प्रवासीले मताधिकार कहिले पाउने

जेन-जी विद्रोह नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै सत्ता परिवर्तनमा प्रभावकारी रह्यो। यसबारे विश्लेषकहरूका आ–आफ्नै मूल्यांकन छन् । फेरि पनि यसै सन्दर्भमा दुईवटा कुरा जेन-जी पुस्ता र आगामी फागुन २१ को निर्वाचन नै केन्द्रमा छन्। पुराना दल र दलका शीर्ष नेतृत्वविरुद्ध जेन-जी पुस्ता वास्तविक लोकतन्त्रको सार युवा राजनीतिक सहभागितामार्फत चुनावी मैदानमा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ उपस्थित भएको छ। राज्यका विविध पक्षहरू सुधारको मागसँगै यसैबीच प्रवासी मताधिकारको सवाल पनि उठेको छ । 

वास्तवमा मतदान केवल सरकार चयन गर्ने प्रक्रियामात्र नभई यो राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौताको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो। तर, यही आधारभूत अधिकारबाट लाखौं नेपाली वञ्चित छन्। उनीहरू देश बाहिर भएकाले व्यवस्थापन गर्न जटिल छ, यसर्थ पारदर्शी सहभागिता हुन सक्दैन भन्ने धारणाले मात्र यो समस्याको हल हुन सक्दैन। देशको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक चौथाइ योगदान रहेको भविष्य निर्माता युवा पुस्ता राजनीतिक निर्णायक तहमा उपेक्षित हुनुले लोकतान्त्रिक राज्यप्रति संवैधानिक र नैतिक प्रश्न जन्मिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने स्पष्ट गरेको छ। जनताको सार्वभौम अधिकार संविधानले सोझै निर्धारण गर्दैन। तर पनि यसको पहिलो खुड्किलो निर्वाचन नै हो। संविधानको धारा १७ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको यस प्रावधानले नागरिकलाई भौगोलिक सीमाका आधारमा विभाजन गर्ने कुनै संकेत गर्दैन, बरु विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली नागरिकता प्राप्त सबै नागरिक संविधानका दृष्टिमा समान हुन् भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।

२०७४ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। स्वयं निर्वाचन आयोगले चरणबद्ध रूपमा राजदूतावासबाट मतदान गर्न सकिने सुझाव दिइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययन समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए, निर्वाचन आयोगले प्राविधिक सम्भावना रहेको पनि बतायो। तर राजनीतिक तहमा पुग्दा विषय रोकियो। विदेशस्थित नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सूचित, आलोचनात्मक र भ्रष्टाचारप्रति कम सहनशील छन्। उनीहरूको मतले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्छ भन्ने डर कतिपय दलहरूमा देखिन्छ। सायद यही कारणले यो विषय पटक–पटक प्राथमिकताबाट हटाइँदै आयो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु स्वयं कानुनी राज्यको अवधारणा माथिकै गम्भीर प्रश्न हो।

भारत, फिलिपिन्स, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियालगायत विश्वका एक सयभन्दा बढी देशले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको पाइन्छ । त्यहाँ राजदूतावास हुलाक वा सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत मतदानको अभ्यास हुँदै आएको छ । दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरू कोरियाली नागरिकले विदेशबाटै पनि मतदान गरिरहेको विषयबारे जानकार छन्। प्रविधि, सुरक्षा र व्यवस्थापन चुनौती हुँदाहुँदै पनि ती देशहरूले समाधान निकालेका छन्। कर प्रणाली, बैंकिङ सेवा, सरकारी भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा डिजिटल भइसकेको अवस्थामा मतदानमात्र असम्भव हुनु विश्वसनीय तर्क होइन। सिद्धान्ततः राज्यले श्रम स्वीकृति दिन्छ, रेमिट्यान्स भित्र्याउन नीति बनाउँछ तर त्यही श्रमिकको मताधिकारको सवालमा मौन बसेर व्यवहारतः प्रवासी नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गर्नु लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले समस्या प्रणालीको होइन, निर्णयको हो। मताधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले बसोबासका आधारमा यसलाई निषेध गर्न मिल्दैन।

प्रविधिको प्रतिकूलताबीच इच्छाशक्तिलाई मूर्तरूप दिने उपायहरू के हुन सक्छन् ? निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट संशोधन गरी प्रवासी मताधिकारको सवाल अदालतको आदेशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालको प्रशासनिक तह, दल र दबाब समूहले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रविधिमैत्री युगमा प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन भन्ने जस्तो झिनो बहानाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यसै बहसबीच निर्वाचनको निर्णायक घडी आइसकेको अवस्थामा यसको राज्यतहबाट शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

