जेन–जी आन्दोलन र क्षति

जेन-जी भनिने नवयुवाहरूले सामाजिक सुधारका मागहरू राखेर गत भदौ २३ मा काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनमा एकाध घण्टाभित्र प्रहरीको गोलीबाट २१ जनाले ज्यान गुमाए।यसैको प्रतिरोधमा भदौ २४ गते संसद् भवन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र सयौं सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाइए।आजसम्मकै विश्वको इतिहासमा देशको आन्तरिक कारणमा आन्तरिक शक्तिद्वारा नै राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायहरूका सयौं भौतिक संरचनाहरू यसरी ध्वंस भएको नहुन सक्छ!

यसैको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक पार्टीहरूको सहभागितामा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निर्वाचित सरकार र संसद् विघटन गरेर सेनाको संरक्षणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।यसै आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारले यही फागुन २१ मा संसद्को निर्वाचन गर्दैछ ।

यस घटनालाई तत्कालीन सरकारले वा सत्तापक्षले आफ्नो लोकप्रियता विरोधी देशी–विदेशी आपराधिक शक्तिले षड्यन्त्र गरेको बताए पनि यो ध्वंसको जग देशभित्रकै सुशासनको अभाव र बेरोजगारीलगायतका समस्याको उचित सम्बोधन हुन नसक्नु र शान्ति सुरक्षा कायम तथा सही समयमा (तत्कालै) हिंसा नियन्त्रण हुन नसक्दाको परिणाम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।यसलाई विषयान्तर गर्न र जिम्मेवारीबाट पन्छन तत्कालीन सत्तापक्षले भनेजस्तो देशी–विदेशी आपराधिक शक्तिको नियोजित षड्यन्त्र हो भनेर स्थापित गर्ने कुनै तथ्य अहिलेसम्म स्थापित भएका छैनन्।

उक्त ध्वंस ‘नेपालीले नेपालीकै लागि’सामाजिक सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रयास गरिएको भदौ २३ को नवयुवाहरूको विरोध प्रदर्शनमा सरकारी दमनबाट २१ जना नागरिक मारिएको घटनाले ‘आगोमा घिउ थपेको’कारण निम्त्याएको दुर्घटना थियो। यी दुवै दिनका घटना सरकारी हिंसा र सामाजिक अतिवादका गतिविधि उत्तिकै बर्बर र निन्दनीय छन्।

घटनाको पहिलो दिन नवयुवाहरूले सुशासन कायम,भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका माध्यम सामाजिक सञ्जालहरू माथिको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेर गरेको शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले सुरक्षा घेरा तोडेपछि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीको गोलीबाट काठमाडौंमा १९ र इटहरीमा २ जनाले ज्यान गुमाए।यसै दिनको घटनाको र भोलिपल्टका घटनामा समेत गरेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या हप्ता दिनभित्र ७७ पुग्यो।

दुवै दिनका घटनामा गरेर २ हजार ५ सयभन्दा धेरै घाइते भए।ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये ३ प्रहरी र ४२ जना प्रदर्शनकारीलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेर प्रतिपरिवार १५ लाख सहयोग गर्ने तथा फोटोसहितको परिचयपत्र दिने, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते जेन-जी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने र उनीहरूको सालिक नयाँ बन्ने संसद् भवनको परिसरमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।विरोध प्रदर्शन र तोडफोडसमेतका घटनामा मारिएका ७७ जनामा सहिद घोषणा गरिएका ४५ जनाबाहेक पहिचान खुल्न नसकेका १३, कैदी बालबन्दी १० जना र  विदेशी नागरिक १ जना छन्।यसैक्रममा मारिएका अन्य ८ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा नगरे पनि तिनका परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

तर नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस क्रममा मृत्यु भएकामध्ये २२ जनामात्रै प्रदर्शनकारी,३ प्रहरी,१० कैदी  र अन्य ४१ जना रहेको जनाएको थियो। यो घटनापछि बेपत्ता भएका भनिएकाहरू नै पहिचान हुन नसकेकाहरू हुने अनुमान गरिएको छ।तर सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारहरूमा पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूको बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिकता पुष्टि नहुँदा अन्योल छ। ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूको संख्यामा पनि यसै कारण एकरूपता छैन।

सेनाका अनुसार त्यसक्रममा देशभर ४ सय ८४ स्थानमा प्रदर्शन भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले ६ सय ८८ सरकारी कार्यालय, २ सय ५९ निजी निवास, १ सय २८ व्यापारिक प्रतिष्ठान, १ सय ९८ राजनीतिक दलका कार्यालय र ३ सय ७ प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरे। जेलबाट १५ हजार ५ सय ८८ जना कैदी बन्दी  फरार भए भने ९ सय ७८ थान हतियार लुटे।

