चामल र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नु र सरकार तथा उपभोक्ताको बुझाइमा अन्तर हुनुका पछाडि केही ठोस आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन्। निर्वाचनको समयमा बजार महँगिनुमा मुख्यतया तीनवटा कारण देखिन्छन्।
पहिलो, चुनावी चन्दाको भार उद्यमी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। राजनीतिक दलहरूले उद्योगी र ठूला व्यापारीहरूसँग निर्वाचनका लागि ठूलो रकम चन्दा माग्छन् व्यापारीहरूले उक्त चन्दा आफ्नै खल्तीबाट नभई सामानको उत्पादन लागत वा बिक्री मूल्यमा जोडेर (एमआरपी बढाएर) उपभोक्ताबाट असुल गर्छन्।
कमजोर बजार अनुगमन निर्वाचनको समयमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको ध्यान सुरक्षा र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। यसको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने गर्छन्। चुनावका बेला बजारमा अवैध र वैध दुवै किसिमको नगद प्रवाह बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा माग बढ्छ र चाप मूल्यमा पर्छ। उपभोक्ताको चुनावी मानसिकतालाई सम्झिएर थाहा नपाउने गरी मूल्य बढाउने गरिएको छ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको भाउ बढेको अनुपातमा नेपालले उल्लेख्य मात्रामा कच्चा तेल र दाल आयात गर्छ। त्यही अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर बलियो हुँदा आयातमा बढी खर्च लाग्छ।
अहिले पनि डलरको विनिमय दर उच्च रहनु मूल्य नघट्नुको एउटा कारण हो तर विभिन्न बहानाबाजीमा अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढ्नु नै मुख्य कारण नघट्नु हो। ठूलो मात्रामा भारत पठाउने आन्तरिक बजारमा कृत्रिम अभाव गराई बढी मूल्य असुल्ने गरिन्छ। बढ्ने बेला धेरै बढाउने घटाउने बेला एकदमै न्यून घटाउने गरिन्छ। छिमेकी मुलुकको नीति चामल र दालमा हामी भारतसँग निर्भर छौं। भारतले धान वा चामलको निर्यातमा लगाउने कर वा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा गर्ने वृद्धिले सीधै नेपाली बजारलाई महँगो बनाउँछ। तर, अहिले कुनै पनि करका दरहरू परिर्वतन नगर्दा पनि विभिन्न बहानामा नेपाली व्यवसायीहरूले मनोमानी मूल्य असुल्ने गर्छन्। पुरानो मौज्दातको बहाना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पुरानो स्टक महँगोमा किनेको भन्ने र मूल्य बढ्दा भोलिपल्टै नयाँ मूल्य लागू गर्ने प्रवृत्तिले पनि मूल्य घट्न दिइरहेको छैन।
तेस्रो, सरकारले मूल्य खासै बढेको छैन भन्नु र तपाईं हामी सर्वसाधारण उपभोक्ताले धेरै महँगो भयो भन्नुको बीचमा तथ्यांकीय र व्यावहारिक खाडल छ । राष्ट्र बैंक वा सरकारले निकाल्ने तथ्यांक औसत हुन्छ, जसमा टिभी, गाडी, वा शिक्षाको खर्च पनि जोडिएको हुन्छ। यदि ती वस्तुको मूल्य स्थिर छ भने औसत महँगी कम देखिन्छ। तर, उपभोक्ताको दैनिकी दाल, चामल र तरकारीमा मात्र चल्ने हुँदा यी वस्तुको १० देखि २० प्रतिशत वृद्धिले पनि भान्सामा ठूलो असर पार्छ।
एमआरपी र खुद्रा मूल्य सरकारले प्याकेटमा छापिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई हेरेर बढेको छैन भन्छ। तर, व्यापारीहरूले पहिले एमआरपीभन्दा कममा दिने सामान अहिले सीधै एमआरपीमा नै बेच्न थालेका छन्। जसले गर्दा उपभोक्ताको गोजीबाट बढी पैसा जान्छ तर सरकारी रेकर्डमा त्यो कानुनी देखिन्छ। तर, त्यसले हुँदा खाने वर्गको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ।
- तिमल्सिना, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