अब प्रवासी युवा आफ्नो स्वतन्त्र मत प्रयोग गर्न अर्को दशक कुर्न सक्दैन। बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टी र तिनका प्रवासस्थित संगठनले पनि आफ्नो राजनीतिक चेतना र त्यसको प्रभाव आन्तरिक पार्टी सुधार र देशको नेतृत्व परिवर्तनमा प्रयोग गरून्, न कि विभिन्न संघ–संगठनका नाममा केवल चन्दा असुली, राजदूत नियुक्तिको भागबन्डा र कार्यकर्ता पोस्ने भूमिकामा अग्रसर गर्ने । फलानो पार्टी सरकारको पालामा पासपोर्ट बनाउने नीति बन्यो र अहिले लाखौं नेपाली युवा आम्दानी गर्ने अवसरले प्रवासमा छन् भन्ने जस्ता भाषण आइन्दा कुनै पार्टीका अमुक नेताको मुखबाट सुन्ने दिन नआओस्। अन्यथा भनाइ र गराइबीच तालमेल मिलेन भने सरकार होस् या पार्टी, तिनका एजेन्डा देशका वास्तविक विकासका नीति नभएर जनता झुक्याउने फगत राजनीतिक रणनीति साबित हुनेछन्।

कोरियाको विकासबाट सिकौं
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानी उपनिवेशबाट मुक्त भएको दक्षिण कोरियाले लगत्तै सन् १९५०–५३ को उत्तर–दक्षिण युद्ध र विभाजनपछि अनिकाल भोग्नुपर्‍यो। करिब ६० को दशकमा यहाँको भोकमरी टार्न नेपाललगायत थुप्रै देशहरूले खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । यसर्थ हामी वि.सं. २००७–१६ को प्रजातन्त्रकालमै कोरियाभन्दा विकसित थियौं। तर आज करिब ७० वर्षको अन्तरालमा दक्षिण कोरिया विश्वमा उच्च प्रविधि प्रयोगबाट औद्योगिक उत्पादन र निर्यात गर्ने सवालमा छैटौं स्थानमा छ। १९६० को दशकमा जर्मनीका कोइला खानी र मध्यपूर्व हुँदै साउदी अरबलगायत देशमा ठूला निर्माण परियोजनामा हजारौं कोरियाली कामदार पठाइए। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार नै अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत बनाएर सरकारले त्यस पुँजीलाई राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमा आह्वान गर्‍यो।

आजका हुन्डाई र सामसुङजस्ता बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूको आधार त्यही राष्ट्रिय नीतिको देन हो। सरकारले बिदेसिएका श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै फर्किएपछि सहुलियत ऋण र कर छुट दियो। त्यसैले रेमिट्यान्स राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण भई कोरियाको समृद्धिको आधार बन्यो। यद्यपि औद्योगिक रूपमा मात्र होइन, कृषिमा आत्मनिर्भर आजको कोरियाली विकासको मूल आधार भनेको केवल इन्फ्रास्ट्रक्चरमात्र होइन, कृषि क्षेत्र पनि हो। यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिँडो जति सामसुङले धानेको छ, त्यत्तिकै नै सुँगुरले पनि टेवा पुर्‍याएको छ।

भलै यहाँको भौतिक विकासको मियो राजनीतिक रूपमा साम्राज्यवादी शक्तिसँगको सहकार्यसँग जोडियो, तर सामाजिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने उत्तिकै लोभलाग्दो पनि छ। संकटकालमा चाउचाउ खाएर गुजारा चलाएको पुरानो पुस्ताबाट कथा सुन्न पाइन्छ। यसबाट भोक र भोजनको महत्व बुझिन्छ। लामो उमेरसम्म काम गर्ने चलनबाट कामप्रतिको सम्मान र शारीरिक तन्दुरुस्त रहनुसँगै आफूले सकेको गर्नुपर्छ भन्ने भावना कोरियालीहरूसँग छ ।

दक्षिण कोरियामा आजको विकासको उपलब्धि त्यही सन् १९७० दशकको पुस्ताले खर्चिएको देनसँगै विश्वमै कम जन्मदरको असर पनि रहेको छ। उनीहरूले वैदेशिक श्रमपश्चात् बचेको उमेर देश विकासमा खर्चिए। त्यही दाम्पत्य जीवनको जटिल समस्याका कारण नयाँ पुस्ताको संख्या न्यून छ। आजको उपभोक्तावादी समाजको महँगो जीवनशैलीका कारण घरव्यवहारमा फुर्सद छैन। अघिल्लो पुस्ता अस्ताउने तरखरमा छ। पछिल्लो पुस्तामा राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनको बिँडो थाम्ने जनशक्तिको उत्पादन छैन। त्यसैले नेपाललगायत १६ देशहरूबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत कृषि र कामदार भित्र्याउने गर्छ। 

भोलि विदेशी कामदार आफ्नै देश फर्किए भने के होला ? त्यसैले हाल कोरियाले लगभग सबैजसो कृषि, उद्योग हुन् वा सेवा क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोगबाट मानवरहित यन्त्र उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ। कुनैबेला कोरियाको संकटमा खाद्यान्न अनुदान दिने आज स्वयम् रोजीरोटीको खोजीमा कार्यरत हामीकहाँ चुक्यौं ? देश विकासको बाधक प्रजातन्त्रको अवशान हो या पञ्चायतकालीन विकासको मोडेल ? वा बहुराष्ट्रिय उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बहुदलीय व्यवस्था ? यी प्रश्नसँगै आजको लोकतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर नेपालको रेमिट्यान्स उपयोगको नीति कति प्रभावकारी र दूरदर्शी छ भन्ने सवालको जवाफ स्वाभाविक रूपमा नसुल्झिएको पहेँली बनेको छ ।

