बंगलादेशमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न !

जुलाई, सन् २०२४ र फेब्रुअरी, सन् २०२६ ले बंगलादेशलाई विश्वव्यापी चर्चामा चुल्यायोे। पहिलो चर्चा, सरकारी जागिरमा आरक्षण कोटा विरोधी विद्यार्थी अप्रत्याशित आन्दोलनको थियो। दोस्रो विश्वव्यापी तरंग बंगलादेशमा सन् २०२६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको संंसदीय चुनाव र नतिजाको सन्दर्भ तथा चासोको थियो। बंगलादेशमा यस पटकको निर्वाचन नतिजाले सबैभन्दा पुरानो दलमध्येकै बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) लाई आश्चर्यजनक रूपमा दुई तिहाइ सिट दिलाएको छ।

बिसौं वर्षसम्म सत्ताविहीन भई निराश दल उपर अत्यधिक मत परेको छ। ‘गांैडा कुरेर बसेपछि हात्तीलाई पनि ढाप मार्न पाइन्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। करिब ३५ वर्षपछि बंगलादेशले निर्वाचित पुरुष प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ। करिब १७ वर्ष बेलायती प्रवासी बीएनपीको अध्यक्ष तारिक रहमान दुई तिहाइ सिटको साथ बंगलादेशको प्रधानमन्त्री चुनिए।

विश्वमै निर्वाचनमात्र राजनीतिक समाधान होइन भन्ने देखिन्छ। र यो पुष्टि भएको यथार्थ पनि हो। यो निकै जिकज्याक नतिजाबाट घुमिफिरी उही सार संग्रहवादमा थेग्रेको पाइन्छ। संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन राजनीतिक द्वन्द्वको गेट पास हो भन्ने कुरा बंगलादेशको १२ फेब्रुअरी सन् २०२६ को संसदीय चुनाव र यसका आश्चर्यजनक परिणामले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ। संसदीय घेराको विश्व राजनीतिमा चुनावको मतमा चेतना, परिपक्वता, बौद्धिकता, विश्वसनीयता र समस्याको निर्मूलता नपाइने परिणामले उक्त कुरा प्रमाणित गर्दै आएकै छ। बंगलादेशको निर्वाचन सन्देश होइन, प्रश्न हो भन्ने ठहर यो पंक्तिकारको हो।

प्रश्न यस अर्थमा त्यस्तै अत्यधिक मत वा बहुमत प्राप्त गरेको अवामी लिगको दशकौं सत्ता चलाएकी शेख हसिनाविरुद्ध युवा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। हजारौं घाइते र सयौं मारिए। देश ध्वस्त र खरानी भयो। हसिना स्वयम् भारत शरणमा छिन्। मृत्युदण्ड घोषणा गरिएको छ। पुनः त्यही प्रकृतिको चुनाव भयो। पुनः अवामी लिग तथा हसिना प्रकृति र प्रवृत्तिकै आफूले सत्ता चलाउँदा नातावाद, भ्रष्टाचारलगायतको प्रश्नैप्रश्नको अर्को पुरानै दललाई दुई तिहाइले जित गराइदिएका छन्। देशै उथलपुथल पार्ने आन्दोलन गरेको भनिएको जेन–जी वा युवा वर्गको नेसनल सिटिजन पार्टी, नयाँ पार्टीको झन्डै अस्तित्व नै मेटिने गरी पाँच सिटमात्र छ। यसर्थ निश्चित रूपमा निकै धेरै प्रश्नै प्रश्नबीच अघि बढ्दैछ।

तारिक रहमानमै प्रश्न : आमाको मृत्युपश्चात् बंगलादेश नेसनल पार्टीको कमान्ड सम्हालेका तारिख रहमान पूर्व राष्ट्रपति तथा बंगलादेश स्वतन्त्र मुक्ति आन्दोलनको कमान्डर जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा हुन ्। तर उनी सो विरासतको पवित्रतामा घुर्माइलो छन्। सन् १९८८ बाट बीएनपी पार्टीको साधारण सदस्यता लिएका तारिक रहमान सन् २००१ बाट सक्रिय सदस्यको रूपमा लागेका थिए। तर सक्रिय सदस्य लिएबाटै उनलाई आमा खलिदा जियाको सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप छ। उनले आमा सत्ताको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा १८ महिना जेल परे। राजनीति नगर्ने सर्तमा छुटेर सन् २००८ देखि लन्डन रहेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष खारिएको मानिँदैन। उनी अनुभव नभएको नेताको रूपमा आलोचित छन्। परिपक्वताको अभाव मानिन्छन्।

