहेको समेत उनले सुनाए। आफैंले लेखेको संविधानअनुसार काम नगरेको समेत उनले उल्लेख गरे। यो महिलामाथि गरिएको विभेद रहेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले सबै कुराको व्यवस्था त गर्‍यो तर नेताहरूको सोचमा परिवर्तन देखिएन’, पण्डित भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलन भयो र पनि नेताहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिएनन्।’ देशको जनसंख्याअनुसार ५१ प्रतिशत महिलाको संख्या भए पनि अवसरमा उनीहरू जहिल्यै वञ्चित हुनु दुःखान्त पक्ष रहेको पण्डित सुनाउँछन्। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको हिस्सा ५१ दशमलव १ प्रतिशत छ। 

महिलालाई भोट बैंक मात्र बनाइयो
पूर्वसंघीय सांसद् रोल्पाकी ईश्वरी जिएमले महिलालाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंक र आफू पदमा पुग्ने भर्‍याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन्। ‘महिला भनेको समानुपातिकबाट मात्रै सांसद् हुनुपर्छ भन्ने भाष्य बनाइयो’, उनले भनिन्, ‘दलहरूले कहिलेसम्म समानुपातिकबाट मात्र महिलालाई अवसर दिइरहन्छन् ? ३३ प्रतिशतलाई पनि दलहरूले अझैसम्म स्वीकार्न नसकेको हामीले बुझेका छौं।’

जहाँ चुनाव जित्ने आधार क्षेत्र कमजोर छ त्यहाँ मात्र दलहरूले महिलालाई टिकट दिएको र जित्ने सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा आफूहरू नै उम्मेदवार भएर जाने गरेको पाइएको उनले सुनाइन्। ‘समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीका बारेमा धेरैपटक संसद्मा आवाज उठायौं, बोल्नुपर्ने ठाउँ सबैमा बोल्यौं तर नेताहरूले सुनेनन्’, जिएम भन्छिन्, ‘दलहरू महिलालाई नेता बनाउने विषयमा सकरात्मक नै छैनन्।’

उनले संघीयमा मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश गरी तीनै तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षमा लड्न पाउने गरी दलहरूले अवसर दिनुपर्ने बताइन्। तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्वमा पुग्दा माथिल्लो तहमा चुनाव लड्न सहज हुने उनको धारणा छ। स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा मात्र सीमित बनाइएको उनले बताइन्। दुई वा सोभन्दा माथी दलहरूले चुनावी गठबन्धन गर्दा दोस्रो तहमा लड्ने महिलाको अधिकार पनि खोसिने गर्दा महिला नेतृत्वमा पुग्नै समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा मन फराकिलो बनाएर निर्णय लिन समेत दलहरूलाई उनको सुझाव छ। 

डा.शिवराज पण्डित
अधिवक्ता एवं प्राध्यापक, प्यूठान
दलहरूको पुरातन सोच अझै पनि जीवितै छ। महिला दोस्रो दर्जाका हुन्, उनीहरू कमजोर हुन्छन्, पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने दलहरूको पुरानो संस्कारमा परिवर्तन हुनु जरुरी देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ हुने निर्वाचन मसल र मनीको चलखेलको रूपमा हेरिएको हुन्छ। यस्तो सवालमा महिला स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छन्।

त्यसैले पनि उनीहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएको हुन्छ। समानुपातिक र समावेशीताको सवाल दलहरूले आफ्ना नारामा मात्रै सीमित राखेका छन्। महिलाले पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने दलहरूको परम्परागत भाष्य हो। आफैंले लेखेको संविधानअनुसार काम नगर्नु महिलामाथि गरिएको विभेद हो। संविधानले सबै कुराको व्यवस्था त गर्‍यो तर नेताहरूको सोचमा परिवर्तन देखिएन। 

ईश्वरी जिएम
निवर्तमान, संघीय सांसद
महिलालाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंक र आफू पदमा पुग्ने भर्‍याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। महिला भनेको समानुपातिकबाट मात्रै सांसद् हुनुपर्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ। ३३ प्रतिशतलाई पनि दलहरूले अझैसम्म स्वीकार्न नसकेको देखिन्छ। जहाँ चुनाव जित्ने आधार क्षेत्र कमजोर छ त्यहाँ मात्र दलहरूले महिलालाई टिकट दिएको र जित्ने सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा आफूहरू नै उम्मेदवार भएर जाने गरेका छन्।

समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीका बारेमा धेरैपटक संसद्मा आवाज उठायौं, बोल्नुपर्ने ठाउँ सवैमा बोल्यौं तर नेताहरूले सुनेनन्। संघीय मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश गरी तीनै तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षमा लड्न पाउने गरी दलहरूले अवसर दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा मात्र सीमित बनाइएको छ। 

संगीता लामा
अध्यक्ष, शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प)
संविधानले नै दिएको महिलाको कानुनी अधिकारलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन्। प्रत्यक्षमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला जस्तो देखिएको छ। तर, हामीले खोजेको व्यवस्था यस्तो होइन। राष्ट्रियसभासहित तानतुन गरेर ३३ प्रतिशत त दलहरूले संघीय संसद्मा कोटा पुर्‍याउँछन्। तर, प्रत्यक्षमा महिलालाई प्राथमिकता नै नदिनु दुःखद् कुरा हो।

संविधानमै लेखेपछि मात्र ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन बाध्य भएका हुन् दलहरू, त्यो पनि समानुपातिकबाट तानेर। ३३ मात्र होइन, ५०/५० प्रतिशत सहभागीता हुनुपर्छ। महिला नेतृत्वप्रति दलहरूले गरेको यो असमान व्यवहार हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। समानुपातिक भन्दा प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका सांसद्हरूलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार फरक हुने भएकाले पुरुष नेतृत्वको दाबी प्रत्यक्षमै हुने गरेको हामीले बुझेका छौं। 
 
सीता विक
उम्मेदवार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्यूठान
म प्यूठानका १४ जनामध्ये प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेकी एक्ली उम्मेदवार हुँ। अरू कुनै पनि दलले यहाँ महिलालाई टिकट दिएनन्। मैले तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमान्डरसमेत सम्हालँे। दोस्रो रुकुम खारा आक्रमणका क्रममा मैले मेरै आँखा अगाडि जीवनसाथी गुमाएँ। मैले चुनाव जितेमा महिलाको सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका मुद्दा संसद्मा जोडसँग उठाउँछु। द्वन्द्व, त्याग र राजनीतिक अनुभवको बलमा जनताको आवाज राष्ट्रिय संसद्सम्म पुर्‍याउने मेरो अठोट छ।