कागजमा मात्र समावेशिता

नेपालमा महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउने चुनौती विश्वव्यापी समस्यासँग मेल खान्छ। तर, नेपालको अवस्था अझै जटिल छ किनकी यहाँ महिलाको समान सहभागिताका लागि लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र समावेशी संविधानको इतिहास छ। महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय राज्यका सूचना, स्रोत र शक्ति संरचनाबाट वञ्चित भएको पीडाकै कारण जनआन्दोलन भयो। त्यस आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा संविधान लेखियो।

२०६४ र २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन अन्तरिम संविधानको भावना अनुरूप सीमान्तकृत समुदाय र विभेदमा परेका महिलाको आवाज सुन्ने उद्देश्यसहित गरिएको थियो। २०७२ मा जारी संविधानले प्रस्तावनामै नेपाललाई समावेशी राज्य बनाउने संकल्प व्यक्त गर्‍यो। समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय र लैंगिक समावेशिता संविधानका मूल आधार बने।

संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार) र धारा १८ (समानताको हक)लगायत मौलिक हकमा महिलाको सहभागिता सूक्ष्म तर स्पष्ट ढंगले सुनिश्चित गरिएको छ। विशेषगरी धारा ३८ महिलाको हकका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ। धारा ३८(४) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरिएको छ भने धारा ३८(५) मा राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने स्पष्ट उल्लेख छ।

तर,संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ र २०७९ का निर्वाचन परिणामले फरक यथार्थ देखायो। महिलाको सहभागिता बढ्नुको साटो क्रमशः घट्दै गएको छ। कागजमा लेखिएको समावेशिता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

संविधानको धारा ८४ मा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। यसको आशय महिलाको प्रतिनिधित्व यसभन्दा तल नझार्ने भन्ने हो, अधिकत्तम सीमा तोक्ने होइन। ‘क्रिटिकल मास थ्योरी’का अनुसार कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भए मात्र आवाज प्रभावकारी रूपमा सुनिन्छ। तर, राजनीतिक दलहरूले यसलाई लक्ष्य होइन, सीमारेखाजस्तै व्यवहार गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य गर्ने प्रावधान पनि औपचारिकता पूरा गर्ने अभ्यासमा सीमित भएको देखिन्छ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनले यो प्रवृत्तिलाई झनै उजागर गर्‍यो। देशभरका ७,६४३ वडामध्ये करिब एक प्रतिशत वडामा मात्र महिला वडाध्यक्ष निर्वाचित भए। पालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति जम्मा तीन प्रतिशतमा सीमित रह्यो। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा समेत महिलाको संख्या घट्नुले राजनीतिक दलका गठबन्धन र टिकट वितरण प्रक्रियाले महिलालाई कसरी पछाडि पारिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

संविधानले संवैधानिक निकायमा विज्ञ एवं सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा राज्यसत्ता राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा पुगेको देखिन्छ। आयोग, संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक पदमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ने प्रवृत्ति सबै दलमा देखिएको छ। यसले नेपालको लोकतन्त्र नातावाद, कृपावाद र अवसरवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यही सामूहिक निराशा र असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप जेन–जी आन्दोलन भएको मान्न सकिन्छ।

नेपालले २०७३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पेश गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारमा ४०/४० प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर २०८२ को निर्वाचनका लागि देखिएको महिला उम्मेदवारीको प्रवृत्ति हेर्दा यो लक्ष्य कागजमै सीमित हुने संकेत देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई करिब ११ प्रतिशत मात्र टिकट दिएका छन्।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलोमध्येको एक नेपाली कांग्रेसले देशभर गरी कुल ११ जना महिलालाई मात्र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले १२ र रास्वपाले १६ महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएका छन्। नयाँ दलहरूले पुरानाभन्दा फरक अभ्यास गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम उस्तै देखियो। 

यस सन्दर्भमा नेमकिपाले ४० भन्दा बढी महिला उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेर मूल प्रवाहका दलहरूभन्दा महिलालाई प्राथमिकता दिने दलको रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो। तर, मूलधारका दलहरूमा यस्तो इच्छाशक्ति प्रस्ट देखिँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वको उदगम थलो रोल्पामा यसपाली महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छैनन्। १० वटा राजनीतिक दलबाट १० जना उम्मेदवारहरू चुनावमा मत माग्न व्यस्त छन्, ती सबै पुरुष हुन्। समान अधिकारसहित पिछडिएका, महिला, उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने चर्का नारा लगाउने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहितका ठूला दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षमा प्राथमिकता दिएनन्। 

