‘खास कर्णाली’को सडक सधैंको नारा

वीरेन्द्रनगर : कलाकार मनोज गजुरेलले ‘जुरुक्क कर्नाली’ कार्यक्रममा खास कर्णाली र टास्क कर्णालीको सवाल व्यङयका लागि उठाएका थिए। तर, कर्णालीमा उक्त सवाल यथार्थमा अनुभूति हुन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा जाने बेला साविक कर्णाली अञ्चल (खास कर्णाली)का ५ जिल्लासँग भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम मिसाएर कर्णाली प्रदेश बनाइयो। तर, खास कर्णालीका विकासका सवाल सधैं ओझेल नै परे।

समग्र कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मार्ग अर्थात् खास कर्णालीको जीवन रेखाका रूपमा चिनिएको कर्णाली राजमार्ग आज पनि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ। २०६३ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हुकुम पूरा गर्न नेपाली सेनाद्वारा हतार हतार साँगुरो रूपमा ट्रयाक खोलिएको यो राजमार्ग अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। सामान्य टालटुल र स्तरोन्नतिका कामहरू भइरहेका छन्। यसलाई वर्षाको पानीले पखालिरहन्छ। तर, यो राजमार्गलाई दुई लेनको बनाएर कर्णालीवासीले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने कहिले भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सुर्खेतदेखि दैलेख, कालीकोट, जुम्ला हुँदै कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल जोड्ने यो राजमार्गले हिमाली जिल्लालाई देशको संघीय राजधानीसँग जोड्ने काम गरेको छ। तर, यात्रुका लागि यो सडक सुविधाभन्दा बढी सास्तीको कारण बनेको छ। कहिले हिलो, कहिले धुलो, कहिले पहिरो, कहिले खाल्डाखुल्डी–कर्णाली राजमार्गको यथार्थ यिनै शब्दमा सीमित छ। वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको चर्चा भए पनि व्यवहारमा यात्रु, चालक र स्थानीय नागरिकले भोगिरहेको समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्।

साँघुरो सडकका साँघुरा मोड र चट्टानी भीरले कर्णाली राजमार्गमा यात्रा गर्ने जो कोहीको मुटु काँप्छ। कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–२ का मेघराज बिष्टले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग हामी कर्णालीवासीका लागि कष्ट हो। काल हो। यो राजमार्गमा हामी २०६४ सालदेखि निरन्तर यात्रा गरिरहेका छौं। हामीसँगै यात्रा गरेका कैयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। हामी त काल नआएर बाँचेका नागरिक हौं। यो राजमार्गमा यात्रा सुरुवात गर्दा गन्तव्यमा पुग्नै मुस्किल हुन्छ। परिवारको एक जना सदस्य यात्रामा जाँदा सबै सदस्यहरूलाई पुग्ने ठाउँसम्म नपुग्दासम्म चिन्ताको विषय हुन्छ।

डरलाग्दो विगत
२०६३ साल चैत ३० गते कर्णाली राजमार्गबाट पहिलोपटक यात्रुबाहक गाडी जुम्ला पुगेको थियो। तर, नियमित सञ्चालन भने २०६४ सालबाट भयो। त्यसपछि साना–साना दुर्घटनाहरू त कत्ति भए कति। ठूला दुर्घटनाहरूमा २०६८ सालमा दैलेखको खिडकज्यूला नजिकैको किट्टुको भीरमा भयो। जहाँ ४२ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो। उक्त दुर्घटना राजमार्गको इतिहासकै ठूलो दुर्घटना भयो। उक्त दुर्घटनामा धेरै आफन्त गुमाएका कालीकोट पचालझरना गाउँपालिका ६ तुडिखेत निवासी व्यवसायी कुलराज संज्यालले भने, ‘किट्टु बस दुर्घटना अहिले पनि बिर्सिन सकिएको छैन। मेरा त दुईवटा बहिनीसहित धेरै आफन्तको त्यसै दुर्घटनामा मृत्यु भयो। अहिले पनि त्यो राजमार्गमा यात्रा गर्दा पीडा हुन्छ।’ २०७० सालमा कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खण्ड शेराबाडामा बस दुर्घटना भयो। जहाँ २८ जना स्थानीय नागरिकले ज्यान गुमाए। २०७२ सालमा जुम्लाको रारालीमा बस दुर्घटना भयो। जहाँ १८ जनाले ज्यान गुमाए। 

