हुँदा खाने वर्गको औपचारिक वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम हो, सहकारी। सहकारीबाट बचत तथा ऋणको कारोबार नहुने हो भने साहुको चर्को ब्याजले थलिनु सिवाय अर्को विकल्प छैन। नेपालमा सहकारी भन्नेबित्तिकै बचत र ऋण पर्यायका रूपमा अगाडि आउँछ। द्वन्द्वले जीर्ण बनाएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय चेतना फैलाउन सहकारीको भूमिका अतुलनीय छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको विशालतालाई छर्लंग पारिएको छ। प्रतिवेदनमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको र ३२ हजार १ सय ६५ वटा संस्थामा १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ सदस्य आबद्ध रहेको उल्लेख छ। सहकारीमा ९० हजार २ सय ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोपोमिस नामक एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रतिवेदन पेस गर्न अनिवार्य गरे सँगै तथ्यांकको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। तथ्यांक हेर्दा प्रस्ट हुन्छ सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो जग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक प्रमुख हिस्सा हो।
सहकारीमा समस्या पनि छ। सबै किसिमका सहकारीहरूले बचत र ऋणकै काम गर्न थालेका छन्। नाम एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेको छ। अन्य उद्देश्य राखेर बचत ऋणको व्यापार गर्ने थलो बनेको छ। अरूको बचतलाई आफ्नै पैतृक सम्पत्ति सम्झिएर बदमासी गर्दा सिंगो अभियान बदनाम भएको छ। स्वनियमनको धर्म डगमगाउन पुगेको छ। स्वनियमनमा चल्ने प्रण गरेका र त्यसलाई आत्मसात् गरेका सहकारीहरूलाई पनि यही आँधीले लतार्ने कोसिस गरिरहेको छ। बचतकर्ता आज सन्तापमा छन्। आसन्न चुनावमा घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञा (प्रतिबद्धता) पत्र बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले वास्तविक बचत तथा ऋण सहकारी र उद्देश्यअनुसार योगदान गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूको संरक्षणका लागि कार्ययोजना (एक्सन प्लान) सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य छ।
सहकारीको स्तरीकरण
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को बजेटमार्फत सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। जुन घोषणामै सीमित छ। औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन। उद्देश्य एकातिर र काम अर्कोतिर गर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल वर्गीकरण गरी समयसीमाभित्र सुध्रिन अल्टिमेटम दिनुपर्छ, अन्यथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ऐनमा व्यवस्था भएर पनि थन्किएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु दलहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ। ऐनमा हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसले आम सदस्यको बचत सुरक्षित गर्यो कि गरेन भन्नेले अर्थ राख्छ। साथै विश्व अभ्यास तथा नेपाली सहकारी अभियानमा अभ्यासमा रहेको सहकारीको गुणस्तरीयता सुनिश्चितासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सरकार र अभियनको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहने गरी सहकारीहरूको स्तरीकरणको लागि प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
साना सहकारीलाई विशेष बजेट
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने गरी सहकारीको पैसा नतिर्ने खराब ऋणीहरूलाई तह लगाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी र साना सहकारीको समेत पहुँच हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। साना सहकारीका लागि सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई बैंकबाट ऋण नपाउने मात्र होइन, उनीहरूको राहदानी, जग्गा किनबेच र सरकारी सुविधाहरू रोक्का गर्ने गरी इन्टर–एजेन्सी समन्वयको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा चाहिन्छ। कर्जा न्यायधिकरणमा सबैको पहुँच पुर्याउने दायित्व लिनुपर्छ। थप धितो रोक्का गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