महिला नेतृत्व कमजोर देखिनुको मूल कारण महिलाको क्षमता अभाव होइन, संरचनागत विभेद हो। महिला किन अगाडि आउन सकेनन्। यसलाई राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै आफ्नो छलफलको विषय बनाएनन्। पार्टीका बैठक प्रायः राति अबेरसम्म बस्ने। उक्त समयमा महिलालाई घरको कामकाज गर्नुपर्ने र राती अबेरसम्म हिँड्दा चरित्र हत्याको सम्भावना हुने भएकाले नाइनास्ती गर्छन्। यही असुरक्षित वातावरण, चरित्र हत्या, आर्थिक चलखेल र महँगो चुनावी खर्चले गर्दा नेपाली राजनीति महिलामैत्री देखिन्नन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको २५–३३ लाख खर्च सीमा अधिकांश महिलाको आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। चुनावमा खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको देखिन्न। मौन अवधिमा हुने अवैध खर्च, मतदातालाई प्रलोभन देखाउने प्रवृत्तिले इमानदार र सक्षम महिलालाई झनै पछाडि पार्छ।

नेपालमा राजनीतिलाई अझै पनि शक्ति आर्जन गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने र अवसर बाँडफाँट गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हाबी छ। यही भाष्यभित्र महिलाको राजनीतिक प्रवेशलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के महिला केवल आवश्यकताका बेला प्रयोग गरेर फेरि बाहिर पठाइने अस्थायी व्यवस्था हो ?   
 
 राजनीतिक दलहरूमा महिला सहभागिता कागजमा सीमित देखिन्छ। संविधान, दलका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम सबैमा लैंगिक समानताको कुरा उल्लेख छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्छ। तर, व्यवहारमा महिलाको राजनीतिक यात्रा छोटो, अस्थायी र सीमित देखिन्छ। प्रायः महिला दुईपटक मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न भएका देखिन्छन्। त्यसपछि उनीहरू फेरि आफ्नै व्यवसाय, घरधन्दा वा सामाजिक जीवनतिर फर्किन्छन्। तर, पुरुष शीर्ष नेताहरू भने पटक–पटक चुनाव लडिरहन्छन्, सत्ता र नेतृत्व घुमाइरहन्छन्। यही दोहोरो मापदण्डले दलभित्रको ढोंगीपन उजागर गर्छ।

राजनीतिमा आएपछि शक्ति हातमा आउँछ र सत्ता कब्जा गरिन्छ भन्ने सोच हाबी छ। यही सोचले राजनीति सेवाभन्दा पनि अवसरको खेल बनेको छ। महिलाका लागि राजनीति अधिकार प्रयोग गर्ने स्थान होइन, बरु संख्या पुर्‍याउने साधन बनेको छ। 

संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरेको छ। दलका घोषणापत्रले महिलामैत्री नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्छन्। तर, दलभित्रै महिला लैंगिक हिंसाका सिकार भइरहेका छन्। राजनीतिक कार्यकर्तादेखि उम्मेदवारसम्म मौन दबाब, अपमान, चरित्र हत्या, मानसिक हिंसा र कहिलेकाहीँ शारीरिक हिंसासमेत खेप्न बाध्य छन्। राज्यले लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने बेला, राजनीतिक दलहरू भने आफ्नै घरभित्रका यस्ता घटनामा मौन छन्। 
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने हिंसाको आरोप खेपेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवार बनेर चुनाव लडिरहेका छन्। 

राजनीतिक दलहरूमा यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन। ‘अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र कारबाही’ भन्ने बहानाले नैतिक जिम्मेवारीबाट दलहरू उम्किरहेका छन्। लोकतन्त्र केवल कानुनी प्रक्रियामा सीमित होइन, यो नैतिकता र मूल्यको अभ्यास पनि हो। हिंसाको आरोप लागेका व्यक्तिलाई टिकट दिनु सही कि गलत। यसको स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदासम्म महिलामैत्री राजनीति केवल नारामा सीमित रहनेछ।

सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको हो। तर, स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसको मनपरी प्रयोग भइरहेको छ। सक्षम, ठूलो डिग्री भएका एलिट महिलाहरू प्रत्यक्षमा लडेर समानुपातिकमा अरूलाई अवसर दिनुपर्ने हो। सक्षम र अनुभवी महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राखेर समानुपातिकमा सीमित गरिँदा महिलाको नेतृत्व क्षमताको विकास पनि अवरुद्ध भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्पष्ट व्याख्या र मापदण्ड नबनाउँदा समानुपातिक सहभागिताको उल्लंघन भएको कटु यथार्थ छ। 

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकमा परेकाको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा हटाउनेमा अधिकांश महिला छन्। समानुपातिक सूचीमा पनि महिलाको संख्या घट्नुलाई दलको लापरबाहीका रूपमा लिन सकिन्छ। हावाको तालमा महिलाको नाम राखेर नेतृत्व गर्ने सपना देखाएका पार्टीको कमी कमजोरीले आयोगले नाम हटाउँदा ती महिलामा कस्तो मानसिक असर पर्‍यो भन्ने हेक्का कसैले राखेको छैन।

महिलाको प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा हुँदा पनि महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता निकायहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय देखिँदैनन्। संविधान र राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको समीक्षा गर्ने संयन्त्र नै कमजोर देखिन्छन्।

नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर, शक्ति संरचनामा महिलाको उपस्थिति हराउँदै जानु लोकतन्त्रकै गम्भीर असफलता हो। समावेशी लोकतन्त्र संविधानका पानामा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आफ्नै घोषणापत्रप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ।