गलत निर्णयले मुलुकले भविष्यमा गम्भीर संकट भोग्नु नपरोस् भनी हरेक नागरिक समयमै सचेत हुन जरुरी छ।
फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब एक दिन मात्र बाँकी छ, तर पहिलेका चुनावहरूमा जस्तो सहर र गाउँमा खासै उत्साह र रौनक देखिएको छैन। संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो निर्वाचन २०८४ सालमा हुनुपर्ने भए तापनि समयअगावै हुन लागेको यस पटकको वातावरण तुलनात्मक रूपमा निकै शान्त छ। विगतमा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि २०४८ देखि २०७९ सम्म नेपालमा सातवटा निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भए। ती निर्वाचनहरूमा व्यापक जनसहभागिता र प्रचारप्रसारको ठूलो प्रभाव रहने गरे तापनि यसपटकको चुनावी गतिविधिमा नागरिकको खासै आकर्षण र सक्रियता देखिएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार चलाएकी छन्। यसमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ। ‘जेन–जी’ युवाका मागहरू बेवास्ता गरिएका छन्। चुनावी मिति पनि एकतर्फी तोकियो। चुनावको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। यसले नागरिकमा अन्योल बढाएको छ। विशाल जनविद्रोहपछि सर्वसहमतीय सरकार बन्नुपथ्र्यो। अन्तरिम संविधान र संविधान संशोधन आवश्यक थियो। राजनीतिक सहमतिपछि मात्र चुनाव तोकिनुपथ्र्यो। त्यसो भएको भए अन्योल हुने थिएन। अहिलेको चुनावी प्रक्रिया असामान्य देखिएको छ। पहिलो घेरामा सेना परिचालन गरिएको छ। यसले नागरिकमा डर पैदा गरेको छ। चुनावको वैधतामा प्रश्न उठेको छ। लुटिएका हतियार अझै भेटिएका छैनन्। फरार कैदीहरू पनि अझै बाहिरै छन्। जसका कारण शान्ति सुरक्षा कायम हुन कठिन देखिएको छ। नागरिकमा गम्भीर संशय पैदा भएको छ।
बितेका ६ महिनामा विद्रोहका धेरै तथ्य बाहिरिए। ‘जेन–जी’ युवाविद्रोहको संलग्नता र सरकारी भूमिका स्पष्ट भयो। नागरिक अब हरेक घटनाबारे सुसूचित भइसकेका छन्। तर पनि अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा सरकार गठन भइदियो। गैरसरकारी संस्था र सुरक्षा निकायको सिफारिसमा पात्र छानिए। यसले नागरिकमा गम्भीर डर र आशंका जन्मायो। अन्तरिम सरकारले पनि युवाका मुख्य मागहरूलाई बेवास्ता गर्यो। सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग आन्दोलनको थियो। सुशासन र स्वदेशमै रोजगारी दिने माग पनि कहीँ कतै सम्बोधन भएन। युवा पलायन रोक्ने ठोस कार्ययोजना पनि सरकारसँग देखिएन। त्यसैले नागरिक सरकारी कार्यशैलीदेखि निकै असन्तुष्ट छन्। सरकारका निर्णय र सम्झौताहरूले समाजमा अन्योलता मात्र बढाएका छन्।
राष्ट्रिय सम्पत्ति तोडफोड गर्नेहरूमाथि कारबाही अझै भएन। खर्बौंको विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई कानुनले छुन सकेको छैन। ७६ जना कलिला युवाको हत्या गर्नेहरू फेला परेनन्। टाउकोमा गोली हान्ने सुटरहरूमाथि कारबाही हुन सकेन। पीडितले न्याय नपाई एकतर्फी चुनाव घोषणा गरियो। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पनि गोप्य नै राखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अपराधीहरू नै उम्मेदवार बनेका छन्। तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरू चुनावी मैदानमा देखिन्छन्। यसले गर्दा आगामी चुनावको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउँदा मृतकका आत्माले शान्ति पाएका छैनन्। यस्तो असामान्य परिस्थितिमा हुन लागेको चुनावले त्रास थपेको छ। सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
- कसैको दबाब, प्रभाव वा आवेगमा नपरी भावी सन्तति साक्षी राखी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेरमात्र मतदान गर्नुपर्छ।
- नेपाली मतदाता पटक–पटक झुक्किएका छन् र निर्वाचित प्रतिनिधिफिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था छ।