विद्यार्थी आन्दोलनले ध्वस्त बंगलादेशको आर्थिक चौपटलाई रिकोभरि हुने गरी चरम आर्थिक सन्तुलन गर्नु अर्को चुनौती छ। बेरोजगारी हल गर्नु पर्नेछ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्उत्थान गरी राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य गर्नुछ। खाद्य पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्नेछ। युवा वर्गलाई रोजगारी सिर्जना गरी चित्ता बुझाउनु पर्नेछ। 

विपक्षी र नागरिक तप्काले वंशवादको उपज मानेका छन्। प्लस टुकोमात्र योग्यता भएको रहमानलाई केही समालोचकहरूले उनि राजनीतिज्ञभन्दा पनि इन्जिनियर भनी व्यंग्य गर्छन्। विपक्षीहरूले उनलाई भारतले जिताएको भनी गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेका छन्। संसदीय सदस्य, प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखकै रूपमा र हैसियतमा उनि पहिलो र नयाँ हुन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको चुनौतीः सन् २०२६, फेब्रुअरी १७ मा प्रधानमन्त्री शपथ लिएकै पहिलो दिनमै ठूलो चुनौती खडाबाट प्रम तारिकको सत्तायात्रा सुरु भएको छ। ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैंको शपथ कार्यक्रममै ‘जुलाई चार्टर’ ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए तर ‘जुलाई चार्टर’को मर्म संविधान सुधार सदस्यको शपथ उनले र बीएनपीको सांसदहरूले लिन नमानेपछि हंगामा भयो। उनले संविधान सुधार सदस्यको शपथ लिन इन्कार गरेपछि जमात ए–इस्लामी र एनसीपी दलकाले समेत संसद् सदस्यको शपथ लिन मानेनन्। यहीँबाट टस्सल तथा चुनौती सुरु भएको छ। सत्ता सहज भए पनि निकै सामना गर्न पर्ने अवस्था छ।

बंगलादेशको मुख्य चुनौती नै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। शान्ति सुरक्षा कायम पहिलो सर्त रहेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनले ध्वस्त बंगलादेशको आर्थिक चौपटलाई रिकोभरि हुने गरी चरम आर्थिक सन्तुलन गर्नु अर्को चुनौती छ। बेरोजगारी हल गर्नु पर्नेछ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्उत्थान गरी राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य गर्नुछ। खाद्य पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्नेछ। युवा वर्गलाई रोजगारी सिर्जना गरी चित्त बुझाउनु पर्नेछ। बंगलादेशको भूराजनीतिक संकटको रूपमा रहेको भारत र चीनलाई मिलाउने विदेश नीति सन्तुलित गर्नुछ। छिमेकी पाकिस्तानसँगको सम्बन्धप्रति गम्भीर दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ। 

शेख हसिनालाई बंगलादेशमा सुपुर्दकी गराउन सफल प्रयासको जरुरी छ। अन्तरिम सरकारको प्रम मुहम्मद युनुस र राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्दीन चुप्पुबीच निकै गहिरो टकराव रहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति शहबुद्दीन चुप्पूले युनुसलाई निकै गहिरो आरोप लगाएका छन्। उनले आफू (राष्ट्रपति)लाई बन्दक कोठामा कैद गरेको, मार्ने योजना बनाएको, राष्ट्रपति भवन बाहिर निस्कन नदिएको, विदेशी निमन्त्रणाहरूमा सहभागी हुन नदिएको, प्रधानमन्त्री युनुस विदेश जाँदा राष्ट्रपतिसँग जानकारी नगराएको, प्रधानमन्त्री स्वयंंले संविधान मानेनन्। उनी दुई प्रतिशत समर्थक पनि नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको आदि इत्यादि आरोप राष्ट्रपतिले लगाएका छन्। राष्ट्रपति र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीबीचको यस्तो कडा द्वन्द्वसमेतलाई हल गर्नुपर्ने चुनौती छ, नवप्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई। सिर्फ हसिनालाई सत्ताच्युत गरेपछिको सरकार प्रमुख भएरमात्र उनलाई सुख छैन। 