सरकारको तर्फबाट फरार भएकाहरूमा गत असोज अन्तिमसम्ममा ८ हजार ७ सय ९९ जना पुनः पक्राउ गरिएको र ५ सय ८६ थान हतियार बरामद तथा फिर्ता बुझाएको सार्वजानिक जानकारी गराइएको छ। अहिलेसम्म भागेका कैदी बन्दी पुनः पक्राउ परिरहेको र हतियार फेला परेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले अधिकांश फरार कैदी फिर्ता भएको र लुटिएका हतियार फेला परिसकेको दाबी गरे पनि नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक पार्टीहरूले आसन्न निर्वाचनका लागि फरार कैदी र लुटिएका हतियार अझै सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै आएका छन्।

यस लेखमा यही जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको र सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरूको ध्वंसको आर्थिक क्षतिको अनौपचारिक अध्ययनका आधारमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ।यस सम्बन्धित अप्रषोधित तथ्यहरू सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सार्वजनिक भएका हुन्। जसअनुसार सरकारले घोषणा गरेका ४५ जना सहिदसमेत यस क्रममा मारिएका ७७ र २ हजार ५ सय २२ जना घाइतेहरूको विवरणका विविध पक्षलाई समेटिएको छ।

यस घटनामा संलग्न घाइतेहरूको उमेरसमूह १६ वर्षदेखि २८ वर्ष अर्थात् जेन-जी भनिने नवयुवा सबैभन्दा धेरै छन्।यो समूहमा १ हजार ३ सय ६९ जना रहेका छन् भने २९ देखि ५० वर्षका ६ सय ८ जना छन्। मारिएकाहरूको दोस्रो ठूलो संख्या २९–५० वर्ष समूहका ६ सय ९ जना छन्। जेन-जी समूहभित्रका घाइतेहरूमा पनि १ सय ८९ जना २० वर्ष ,१ सय ४४ जना २२ वर्ष, १ सय ३१ जना १८ वर्ष,१ सय  २८ जना २४ वर्ष र १ सय २६ जना १९ वर्षका छन्। यस्तै १७ वर्षका ७१ जना, २९ वर्ष ६२ जना,अन्य विभिन्न उमेरका १ हजार २ सय ३१ र उमेर नखुलाइएका घाइतेहरू ४ सय ४० जना छन्।सामाजिक सुधारका लागि आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेहरूलाई सामान्यतः राजनीतिक पार्टीहरूको झण्डा ओडाइनु राम्रो होइन र त्यसमा पनि जातीय वर्गीकरण पनि गरिनु हुन्न।

प्रदेश र जिल्लाअनुसार घाइते : यस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने ७७ जनामध्ये सरकारले सहिद घोषणा गरेका ४५ जना २८ वटा जिल्लाका छन्।घाइतेहरू जो अस्पतालहरूमा उपचारका लागि गए, उनीहरू विभिन्न ६७ जिल्लाका नागारिक छन्।कुनै पनि व्यक्ति घाइते नभएका जिल्लाहरूमा पाँचथर, तेह्रथुम, म्याग्दी, मुस्ताङ, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, प्यूठान, मनाङ, रुकुम पूर्व र नवलपरासी पश्चिम हुन्।बागमती प्रदेशमा भएका घटनामा भने ५९ जिल्लाका नागरिक घाइते भएको देखिन्छ।लुम्बिनीमा १७ र गण्डकीमा १२ जिल्लाका घाइते भए।सबैभन्दा धेरै घाइते भएका जिल्लाहरूमा काठमाडौं  ३ सय ६३, चितवन १ सय २५ र  मोरङका ६८ जना छन्। कुनै पनि जिल्ला नखुलेका घाइते ९ सय ६१ जना छन्।

प्रदेशअनुसार घाइते र गोलीका घटना : स्वास्थ्य मन्त्रालयलले सार्वजनिक गरेको  कुल घाइतेहरूमध्ये ६ सय ६४ जनाको मात्र घाउ चोटपटकको विवरण छ।तीमध्ये २ सय १६ जनाको कम्मरभन्दा माथि धेरैजससो टाउको, छाती, अनुहार, आँखा आदिमा चोटपटक लागेको देखिन्छ।

यी गम्भीर प्रकृतिका घइतेहरूमा पनि १ सय ८६  बागमती प्रदेश (काठमाडौं उपत्यका),१९ कोशी,कर्णाली ५,सूदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जना छन्।लुम्बिनीमा गोलीको घटना एउटा भए पनि गम्भीर घाइते छैनन्।मधेस र गण्डकीमा गोलीका घटना र गम्भीर घाइते छैनन्।सबै क्षेत्रका सामान्य चोट पटकका घाइते ४ सय ४८ जना छन्।