२०८४ को चुनाव २०८२ मा गरिँदैछ। यसका लागि ३० अर्ब खर्च हुँदैछ। जबकि आन्दोलनमा ७६ जना कलिला युवा मारिएका छन्। चार खर्बको भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो। आखिर ७६ सहिद युवाले के पाए ? के अब राजनीतिक स्थिरता र शान्ति आउला ? विकास, समृद्धि र सुशासनको आशा कति ? उद्योग स्थापना र नयाँ रोजगारी सिर्जना होला ? सीमा अतिक्रमण र असमान सन्धि खारेज होलान् ? के नेपालले राष्ट्रिय समस्याबाट निकास पाउला ? सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम होला ? कुनै पनि दलको बहुमत आउने देखिँदैन। मिलिजुली सरकारले समस्या समाधान गर्न सक्दैन। पुरानो संसदीय व्यवस्थाबाट निकास सम्भव छैन।
भूराजनीतिक र शक्ति केन्द्रको स्वार्थ प्रबल छ। छिमेकीको दबाब र निर्देशन पालना हुँदैछ। मित्र राष्ट्रहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। मिडिया, न्यायालय र सुरक्षामा बाह्य प्रभाव छ। एक छिमेकी नेपालमा विकास र स्थिरता चाहन्छ। अर्को छिमेकी भने सधैं अस्थिरता चाहन्छ। बहुदलीय व्यवस्थापछिका निर्वाचनमा धेरै विकृति देखिए। नेताहरूमा सत्तामा पुग्ने तीव्र स्वार्थ देखियो। गैरसैद्धान्तिक चुनावी तालमेल र धाँधलीहरू भए। भोट किनबेचजस्ता घटना सुनिने गर्थे। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले विधि पालना गरेनन्। मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायमा बेथिति बढ्यो। शक्ति र पैसाको लोभले सुशासन गुम्दै गयो। भ्रष्टाचार र कमिसनले देशलाई भड्खालोमा पार्यो।
संयन्त्रहरू इमानदार भएको भए यो स्थिति आउने थिएन। अहिले नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको क्रीडास्थल बनेको छ। बाह्य चलखेलले देशको अवस्था निकै नाजुक बनायो। नेपालका पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा देशको आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षिक र कूटनीतिकलगायतका महŒवपूर्ण आयामहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेका छैनन्। विगत ३६ वर्षमा भएका गल्ती र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै जनतासँग माफी माग्ने वा आत्मआलोचना गर्ने संस्कार दलका नेतृत्व र उम्मेदवारहरूमा देखिएको छैन।
सञ्चार माध्यमका अन्तर्वार्ता, चुनावी प्रचार र सभाहरूमा देश र जनताप्रतिको ठोस प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको समेत निकै अभाव खड्किएको छ। दलहरूका योजनामा रोजगारी सिर्जना, साक्षरता दर, प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकांक बढाउने कुनै स्पष्ट लक्ष्य र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छैन। वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटा कम गर्दै उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस नीति तथा प्रणालीको समेत अभाव देखिन्छ। केही लाख दलका कार्यकर्ताबाहेक इन्जिनियर, चिकित्सक, शिक्षक र किसानलगायतका करिब तीन करोड सचेत नागरिकले यस्ता योजनाविहीन राजनीतिक गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
निष्कर्षमा : अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा सचेत नेपाली नागरिकले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सीप र नैतिक आचरणलाई मसिनो गरी केलाउनु आवश्यक छ। उम्मेदवारको विगत, कुनै भ्रष्टाचार वा काण्डमा संलग्नता, देश र जनताप्रतिको निःस्वार्थ सेवा र व्यवस्थापकीय कुशलताजस्ता पक्ष मतदानको मुख्य आधार बन्नुपर्छ। साथै, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा अतिक्रमण र असमान सन्धि–सम्झौताका विषयमा उम्मेदवारको स्पष्ट धारणा र दृढ इच्छाशक्ति बुझेर मात्र मतदान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपाली मतदाता पटक–पटक झुक्किएका छन् र निर्वाचित प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था छ। गलत निर्णयले मुलुकले भविष्यमा युक्रेनले जस्तै गम्भीर संकट भोग्नु नपरोस् भनी हरेक नागरिक समयमै सचेत हुन जरुरी छ। त्यसैले, कसैको दबाब, प्रभाव वा आवेगमा नपरी भावी सन्तति र देशको माटोलाई साक्षी राखी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