२० वर्षपछिको बीएनपी पार्टीको सत्ताआरोहण र करिब ३५ वर्षपछिको निर्वाचित पुरुष प्रधानमन्त्रीको गौरवमय इतिहास र सार्थकता नौलो र सफल ढंगले पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ। उत्तरी ध्रुवको सत्ताधारी बीएनपी र दक्षिणी ध्रुवको प्रतिपक्ष मुस्लिम कट्टरपन्थी जमात ए– इस्लामीबीचको सन्तुलित कोण तयको प्रलय छ तारिकलाई। दशकौंदेखिको प्रतिस्पर्धी दल शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने र आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार युवा विद्यार्थीका दल एनसीपीसामु कसरी टिक्ने भन्ने चुनौती उत्तिकै छ। पार्लियामेन्टमा अनुभवहीन नयाँ सांसदहरूलाई लिएर सरकार र सत्ता चलाउन जटिल हुनेछ। ‘जुलाई चार्टरको, विवाद समाधान र संविधान सुधारको मुद्दा नै उनलाई ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने देखिएको छ।

चुनाव पराजित जेन–जी पुस्ताको प्रतिशोध र आक्रोश कुनै न कुनै रूपमा फेरि विस्फोट हुनेछ। त्यो सम्बोधन र सन्तुलन तारिक रहमानले निकै बुद्धिमत्ता ढंगले गर्नु पर्नेछ। हालसम्म प्रतिबन्धित दल हसिनाको अवामी लिगका समर्थक, नेता तथा कार्यकर्ताले बन्द पार्टी काइलगको ताला नै तोडेर सक्रियता लिएका छन्। साही दलले लिने राजनीतिक पहलकदमी के हुने हो। कस्तो रवैया अपनाउने हुन्। उक्त दललाई सन्तुलित गर्न पर्ने चुनौतीसमेत सामान्य छैन। आफू सत्तामा जाने बित्तिकै दुई कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रणालीको संविधान सुधारमा उनको सहमत नदेखिनु सधैं सत्तामा बस्ने मृगतृष्णा र मोहको छनक उनमा देखिन्छ।

मतको वास्तविकता : बंगलादेशको चुनावमा बाहिरी नतिजा आएजस्तो भित्री सत्यता होइन। २०९ सिटसहितको दुई तिहाइ बहुमत बीएनपी पार्टीलाई दिएर ‘ओल्ड इज गोल्ड’ भने जस्तो त भएको छ। तर त्यो नतिजा प्राप्त हुनुमा आवामी लिग हिन्दु र अन्य कारणहरू पनि छन्। हसिनाको दल अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागिता प्रतिबन्ध लगाए पनि पार्टीलाई लगायो। उक्त पार्टीका भोटर्स, समर्थक, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई लगाएको होइन। यसर्थ कतिपय अबामी लिग पार्टीअन्तर्गतको मत बीएनपीलाई नै गएको हुनुपर्छ। यसको कारण विद्यार्थी आन्दोलनको प्रतिशोध साँध्न एनसीपी विद्यार्थीको दललाई हराउन पनि बीएनपी अप्सन रोजिएको देखिन्छ।

त्यस्तै अल्पसंख्यक र हिन्दु तथा महिलाहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा बीएनपीलाई अप्सन मानेर मत हालेका हुन्। कट्टरपन्थी मुस्लिम दल जमात ए–इस्लाम ७७ सिट र एनसीपी जेन–जी दलले पाँच सिटमात्र विजय गरेका छन्। एनसीपीको पाँच सिट मात्र प्राप्त हुनुले उनको नेतृत्वमा भएको कहालिलाग्दो आन्दोलनलाई ठूलो व्यंग्य गर्दै चुनावी मतले झापड दिएको छ। यसको मतलब त्यो आन्दोलन जनमतले अनुमोदन गरेको देखिएन। आवेगी, आक्रोशी, क्षणिक उत्तेजित तप्काभन्दा परिपक्व, अनुभवी र विचारशील तथा विवेकीको माग देशले गर्दछ भन्ने देखिन्छ।

हिन्दु तथा महिला नेतृत्व : कुल जनसंख्याको १.६ करोड हिन्दु संख्या रहेको बंगलादेशमा अतिवादी मुस्लिम समुदायबाट घोर अमानवीय व्यवहार हुँदै आएको छ। बेलाबेला धार्मिक युद्धको नाममा हिन्दु मारिने, कुटिने, घाइते बनाइने, चरम यातना दिइने, लखेटिने र मन्दिरहरू भत्काइने, जलाइने हुन्छन्।