सुरक्षित लगानी र अनिवार्य बिमा
सहकारीको पैसा विशिष्टीकृत सहकारी वा व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गर्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुनु हुँदैन। अक्सर भाषणमा नेताहरूले तिमीहरू उत्पादनमा गएनौ भनेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भनिदिन्छन्। यसरी कानुन तथा प्राविधिक पक्ष नबुझी भएका लगानीहरूले पनि सहकारी संस्थाहरू थलिएका छन्। गर्न राम्रै खोजिएको तर विधि नमिलेपछि त्यो अपराध बन्न पुग्छ। व्यक्ति अपराधी बन्न पुग्छ। त्यो अपराधी बनाउन दलको भूमिका के थियो ? नेतृत्वले खाडलको बाटो झोसिदिए कि ? भोट माग्ने बेला चेत खुलोस्। यस्तो लगानीलाई अनिवार्य लगानी बिमा (इन्भेस्टमेन्ट इन्स्युरेन्स) को दायरामा ल्याइनुपर्छ। पुँजी परिचालन गर्दा सदस्यको बचत डुब्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सुरक्षित लगानी कार्यविधि र बिमाको ग्यारेन्टी दलहरूको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ।
अभियान र संघको विशेष भूमिका
जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय संघ र महासंघलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको स्व–नियमन (सेल्फ रेगुलेसन) र सुपरिवेक्षण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी र अधिकार दिनुपर्छ। संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र जोखिम देखिएमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो गरिरहँदा संघहरू भने विशुद्ध सहकारीकर्मीहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। होइन भने जोखिम माथि गरिएको हस्तक्षेपमा विभिन्न रंग लाग्न सक्छ। जसले गर्दा न दललाई फाइदा हुन्छ न सहकारी अभियानलाई नै। यसैले संघलाई राजनीतिको घेराबन्दीमा नपारी विशुद्ध सहकारी कर्मथलोको रूपमा स्थापित गर्न स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सहकारी प्रवद्र्धन कोष परिचालन गरेर र बजेटहरूको व्यवस्थापन गरेर संघको भूमिका मजबुद बनाउनुपर्छ।
डिजिटल सहकारी
कोपोमिसको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सबै सहकारीको तथ्यांक सरकारी अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ। सदस्यहरूको डिजिटल पहुँच स्थापित गर्दै उनीहरूले आफ्नो बचत र संस्थाको आर्थिक अवस्था मोबाइल एपमार्फत जुनसुकै बेला हेर्न पाउने पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ। सहकारीलाई अन्तर–सहकारी भुक्तानी र डिजिटल वालेटहरूसँग जोडेर नगदरहित कारोबारतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
शक्तिशाली प्राधिकरण
स्वायत्तताबिना सहकारी टिक्दैन। पञ्चायतकालमा सहकारी कस्ता हुन पुगे भन्ने उदाहरण हामीसँगै छ। तर लाखौं सदस्यको बचत जोखिममा परेपछि यसलाई कडा नियमन गर्ने हेतुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ। नयाँ संरचना जन्माउनुमात्र ठूलो कुरो होइन। पर्याप्त बजेट, अत्याधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्ति वित्तीय विश्लेषक, कानुनविद् उपलब्ध गराई हस्तक्षेपरहित तवरले चल्न सक्ने बनाइनुपर्छ। स्रोतसाधन बिनाको नियमनले वर्तमान संकट समाधान गर्न सक्दैन।
सदस्यको बचत अपचलन गर्नेको घरघरानाबाट असुली गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ। तत्काल बचतकर्तालाई राहत दिने किसिमका राज्यका कार्यक्रमहरू प्राधिरणबाट गराइनुपर्छ।
अन्तमा, आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूसँग एक करोडभन्दा बढी सक्रिय सहकारी सदस्य र तिनका परिवारले अमूर्त सपना होइन, आफ्नो बचत फिर्ताको सुनिश्चितता र मर्यादित सहकारी अभियानको पुनर्स्थापना खोज्ने छन्। हुँदा खानेको वित्तीय पहुँच जोगाउन, गरिखानेको लगानी सुरक्षित गर्न र कालो धन चोख्याउनेहरूको सातो लिने गरी दलका चुनावी घोषणापत्र बन्नुपर्छ। चुनावी घोषणापत्रहरू देखाउने प्रतिबद्धतामा सीमित हुनु हुँदैन। कार्य उन्मुख (एक्सन ओरिएन्टेड) हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