मन्त्रालयको विवरणमा १ हजार ८ सय ५८ जनाको घाउचोटपटकको कुनै विवरण छैन।गोलीका घटनामा २ सय ११ जनालाई चोटपटक लागेकोमा तीमध्ये २ सय ४ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन्।यी दुई दिनमा देशभर १३ हजारभन्दा धेरै पटक गोली चलाइएको थियो।प्रहरीले सार्वजनिक गरेका जानकारीहरू अनुसार यस क्रममा काठमाडौंमा ४ हजार धातुका र २५ सय रबरका गोली तथा ८ हजार अश्रुग्याँसका सेल प्रहार भएका थिए।काठमाडौं बाहिर ६ सय गोली र ५ हजारभन्दा धेरै अश्रुग्याँसका सेल प्रयोग भएको थियो।

आर्थिक क्षति : यस आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको समग्र  भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबर छ।सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर र  निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाखबराबर क्षति भयो।सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। यो क्षति ५४ जिल्ला र २ सय ६२ स्थानीय तहमा भएको हो।समितिका अनुसार प्रभावित सरकारी निकाय÷संस्था २ हजार १ सय ६८ छन्। क्षति भएका  भवनहरू २ हजार ६ सय ७१ छन् । 

क्षतिको मूल्यांकन : ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ। यस क्रममा १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान भयो। समितिले पुनर्निर्माण गर्न प्रचलित मूल्यमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।यस क्रममा आर्थिक क्षतिको अर्को पाटोमा रोजगारीमा पनि असर पुर्‍यायो। यी घटनाबाट ४३ वटा रोजगारदाताहरूका २ हजार ९ सय ९९ जना कामदारले रोजगारी गुमाए। तीमध्ये पुरुष १ हजार ७ सय ९० र महिला १ हजार २ सय ९ जना  छन्।

यो अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको घाइतेहरूको विवरणमा २ हजार ५ सय २२ जनाको आधारमा विश्लेषण गरिएको हो। समितिले गृह मन्त्रालयको स्रोत उल्लेख गर्दै २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएको जनाएको छ। जसअनुसार १७ जना १३ वर्षमुनिका र १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४ सय ३३ जना छन्। अन्य केही अध्ययनहरूमा समग्र घाइतेहरूको संख्या तीन हजारभन्दा धेरै भएको पनि उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गठन गरेको समितिले गत मंसिर २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले भने अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन। सरकारले तेस्रो पटक थपेको आयोगको म्याद यही फागुन २५ गतेसम्म छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलगायत घटनासँग सम्बन्धित धेरैसँग लिएको बयान सम्मिलित प्रतिवेदन निर्वाचनका मुखमा सार्वजनिक गर्दा निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने अनुमान गरेर नै सरकारले यसको समयसीमा बढाएको हुन सक्छ। यस घटनालाई भदौ २३ गतेको लागि अलग्गै र भदौ २४ को लागि अलग्गै गरेर हेर्ने कि अन्तरसम्बन्धित घटनाकारूपमा जोडेर हेर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद हँदै आएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ज्यान गुमाएका ७७ जनामा १३–३९ वर्षका का ३७ पुरुष र २ महिला,२८–४० वर्षका १६ पुरुष र ४० वर्षभन्दा माथिका १५ पुरुष र २ महिला छन्। उनीहरूमध्ये पाँच जनाको उमेर लैंगिक विवरण यकिन छैन। सरकारले सहिद घोषणा गरेका ४५ जनामा चितवनकी १९ वर्षीया निखिता गौतम महिला हुन्। उनको काठमाडौं गौशालास्थित घरकै छतमा प्रहरीको गोली लागेर निधन भएको थियो। 

समुन्नत र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि भविष्यमा हिंसा र ध्वंसका यस्ता अप्रिय घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षले यसबाट पाठ सिकेर होशियारी अपनाउनु पर्दछ। यही विद्रोह र विध्वंसको जगमा उभिएर हुन लागेको आसन्न निर्वाचनमा सबै मतदाता सहभागी हुन सक्ने भयरहित वातावरण निर्माण गर्नु सरकार,राजनीतिक दलहरू र नागारिक समाजको अर्जुनदृष्टि बन्न सक्नु आवश्यक छ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र सरकारले नै एकैथलोमा बसेर गरिने मैत्रीपूर्ण संवाद र खोजिने समाधानको विकल्प हुँदैन। निर्वाचनले समस्या समाधान गर्दैन वा समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जानु हुँदैन भनेर नागरिकको मतलाई अपमानित गर्ने र भ्रम फैलाउने प्रयास कसैबाट पनि हुनु हुँदैन।