यति दमन, उत्पीडन र शोषणको बीच पनि तीन हिन्दु सांसद विजयी भएको छन्। यद्यपि यो संख्या निकै न्यून हो। शेख हसिनाको कार्यकालमा १६ (२००९– २०१४) र आरक्षणसहित २० सांसद (२०१९– २०२४) सम्म थियो भने २० वर्षमा अहिले सबैभन्दा कम तीन हिन्दु प्रतिनिधि छन्। त्यस्तै महिला उम्मेदवारहरूमध्ये जम्मा सात जना निर्वाचित भएका छन्। आधा आकाश आधा धर्ती ढाकेका महिला भनिन्छ। अझ बंगलादेशमा करिब ३५ वर्षदेखि महिला नेतृत्व मुख्य दलहरूमा र सत्तामा पनि रहेको हो। यस्तो देशमा हाल महिलाको संसद्मा उपस्थिति निकै नाजुक मानिन्छ। जबकि बंगलादेशको राजनीतिमा महिला सहभागिता र निर्णयको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ।

निचोड : आजसम्मका घटनाक्रमहरूलाई साक्षी राख्ने हो भने चुनावले मात्र विश्वमै समाधान भएको देखिन्न। यो बडा जटिल र गम्भीर प्रश्न हो। एन्टी–इलेक्सन विचारकहरूको जिकिर छ, चुनाव समस्याको चक्रीय प्रक्रियामात्रै हो। जेनुइन, अर्थपूर्ण र उत्तरदायी प्रतिनिधित्व चयन गर्न चुनाव असफल हुन्छ। चुनावी भिडले सत्ताधारीहरू फेर बदलमात्र गर्ने हो। शक्तिको सार संग्रहवाद मात्रै हो। समालोचकहरूले भनेजस्तो भोटिङको ब्युरोक्र्याटिक प्रकृति जनतालाई आफ्नै राजनीतिक शक्तिबाट छुट्ट्याएर एक्लो बनाइदिने हो। प्रत्यक्ष सहभागीमूलक रूपको प्रजातन्त्रबाट बेवास्ता गराउने हो। क्रिटिकल थिंकरहरू करोल प्याटम्यान, जिन बौड्रिलार्डको भनाइअनुसार मास मिडिया र चुनावले छनोटको नक्कल सिर्जना गर्दछ। जहाँ पहिले नै त्यसको नतिजा अन्तनिहित वा उपलक्षित हुन्छ। केवल राजनीतिक सार्वजनिक घोषणाले भोटर्सहरू तर्कहीन चेतनहीन हुन्छन्। जसले गर्दा लोकतन्त्र केवल एलिट (उच्च विशिष्ट, कुलिनवर्ग)को प्रतिस्पर्धात्मक संघर्षमात्रै हो। 

विचारक जोसेफ स्कुमपेटेरको एलिटिस्ट थेउरीको अनुसार भोटिङले जनतालाई शक्तिहीन गराएर राज्य प्रशासकको पुजारी वर्ग तय गर्दछ। आधुनिक निर्वाचन प्रक्रिया आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण र खास क्षमतावान् प्रतिनिधि छनोटमा असक्षम छ। चुनाव र मतदान प्रक्रियाले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउनेभन्दा पनि पावर संरचनालाई वैधता दिनेमात्र हो। अनि कसरी हुन्छ समाधान ? सर्सर्ती हेर्दा बिएनपी दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो। के यो बंगलादेशको समाधान होला त ? त्यही मतदानबाट बहुमतले निर्वाचित दशकौंसम्म सत्तासीन शेख हसिना फाँसीवादी, अधिनायकवादी, भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी भइन् भनेर देश नै खरानी हुने गरी विद्यार्थी आन्दोलन भयो।

त्यसपछिको चुनावले उही प्रकृतिको पुरानै दललाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको छ। नयाँ भनिएको आन्दोलनकारीको दल पाँच सिटमा सीमित भयो। यसको मतलव निर्वाचन र भोटिङ समस्याकै दुष्चक्र भन्ने नै हो। अब हुने उही प्रकारको चुनावी मत परिणामले समाधान ल्याउला ? नेपालको राजनीतिले पनि अबको चुनावपछि यस्तै भोग्ने हो ? सोचनीय छ।