अब के गर्ने ? 
रोजगारीको सन्दर्भमा सरकारले सचेत नीति अपनाउनुपर्छ। सबै जनतालाई आफ्नै देशभित्र रोजगारी उत्पन्न गर्ने आधार सरकारले देशभित्र तयार गर्नुपर्छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आज मुलुक बाहिर छ। व्यापक बेरोजगारीकै कारण युवा शक्ति पलायन छ। यस्तो परिस्थितिबाट विदेशमा एउटाले कमाउने र बाँकी परिवार सुविधासम्पन्न सहरमा बसाइँसराइ गरी विदेशको कमाइ खाने परिपाटीले गाउँ नांगिने र सहरीकरण बढ्ने उपभोक्तावादी परिपाटीको विकास हुन्छ। देखासिकीको स्वभावले विभेदको वर्ग निर्माण गर्‍यो। देशमा रोजगारी होस् नहोस्, सकिनसकी ऋण खोजेर विदेश जाने अनि कमाएर देखाउनै पर्ने चलन स्थापित हुन्छ। यसर्थ नेपालभित्र नै रोजगारीहरू उत्पन्न गरेर सबै जनतालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउने एउटा मात्रै आधार आफ्नो मौलिक उत्पादन कृषिजस्ता क्षेत्र हुन्, न कि पानीजहाज, रेलजस्ता कुरा। विश्व बजारका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा आफ्ना देशका युवाहरूलाई सुम्पेर देश पक्कै पनि समृद्ध बन्दैन।

इजरायल जस्तो देश, जहाँ धेरै भूभाग मरुभूमि छ, तर पनि त्यहाँ कुल भूभागमध्ये थोरै भूभागमा अत्याधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत हुने उत्पादन आफ्ना जनताको आपूर्तिका लागि पर्याप्त मात्र होइन, निर्यात पनि हुन्छ। हामीसँग के छैन ? जहाँ जे रोप्यो त्यही फल्ने जताततै मलिलो माटो छ। जल, जंगल, जडीबुटी र जमिनको भण्डार छ । हामीसँग जोस, जाँगरका साथ सिर्जना गर्न अथाह मस्तिष्क छन्। हामी दुनियाँका सबैभन्दा खतरनाक राष्ट्रवादी हौं। देशको माया बिछट्टै लाग्छ। कसैले सगरमाथा, बुद्ध नेपालका होइनन् भनिदियो भने हामी उसको गर्दनमा मुड्की बजार्न पछि पर्दैनौं। हामी विचारमा देश, माटो र मातृत्वको व्याख्यान गर्छौं, तर व्यवहारमा दातृत्वको खोज गरिरहेका छौं।

आज उत्पादन प्रणाली राज्यको हातमा छैन। जब सीमित पुँजीपतिको हातमा सीमित कुराहरू हुन्छन्, त्यसले समाजलाई वर्ग उत्पादनको अखडा बनाउँछ। व्यक्तिको लगानीमा स्थापना भएका नाफामूलक कम्पनी वा संस्थाले फाइदा मात्रै हेर्छन्। यस्तो परिपाटीले निम्न मध्यम वर्ग मारमा पर्छ र देशमा गरिखाने वातावरण नबन्दा विदेश पलायन हुन्छ। यसलाई रोक्न तत्काल राज्यस्तरबाट जनताको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, रोजगारी र आवासमा सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। यसमा राज्यको स्वामित्व रह्यो भने मात्र जनतालाई समान, न्यायिक र सर्वसुलभ तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। ‘म गरिब हुँ, धनी’ भन्ने भावना कसैमा पनि पैदा हुँदैन। यति भयो भने जनताको सम्पूर्ण शक्ति वैज्ञानिक तरिकाले देशको विकासमा अघि लाग्छ। आधारभूत कुरामा सरकारले नै ध्यान दिएपछि जनता देशको विकासमा ध्यान दिन्छन्।

यसले समाजको संरचनालाई एक कदम अगाडि लैजान मद्दत गर्छ। स्वदेश फिरेको नागरिकलाई राज्यबाट व्यवसायमा अनुदान, करमा छुटजस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यस्ता संरचना राज्यका विविध अस्तव्यस्त क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्छ। यस किसिमको राज्य संरचनाबाट उत्पन्न हुने जनशक्ति मात्र समाज विकासको संवाहक बन्छ। आर्थिक विपन्नताका नाराहरू र सामाजिक असमानताका मुद्दाहरू सेलाउँदै जान्छन्। विश्व बजारमा नेपालीले मजदुरका रूपमा बिक्री हुने युगको पनि अन्त्य हुन्छ।

मल्ल, हाल दक्षिण कोरिया छन् । उनी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।