नागरिकले आफ्नो मताधिकार निर्धक्क भएर प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको मर्मलाई बचाउँदै तथ्य र विवेकको आधारमा मतदान गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
आगामी फागुन २१ गते नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनलाई लिएर आम मतदातामा निकै ठूलो उत्साह देखिएको छ। विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। सोही विषम परिस्थितिबाट जन्मिएको यो निर्वाचनले जनमानसमा एउटा नयाँ आशाको किरण जगाएको छ। यस पटकको चुनावमा ‘जेन–जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको सहभागिता निकै उत्साहजनक छ। युवाहरूको सक्रियताले निर्वाचनको रौनक गाउँदेखि सहरसम्म पुर्याएको छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू घरदैलो र प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। तर, यो उत्साहका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। के हाम्रा मतदाताहरू कुनै प्रभाव वा दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिइरहेका छन् ? यो विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ। निर्वाचन केवल एउटा राजनीतिक प्रक्रियामात्र होइन। यो त एउटा गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पनि हो। मतदाताले मत खसाल्ने क्षणमा लिने निर्णय सधैं तर्क र तथ्यमा आधारित हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अधिकांश मतदाताहरू नीति र सिद्धान्तभन्दा बढी भावनाबाट निर्देशित देखिन्छन्। सामाजिक प्रभाव, सामूहिक धारणा र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाले मतदानको निर्णयलाई असर गरिरहेको छ।
मानिसहरू सामूहिक भावनामा बहकिएर मतदान गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यसले गर्दा निर्वाचनको परिणाममा विवेकभन्दा बढी आवेग हावी हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय ‘पपुलिज्म’ अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीतिको लहर चलेको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा निकै ठूलो आक्रोश र घृणा पैदा भएको छ। ‘पुराना दलले अब केही गर्न सक्दैनन्’ भन्ने भाष्य समाजमा गहिरो गरी गढेको छ। यही निराशाको जगमा पपुलिस्ट नेतृत्वको उदय हुने सम्भावना तीव्र बनेको छ। नागरिकहरू पुराना दलको विकल्पमा जोसुकै आए पनि स्वीकार गर्ने मुडमा देखिन्छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले सस्तो लोकप्रियताको जोखिमबारे सचेत गराएको छ। सस्तो नारा र आश्वासनले चुनाव जित्न त सकिन्छ, तर शासन सञ्चालन गर्न सकिँदैन।
यसरी, राज्यको गुणस्तर सुधार्नुको साटो झन् कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छन्। भेनेजुएलामा हुगो चाबेजले ‘गरिबको शासन’ भन्ने आकर्षक नारा दिएर सत्ता प्राप्त गरे। तर, आज भेनेजुएला विश्वकै गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको देश बनेको छ। ब्राजिलमा जाइर बोल्सोनारो र श्रीलंकामा गोटाबाया राजापक्षको उदय पनि भावनात्मक लहरकै परिणाम थियो। बंगलादेशको हालैको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि के देखाउँछ भने भावनात्मक लहरले सत्ता त परिवर्तन गर्छ, तर संस्थागत स्थायित्वबिना शासन टिक्न सक्दैन। यी उदाहरणहरू नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक छन्। केवल लहरको पछि लाग्दा मुलुक गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ।
अहिलेको निर्वाचनमा ‘ब्याड भ्यागन इफेक्ट’ अर्थात् भिड मनोविज्ञान हाबी भएको छ। मतदाताहरू उम्मेदवारको नीति र एजेन्डा मूल्यांकन गर्नुभन्दा जित्ने सम्भावना कसको छ भन्नेतर्फ आकर्षित छन्। जो लोकप्रिय देखिएको छ, उसैको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। डिजिटल युगले यो प्रभावलाई झन् बलियो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’हरूले मानिसलाई एउटै किसिमका सूचना बारम्बार देखाउँछन्। यसले गर्दा ‘फेक न्युज’ र भावनात्मक भिडियो क्लिप्सहरूले मानिसको सोच्ने क्षमतालाई सीमित पारिदिएका छन्।
यहीँनेर ‘इलुजनरी ट्रुथ इफेक्ट’को चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जब मानिसले एउटै असत्य कुरालाई पटक–पटक देख्छ वा सुन्छ, उसले त्यसलाई सत्य मान्न थाल्छ। सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना गरिएको कृत्रिम धारणालाई नै नागरिकहरूले जनमत सम्झने गरेका छन्। बहुमतको भिड जता जान्छ, त्यतै लाग्नु नै सुरक्षित र स्वीकार्य निर्णय ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपालमा अहिले राजनीतिक लोकप्रियता डिजिटल भिडबाट तय हुन लागेको छ। यसले गर्दा तथ्य र सत्यभन्दा बढी भावना र भ्रमले चुनाव जित्ने जोखिम बढेको छ।
निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर, यदि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल लोकप्रियताको लहरमा आधारित भयो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई ‘आशा र निराशाको चक्र’मा फसाउन सक्छ। जनताले ठूलो आशा गरेर नयाँ नेतृत्व छान्नेछन्, तर ठोस नीति नहुँदा फेरि निराशा हात लाग्नेछ। यो चक्र चलिरहँदा मुलुकको विकास अवरुद्ध हुन्छ। नागरिकले यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र अनिश्चित भविष्यको डर मुख्य कारण हो। उनीहरू समाज रूपान्तरणको तीव्र चाहना राख्छन्, तर त्यसका लागि ठोस मार्गचित्रको अभाव छ। यस्तो गम्भीर मोडमा नागरिक अगुवा संस्थाहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले चुनावी पारदर्शिता र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्छ। उसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै निर्वाचनलाई कानुनी मर्यादाभित्र राख्न दबाब दिनुपर्छ। समाजमा व्याप्त गलत सूचनाहरूले नागरिकमा वितृष्णा फैलाइरहेका छन्। यस्तो बेला नेपाल पत्रकार महासंघले स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। नागरिकलाई भ्रमित पार्ने सूचनाहरूको नियन्त्रण गरी भयरहित वातावरण निर्माणमा मिडियाको ठूलो जिम्मेवारी छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका त यस प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोगले मतदान प्रक्रियाको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ। आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउनु र निर्वाचनको अनुगमन गर्नु आयोगको मुख्य कर्तव्य हो।
साथै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालजस्ता संस्थाहरूले चुनावी खर्च र पारदर्शितामा कडा निगरानी राख्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारमुक्त निर्वाचन नै असल लोकतन्त्रको जग हो। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पनि अझै पूर्ण सुनिश्चितताको महसुस हुन सकेको छैन। वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो मताधिकार निर्धक्क भएर प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा केवल कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नागरिकले यो लोकतान्त्रिक शासनमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ। यस निर्वाचनले साँचो अर्थमा जनभावनाको कदर गर्ने र मुलुकलाई स्थायित्व दिने सरकार गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लोकतन्त्रको मर्मलाई बचाउँदै तथ्य र विवेकको आधारमा मतदान गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
