आश्वासनको बाँझो खेत

नेपालको कृषि अर्थतन्त्र देशको मेरुदण्डको रूपमा मानिन्छ। कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ मानिसको जीविकोपार्जन कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ कि कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल २४–२५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको छ। दशकअघि करिब ३० प्रतिशत योगदान रहेको अवस्थामा आएको यो गिरावटले स्पष्ट देखाउँछ कि कृषि नीतिमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

२०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा अधिकांश दलले कृषि आधुनिकीकरण, मल–बीउको सहज आपूर्ति, सिँचाइ विस्तार र किसानको आय वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। घोषणापत्रमा कृषि प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा राखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। सरकारी तथ्यांकअनुसार, उत्पादन वृद्धिदर औसतमा दुई/तीन प्रतिशतमा सीमित रहनु, सिँचाइ पहुँच कुल जमिनको आधाभन्दा कम हुनु र भण्डारण तथा प्रशोधन संरचना अपर्याप्त रहनु मुख्य चुनौती बनेका छन्।

वामपन्थी दलहरूले सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेका थिए। केही स्थानमा सहकारी मोडेल लागू भए पनि सरकारी प्रतिवेदनले व्यवस्थापन कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारसँग कमजोर सम्बन्ध देखाएको छ। किसानले अपेक्षित मूल्य र स्थायित्व पाउन नसक्दा राज्यको भूमिका आलोचित रह्यो। पूर्ण राज्य नियन्त्रित बजार र वितरणले कहिलेकाहीँ ढुवानी र भण्डारणमा बोझ बढाएको देखिन्छ।

नयाँ र क्षेत्रीय दलहरूले कृषि उद्यमशीलता, प्रविधि प्रयोग, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका थिए। तर बजेट व्यवस्थापन, कानुनी संरचना र संघीय–प्रदेश–स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा ती अवधारणाहरू व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी लगानी न्यून रहनु, जोखिम बिमा अपर्याप्त रहनु र बजार सुनिश्चितता कमजोर रहनुले कृषिमा सुधारको गति सुस्त भएको छ।

प्रजातान्त्रिक धार पक्रने दलले अघिल्लो निर्वाचनमा कृषि उत्पादनमात्र होइन, मूल्य शृंखलामा जोड दिएको थियो। उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रशोधन, बजार र निर्यातलाई जोडेर किसानलाई कच्चा उत्पादकमात्र नभई उद्यमीको रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ। सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिँचाइ विस्तार, कृषि सडक निर्माण, दुग्ध तथा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना र सहुलियत कृषि ऋण कार्यक्रमले सुधारको आधार तयार पारेको छ। खाद्य तथा कृषिवस्तु आयात उच्च रहनु अर्को गम्भीर चुनौती हो। धान, तेल, दाल, फलफूल र प्रशोधित खाद्यमा आयातमा निर्भरता बढ्नु अघिल्लो निर्वाचनका आत्मनिर्भरताका वाचा र घोषणासँग मेल खाँदैन। सबै दलले नीति दृष्टिमा आयात प्रतिस्थापनमात्र नारा होइन, उत्पादन लागत घटाउने, निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्ने व्यावहारिक उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। 

युवा पलायन कृषि नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ग्रामीण युवा विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनका घोषणापत्रमा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। प्रजातान्त्रिक पार्टीको वर्तमान दृष्टिमा कृषि उद्यम, सहुलियत ऋण, प्राविधिक तालिम र सुनिश्चित बजार संयोजनमार्फत मात्र युवा आकर्षित गर्न सकिने स्वीकारोक्ति देखिन्छ। यो दृष्टिकोण विगतका अनुभवबाट सिकेको संकेत हो।

जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको सरकारी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। असमय वर्षा, खडेरी र रोग–कीराले उत्पादन अस्थिर बनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश दलहरूले जलवायु अनुकूल कृषि वाचा गरेका थिए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। प्रजातान्त्रिक नीति बहसमा भने कृषि बिमा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा जोड दिनु दीर्घकालीन सोचको संकेत हो। यो राहत–केन्द्रित नभई क्षति हुनुअघि तयारी गर्ने नीति हो।

संघीय संरचनामा कृषि नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अघिल्लो निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका नहुँदा कार्यक्रम दोहोरिने वा अलपत्र पर्ने अवस्था देखियो। प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण संघीय संरचनाअनुसार भूमिका बाँडफाँट स्पष्ट गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ– स्थानीय तहलाई उत्पादन, प्रदेशलाई प्रशोधन र बजार समन्वय, संघलाई नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केन्द्रित गर्ने सोच अन्य दलको घोषणापत्रभन्दा व्यावहारिक छ।

सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ कि सिँचाइ, भण्डारण र बजार पहुँच अझै सीमित छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ४५ प्रतिशतमा मात्र नियमित सिँचाइ उपलब्ध छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार, दुग्ध उत्पादन, तरकारी र फलफूलको प्रशोधन क्षमता कुल उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र छ। यसले उत्पादन वृद्धि भए पनि किसानलाई उचित मूल्य नपर्ने र बजार असुरक्षित हुने अवस्था देखाउँछ। चुनौतीलाई पूर्वाधार र निजी–राज्य साझेदारीमार्फत समाधान गर्ने प्रयास सबै दलको स्पष्ट हुनुपर्छ।

आगामी निर्वाचनमा मतदाताले भावनात्मक भाषणभन्दा ठोस कार्ययोजना खोजिरहेका छन्। सरकारी तथ्यांकले देखाएको यथार्थ र अघिल्ला घोषणापत्रको मूल्यांकन गर्दा, कृषि क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि सुधारोन्मुख, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति आवश्यक छ। त्यसो त प्रजातान्त्रिक धार बोक्ने दलको नीतिसमेत पूर्ण नभए पनि अन्य दलको तुलनात्मक फरक देखिन्छ। कृषि नीति केवल राजनीतिक नारा होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार, किसानको जीवनस्तर र युवा रोजगारीको सुनिश्चितता हो। आगामी निर्वाचनले मात्र होइन, कार्यान्वयनले नै वास्तविक परिवर्तन ल्याउनेछ।

निष्कर्षमा, नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दो छ। फितलो कार्यान्वयन समस्या हो। संरचनागत सुधार आवश्यक छ। विगतमा जस्तै निर्वाचन नेपाली जनताको घरआँगनमा आइसकेको छ। विगत कोट्ट्याउँदा राजनीतिक दलका वाचा अधुरा छन्। सिँचाइ, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन अभाव छ। दलहरूको सोच व्यावहारिक देखिनु जरुरी छ। मूल्य शृंखला र उद्यमशीलता महत्त्वपूर्ण छन्। युवा पलायन रोक्नुपर्छ। जलवायु जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक छ। सहुलियत ऋण र बिमाको व्यवस्था किसानको आवश्यकता हो। संघीय जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। चुनावमा दलहरूले ठोस कार्ययोजना देखाउनुपर्छ। कृषि बजारमुखी बनाउनुपर्छ। यही नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार हो।