महिलाप्रति न्यायका प्रतिबद्धता

यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘महिला र बालबालिकाहरूको समानता, अधिकार र सशक्तीकरणको प्राप्ति’ राखिएको छ। विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेको पनि ११५ वर्ष भइसकेको छ। नारी दिवस मनाउने प्रचलन नै महिलाहरूको संघर्षसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा नारी हकहित र उत्थानका विषय युरोप तथा अमेरिकाका देशहरूमा लेखनका माध्यमबाट उठाउन थालेको दुई शताब्दीअघि नै हो। नारी दिवस पहिलोपल्ट औपचारिक रूपमा सन् १९११ मा जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका का पाँच देशमा महिलाको अगुवाइमा मनाइएको थियो।

महिलालाई गरिने भेदभाव, हिंसा र शोषणविरुद्ध समानताका लागि आवाज उठाउने प्रेरणादायक दिनका रूपमा मनाइएको हो। सन् १९७५ को नारी वर्षबाट नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो। त्यस समयमा पनि महिला समानता, विकास, न्याय र राजनीतिक अधिकारका कुराहरू नै विषयवस्तु थिए भने आज पनि त्यही सेरोफेरोमा मनाइँदै छ। यो दिनको महत्त्व महिला विकासका उपलब्धि र चुनौती समीक्षा गर्नु हो। वर्षैपिच्छे विभिन्न नारा तय गरिने चलन भए पनि त्यो महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उन्नतिका लागि आवाज उठाएको हुन्छ।

हाम्रो परिवेशमा सफलताका विषयहरूसँगै विशेष चर्चा महिलामाथि भइरहेका विभिन्न रूपका अन्याय, हिंसा, बलात्कारका विषय चर्चामा आएका छन्। बदलिँदो परिवेशमा महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारी भनौं पुरुषहरूको वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूले पनि अनेकौं किसिमका हिंसाका घटनाहरू समाजमा भइरहेका छन्। यसतर्फ सम्बोधन गर्न राज्यले सकेको छैन। हाम्रो परिवेशमा हाल महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व तहमा र राजनीतिक क्षेत्रमा निर्णायक तहमा पुगेका छन्। विभिन्न समयका सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेका समानताका सन्धिहरूमा गरेका प्रतिबद्धताका कारण पनि सकारात्मक सुधारहरू भएका छन्।

महिला र अग्रजहरूले आवाज नउठाएको भए यो दिन आउने थिएन। नारी–जागरणको थालनी सन् १९१८ मा (वि.सं. १९७५) दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा ‘महिला समिति’ नामक प्रथम महिलासम्बन्धी संस्था, सिराहाको चन्द्रगन्जमा स्थापना भएको थियो। योगमाया देवीले कविताको माध्यमबाट, मेलवादेवीले गायनको क्षेत्रबाट, तुलजा शर्माले गान्धी आश्रममा संलग्न भएर र दुर्गादेवीले शिक्षण पेसाको माध्यमबाट नारी जागरणमा मद्दत पुर्‍याएका थिए। यसपछि सन् १९४० (वि.सं. १९९७) मा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने सेनानीहरूमाथिको दमन र हत्याले नेपालीहरूलाई सचेत बनायो।

सन् १९४५ (वि.सं. २००२) मा चन्द्रकान्ता मल्लले कन्या स्कुलको स्थापना गरी महिला–जागरणमा ठोस योगदान पुर्‍याउनुभएको थियो। सन् १९४८ (वि.सं.२००४) मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला–स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल महिला संघको स्थापना भयो। सोही वर्षमा नेपालमा नगरपालिका खडा भएको थियो। तर, नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न नपाउने र भोट खसाल्न पनि नपाउने कानुनी प्रावधान थियो। त्यसको विरोधमा सन् १९४८ मा नै मंगलादेवी र सहना प्रधानको नेतृत्वमानगरपालिकामा भोट दिने अधिकारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरसमक्ष माग पेस गरी गर्न सफल भएको थियो।

यसैकारण आज यति धेरै महिला राजनीतिमा आउन पाएका छन्। २०६४ सालको संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ। २०७२ को संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति हुने मौका दियो। सोही संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कुल ससदीय संख्याको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। महिलाहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट संसद्मा पुगेका छन्। 