प्रहरीका अनुसार पछिल्ला साढे ६ वर्षमा ३ हजार २ सय ७८ दुर्घटना भए। जसमा ६ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।  नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ सय ३६ दुर्घटनामा ९७ जना, २०७७/०७८ मा २ सय ९१ दुर्घटनामा ९८ जना, २०७८/०७९ मा ४ सय १५ दुर्घटनामा १ सय ९७ जना, २०७९/०८० मा ४ सय ३६ दुर्घटनामा ६० जना, २०८०/०८१ मा ८ सय २ दुर्घटनामा ६१ जना, २०८१/०८२ मा ५ सय ८१ दुर्घटनामा ७१ जना र चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ५ सय १७ सवारी दुर्घटनामा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी कुमुन्दप्रसाद रिजालले कर्णाली राजमार्गको केही भाग पक्की भए पनि अधिकांश भाग स्तरोन्नति नभएको हुनाले दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको बताए। उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सडकको स्तरोन्नतिका साथै घुम्ती मोडहरूमा कन्केभ लेन्स राख्नुपर्ने, ट्राफिक संकेत राख्ने, सडक छेउको सेफ्टी ब्यारिएर लगाउने, जेब्राक्रस, बढी दुर्घटना हुने स्थानमा ब्ल्याक स्पोर्टको बोर्ड राख्ने, लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई रिफ्रेस सेन्टर लगायतका सुविधाहरू राख्न जरुरी छ। प्रहरीका अनुसार कर्णाली राजमार्गमा सडकको भौतिक अवस्था, गाडीको कन्डिसन र चालकको लापरबाही नै दुर्घटनाको मुख्य कारण हो। साँघुरा मोड र भीरको कारण दुई गाडी पास हुनै मुस्किल हुन्छ। सानो त्रुटिले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। सवारी साधनमा सवार यात्रुहरू र गाडी चालकलाई प्रहरीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरी नै रहेको छ। तर, दुर्घटनाको दर घटेको भन छैन। सवारी साधनहरूको बढ्दो चापसँगै बर्सेनि दुर्घटना हुने दर पनि बढिरहेको छ।

‘हरेक मोडमा ज्यानको बाजी’
कर्णाली राजमार्गका सवारी साधन चलाउने चालकहरूका पीडा पनि उस्तै छन्। रोजीरोटीका लागि आफूले जानेको सीप प्रयोग गर्न कर्णाली राजमार्गमा निकै गारो छ। वर्षौंदेखि यो मार्गमा सवारी चलाउँदै आएका गाडी चालक प्रेम थापाले कर्णाली राजमार्गमा गाडी चलाउन सास्ती नै सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गरे। उनका अनुसार साँघुरा मोड, पहिरो र चट्टानी भीर, गाडीमा समस्या आउँदा मर्मत गर्ने ठाउँ नपाइने जस्ता समस्याले हैरानी छ। उनले भने, ‘हरेक मोडमा ज्यानको बाजी लगाउनुपर्छ। कतिपय पुराना सवारी साधनमा कहाँ नेर के बिर्गिने हो भनेर पीरैपीरमा गाडी गुडाउनुपर्छ। न सडक राम्रो छ, न सवारी साधान बिर्गिदा मर्मत गर्ने ठाउँ छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना रोक्न गाह्रो छ।’

कर्णाली राजमार्गमा गाडी चलाउनु पेसा मात्र होइन, हरेक दिन जीवनसँगको जोखिमपूर्ण सम्झौता हो। अर्का गाडी चालक विष्णु खड्काले भने, ‘सुर्खेतदेखि दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्लासम्मको यो सडकमा स्टियरिङ समात्ने चालकहरूका लागि प्रत्येक मोड चुनौतीपूर्ण छ। साँघुरा घुम्ती, भीरको छेउ, खाल्डाखुल्डी, पहिरो र अनियमित मौसमबीच हामीहरू जोखिम मोलेर गाडी गुडाउँछौं। हिउँदमा धुलोले अगाडिको गाडी देखिँदैन, वर्षामा हिलोले टायर चिप्लिन्छ। कतिपय मोडमा त गाडी मोड्दा सासै रोक्नुपर्छ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो डर भीरको छेउका ती साँघुरा घुम्ती हुन्। जहाँ एकातिर पहाड र अर्कोतिर सयौं मिटर तल कर्णाली नदी बगेको देखिन्छ। ब्रेक, स्टेरिङ र इन्जिन ठीक नभए एक सेकेन्डमै दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ।

