कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि राज्यको संरचना, स्रोत–साधनको बाँडफाँड, पूर्वाधार विकास र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पछाडि छ। संविधान निर्माणका क्रममा कर्णालीको विकट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको छरिएको बसोबास, यातायात र सञ्चारको सीमित पहुँच तथा ऐतिहासिक पक्षलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएकै कारण आज पनि कर्णालीले न्यून प्रतिनिधित्व र विकासको असन्तुलन भोगिरहेको छ।
काठमाडौं एकै जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा १२ वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो। यसले नै कर्णालीको आवाजलाई उपेक्षा गरेको हो। त्यसैले कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र संख्या वृद्धि गरी न्यायोचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। भौगोलिक विशालता र सेवा प्रवाहको कठिनाइलाई आधार मानेर प्रतिनिधित्व पुनः निर्धारण गरिनुपर्छ। अर्को कर्णालीको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
साविक कर्णाली जाने मुख्य सडकमार्गहरू अझै पूर्णरूपमा स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन्। जसका कारण आवागमन, आपूर्ति र सेवा प्रवाहमा समस्या भोगिरहनु परेको छ। सुर्खेत–दैलेख सडक खण्डको स्तरोन्नति, अन्तरजिल्ला सडक सञ्जालको विस्तार तथा प्रदेश राजधानीसँग सबै जिल्लाको सहज र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यातायात पूर्वाधार बलियो नभएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वा व्यापार कुनै पनि क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन। मध्यपहाडी राजमार्गमार्फत कर्णालीलाई पूर्व–पश्चिम आर्थिक गतिविधिसँग जोड्दै आयात–निर्यात सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यसैगरी, तिब्बतसँग सीमा नाका व्यवस्थापन, भन्सार पूर्वाधार सुदृढीकरण र बजार विस्तारमार्फत कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खोल्नुपर्छ।
कर्णालीलाई केवल उपभोक्ता बजार नभई उत्पादन र निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचकांकमा कर्णाली अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ। दुर्गम बस्तीहरूमा गुणस्तरीय विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको पहुँच सीमित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु न्यायोचित होइन। दुर्गम जिल्लामा पनि आंगिक क्याम्पस विस्तार गरी प्राविधिक, कृषि, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र पूर्वाधारको अभाव छ। त्यसैले प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार र स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गममा आकर्षित गर्ने विशेष नीति आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी दीर्घकालीन मानव पुँजी विकासको आधार हो।
उद्योग, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम (तेलखानी) सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। यसले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, राजस्व वृद्धि र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुर् याउन सक्छ। त्यसैगरी, कर्णालीमा प्रचुर जलस्रोत भएकाले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय ग्रिडसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्छ। चौकुने सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, औद्योगिक गतिविधि विस्तार र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्।
कर्णाली जडीबुटी र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र हो। तर, अव्यवस्थित संकलन, प्रशोधन प्रविधिको अभाव र बजारीकरण कमजोरीका कारण स्थानीय उत्पादकले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। व्यवस्थित उत्खनन, संरक्षण र वैज्ञानिक खेती प्रवर्धन गर्दै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। औषधि उत्पादन उद्योग स्थापना गरी मूल्य शृंखलामा स्थानीय समुदायलाई जोड्न सकिए कर्णालीको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ। यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन र ग्रामीण आय वृद्धि दुवैमा टेवा पुर् याउनेछ। कर्णालीको विकास केवल क्षेत्रीय माग मात्र होइन, राष्ट्रिय समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित योजना, विशेष बजेट व्यवस्था र परिणाममुखी कार्यान्वयन संयन्त्रबिना कर्णालीको सम्भावना उजागर हुन सक्दैन। समावेशी प्रतिनिधित्व, पूर्वाधार सुदृढीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, उद्योग र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत मात्र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सम्मानित प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। अब कर्णालीलाई सहानुभूतिको होइन, न्यायोचित नीति, ठोस लगानी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।
ढकाल,मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका संस्थापक डिन हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