२०७४ को निर्वाचनमा र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत आरक्षण हुनु महिलालाई निर्णयमा ल्याउने सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। तर विडम्बना हाल फागुन २१ भएको निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्यामा ४९ प्रतिशत महिला छन् तर प्रत्यक्षतर्फ न्यून उम्मेदवारीमामात्र छन्। यसरी महिलाको उम्मेदवारीको संख्या न्यून छ। कुल करिब ३ हजार ८८ जना पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिलाहरू करिब ३ सय ९५ मात्र छन्। ठूला राजनीतिक दलहरूमा पनि उम्मेदवारी न्यून छ। कांग्रेसको तर्फबाट ११ जना, एमालेको तर्फबाट १० जना र नेकपाको तर्फबाट ११ रास्वपाले १६ महिलालाई टिकट दिएको स्थिति छ।

यसरी महिला उम्मेदवारी ११ प्रतिशतमा सीमित भएको विषय बाहिर आएको छ। यसपालीको चुनावमा पनि पैसावालहरूले टिकट पाएको चर्चा छ। यति धेरै समानताका कुरा हुँदाहुँदै पनि आममहिलालाई राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउन के–कति सहयोग पुग्यो भन्ने बहसको विषय छ। इतिहासमा गर्व गर्दै भन्न त हामी भन्छौं, द्वारिकादेवी ठकुरानीले २०१५ सालको निर्वाचनमा जितेर एसियामा पहिलो मन्त्रीका रूपमा नाम लेखिन्। महिला विभिन्न रूपमा हिंसाका सिकार भइरहेका छन्। देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न, मध्यमवर्गीय र गरिब समुदायका महिलाहरूले दिनको अझ पनि १२ घण्टादेखि १६ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बहुसंख्यक बालिकाहरू एक र अनेक कारणले गर्दा शिक्षाका अवसरबाट वा शिक्षा पूरा गर्न वञ्चित हुन्छन्। बालविवाह निर्मूल भएको छैन। बालिकाहरूले आमाको सहयोगिनीका रूपमा काम सघाउनुपर्ने हु“दा विद्यालयको पढाइ पूरा नहुँदै छोड्न बाध्य हुन्छन्।

आर्थिक कठिनाइका कारण छोराछोरीको शिक्षामा कटौती गर्नुपर्नेमा छोरीको शिक्षा लिने मौका गुम्न पुग्छ। कतिपय अवस्थामा स्वयं आमाहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यसहित अन्य अवसर दिने क्रममा छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैनन्। पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यता पुरुषहरूमा धेरै छन् भने महिलाहरूमा पनि छन्। यसरी नारी दिवस इतिहासका सफलता प्रप्तिलाई स्मरण गर्दै वर्तमानका, सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गरेर महिलाका मुद्दा संयुक्त रूपमा उठाउन मद्दत गर्दछ। विभिन्न समूहले कामका क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर विभिन्न सभा, जुलुस, प्रदर्शनी र मेलाका आयोजना गरी संसारभर मनाउने गरिन्छ। बालबालिका र महिलाहरूका न्याय तथा समानताका लागि महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ एवं आर्थिक अवसरमा जोड दिएमा नेतृत्व तहमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नेछन्। 

महिला कामदारहरूको ठूलो संख्या अनौपचारिक र कम आम्दानी हुने क्षेत्रमा कार्यरत छ। महिलाहरूले गर्ने काम पैसा सोझो हात नपर्ने खालका हुनाले उनीहरूको कामलाई सबै अर्थशास्त्री कामका रूपमा मान्यता दिँदैनन्। अझै महिलामात्र घरमूली भई धानिएको घर–परिवार गरिबीमा गुज्रिएको छ भने पुरुषले धानेको घरमा पनि महिला गरिब नै छन्। 

अझ पनि महिलाहरू कार्यक्षेत्रमा र सम्पत्ति आर्जनमा सक्रिय सहभागी भए पनि सम्पत्ति र स्रोतका हकदार र भागीदार भने नगण्य रूपमा मात्र छन्। उनीहरूको आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणको बाधक यो अवस्था पनि प्रमुख हो। विश्व महिला सम्मेलनहरूमा भएका दस्तावेजहरूले पनि यिनै विषयहरू उठ्ने गरेका देखाएको छ।