जिप चालकहरू ओभरलोडको दबाबबारे पनि खुल्छन्। यात्रु धेरै हुन्छन्, सबैलाई चढाउन दबाब आउँछ। तर, सडकको अवस्था हेर्दा गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु आफैं जोखिमपूर्ण हुन्छ। एक चालकले भने, ‘बाटोमा हात दिने मानिसलाई त गाडीमा चढाउनै सकिँदैन। यात्रा थालनी गर्दा नै यात्रुहरूको चापले सिजनमा ओभरलोड बोक्नुपर्ने बाध्यता पनि आउँछ।’ उनीहरूका अनुसार सडक स्तरोन्नति, गार्डवाल, रोड मार्किङ र स्पष्ट ट्राफिक संकेत भए दुर्घटना धेरै घट्न सक्छ। सडकको नियमित मर्मत, सुरक्षित पार्किङ स्थान र आपतकालीन उद्धार संयन्त्रको व्यवस्थापन पनि जरुरी छ। ‘लामो दूरी, थकान र मानसिक दबाबबीच हामीहरू यात्रुको जीवनको जिम्मेवारी बोकेर सवारी चलाईरहेका हुन्छौं। तर, हामीलाई नियममा चल्न लगाउन राज्यले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भने।

स्तरोन्नतिको कार्य चुनावी एजेन्डामै सीमित
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा कर्णालीबाट १२ जना सांसद निर्वाचित भए। त्यतिबेला कर्णालीको मुख्य माग नै सडक सञ्जाल विस्तार, राजमार्ग स्तरोन्नति र आधारभूत पूर्वाधार विकास थियो। दुर्गम भेगलाई राष्ट्रिय मूलधारसँग जोड्ने प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरूको साझा नारा नै बन्यो। तर, कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतीको काम भने भएन। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। त्यतिबेला पनि कर्णालीबाट १२ जना सांसद निर्वाचित भए। उनीहरूको नारा पनि जस्ताका तस्तै थियो। मुलुकमा संविधान निर्माणसँगै विकासले गति लिने आशा थियो। कर्णालीवासीका लागि यहाँको राजमार्ग मूल मुद्दा नै थियो। 

तर, त्यतिबेला पनि सामान्य खाल्डोमा माटो हाल्नेबाहेक खासै उपलब्धि भएन। त्यसयता २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा १२ र प्रदेशसभामा २४ जना सांसद चुनिए। २०७९ सालमा पनि प्रतिनिधि सभामा १२ र प्रदेशसभामा २४ जना सांसद निर्वाचित भए। प्रत्येक निर्वाचनमा सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षा र यातायात पूर्वाधार विकास नै घोषणापत्रको केन्द्रमा राखियो। सबै दलका नेतृत्वहरूले कर्णाली राजमार्गको विषय त छुट्ट्याएकै थिएनन्। तर, पनि राजमार्ग भने बनेन। अहिलेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदेवारहरूले पनि यस राजमार्गको सवाल छाडेका छैनन्। तर बन्ने भनेको कहिले हो, टुंगो छैन।मुगुका स्थानीय नन्द रोकायाले भने, ‘कर्णालीमा नेता बदलिए, सांसद बदलियो, संरचना बदलियो, तर सडकको अवस्था भने कहिलै बदलिएन। वर्षौंसम्म राजमार्ग स्तरोन्नति, दुई लेन विस्तार, सुरक्षित मोड निर्माण, सेफ्टी बारियर जडान र नियमित मर्मतको प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको छ। तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुँदा जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।’

 कर्णाली राजमार्गअन्र्तगत कालीकोट र जुम्ला सडक खण्डमा फाट्टफुट्ट स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। सुर्खेत दैलेख खण्डमा पनि २०६० सालभन्दा पहिले निर्माण भएको सडकको भर्खरै नाला निर्माणको काम भइरहेको छ। कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति भनेर सडकमा परेका खाल्डा पुर्न र केही सुधार गर्न न्यून बजेट बर्सेनि आउँछ। खर्च पनि हुन्छ। तर, हिउँदमा पुरेको खाल्डो वर्षायाममा पानीले बगाउँछ। फेरि सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै हुन्छ। यस सडक खण्डमा सामान्य स्तरोन्नतीका लागि पनि हाल कार्यालयसँग करिब ९ करोड बजेट छ। तर, यो बजेट पर्याप्त छैन। डिभिजनले सामान्य रूपमा अहिलेको सडकको स्तरोन्नतीका लागि अपुग बजेट ३० करोड माग गरी पठाएको छ। तर, थप मागेको बजेट प्राप्त भएको छैन। सडक डिभिजन जुम्लाले आगामी असार मसान्तसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बिग्रिएका सडक खण्ड सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा ट्राफिक सेफ्टी, रोड मार्किङ तथा ट्राफिक संकेत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विवस बस्नेतले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत दैलेख खण्डमा पनि आवधिक मर्मत कार्य भइरहेको बताए। 

उनका अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट कालीकोटको दहिखोलासम्मको १ सय ३२ किलोमिटर सडकमध्ये सुर्खेत खण्डमा २४ किलोमिटर र दैलेखमा १८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। जसका लागि १३ करोड बजेट छ। थप १८ करोड बजेट माग गरेको छ। सबै सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न थप ९० करोड बजेट माग गरिएको छ। सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म सडक दुई लेनको बनाउन झन्डै ७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ।

समृद्धिको मार्ग कर्णाली राजमार्ग
पटक–पटकका ठूला दुर्घटनाका कारण मृत्यु मार्गका रूपमा चिनिए पनि समृद्धिको मार्ग पनि हो कर्णाली राजमार्ग। कर्णाली राजमार्ग गाडी हिँड्ने सडक मात्र होइन। यो यात्रुहरूका लागि मात्र पनि होइन। यस राजमार्गले विकासको ढोका खोल्ने काम त गर्‍यो नै। अहिले यहाँको उत्पादनको बजारीकरणका साथै विकास ओसार्ने काम पनि गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘कर्णालीका विकट बस्तीहरूमा विकास निर्माणका योजनाहरूमा आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि एक मात्र विकल्प कर्णाली राजमार्ग हो।’ 

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडकलाई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ। सुर्खेत बांगेसिमलदेखि दैलेख, कालीकोट हुँदै एकातर्फ जुम्ला र अर्कातर्फ नेपालकै भू–स्वर्ग मुगु राराताल यसै बाटोबाट जान सकिन्छ। अर्कोतर्फ कालीकोटदेखि बाजुरा हुँदै नेपालको सबैभन्दा पछाडि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हुम्ला जिल्लासम्म जोड्ने कर्णाली करिडोरले पनि कर्णालीमा विकासको मूल फुटाएको छ। यसले यहाँका ग्रामिण बस्तीका गाउँलाई सहर बनाएको छ।

प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले कर्णालीको कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा कर्णाली राजमार्गले निकै राहत गरेको बताए। उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटन विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कानुन निर्माणका लागि संसद् जाने उम्मेदवारले विकासका मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने नै भए। उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डालाई लोकप्रिय नारामा परिणत गर्ने तर कार्यान्वयनयोग्य र जनताका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधनमा बेवास्ता गर्ने परिपाटी नौलो होइन।

कर्णालीका उम्मेदवार र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले सडक र पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। तर, ती वाचा व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले कर्णाली राजमार्गको नाम लिँदै आश्वासन त दोहोर्‍याए, तर राजमार्ग भने आजसम्म सुरक्षित र भरपर्दो बन्न सकेन। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले पनि यसपटक यही मुद्दा दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर, पछिल्ला साढे ६ वर्षमा ३ हजार २ सय ७८ दुर्घटनामा ६ सय २३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका कर्णाली राजमार्ग कहिले ‘मृत्युमार्ग’ को पहिचानबाट मुक्त भएर सुरक्षित सडक बन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको सवाल आफूले पटक–पटक उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, ‘मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व समालेपछि संघीय सरकारसँग कर्णालीको विकासका लागि ७ वटा सवालहरू उठाएको थिएँ। जसको पहिलो सवाल नै कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको थियो।’ उनले परिणाम नआए पनि ठोस कामहरू अगाडि बढेको दाबी गरे। कर्णालीमा विकासको चर्चा धेरै भए पनि भौतिक परिवर्तन अपेक्षित स्तरमा नदेखिएको गुनासो व्यापक छ। चुनावताका ‘समृद्ध कर्णाली’ र ‘सडक सञ्जाल विस्तार’ जस्ता नारा गुञ्जिन्छन्। तर, कार्यकाल बित्दासम्म ती नाराहरू कागजमै सीमित भएको स्थानीयको आरोप छ। 

कालीकोटका युवा हिक्मत मल्लले भने, ‘कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका साथै कर्णालीका अन्तर जिल्ला जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट, प्राविधिक तयारी र कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ।’ संरचनागत परिवर्तन र संघीयतापछि पनि कर्णालीको सडक र पूर्वाधार विकासमा ठोस उपलब्धि नदेखिँदा राजनीतिक प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ।

स्तरोन्नति हुँदैछ, तर दुई लेनको योजना छैन
जुम्ला र कालीकोट खण्डको कर्णाली राजमार्ग हेरिरहेको डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले कालीकोटको दहीखोलादेखि जुम्लासम्मको सडकमा सडक सेफ्टीका साथै स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार भएको सडक स्तरोन्नती गर्न अहिले केही बजेट भए पनि सडक दुई लेन विस्तार गर्ने योजना भने तत्काल छैन। २०६३ सालमा ट्रयाक खोलिएको यो सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न ठूला भीर–पहरा फोड्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि बिस्फोटक पदार्थ र ठूला मेसिन आवश्यक पर्छन्। त्यसका लागि बजेट र तयारी छैन। लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ। कर्णाली राजमार्गको कालीकोट र जुम्ला खण्ड दुई लेनको बनाउन डीपीआर नै बनेको छैन।