फागुन २१ गते देशभर उत्साहका साथ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा देखिएको महिलाको लामो लाइन, विजयी युवा महिला प्रतिनिधि र उनीहरूको सक्रियताले नेपाली लोकतन्त्रको जीवन्तता झल्काउन खोजेको छ। त्यसमाथि महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको निर्वाचन। निर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि नै हामी मार्च ८ अर्थात् ११६औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै छौं। यो संयोग मात्र होइन, बरु नेपाली राजनीतिमा महिलाको भूमिका र आगामी सरकारको दायित्वबारे गम्भीर बहस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। महिलालाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने, दैनिक काम गर्ने समयावधि घटाउनुपर्ने र राम्रो तलब पाउनुपर्ने भन्दै सन् १९०८ न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले प्रदर्शन गरेका थिए। बीबीसीमा मतिना त्वानाबासुले निर्वाचनको अघिल्लो दिन समाचार लेखिन्– महिलामय निर्वाचन स्थल अधिकृतदेखि सहायकसम्म सबै महिला।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय दोलखाकी जिल्ला न्यायधिवक्ता राधिका सुवाल भक्तपुर २, निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिइन्। मध्यपुरथिमी नगरपालिका–९ स्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा रहेको मतदान स्थलअन्तर्गत ४ वटै मतदानकेन्द्रमा अधिकृत, सहायक, सहयोगी स्वयंसेवकदेखि जनपथ प्रहरीको २६ जनाको टोली महिला नै र सशस्त्र प्रहरीको कमान्डर सब इन्स्पेक्टर भावानी केसीले नेतृत्व गरेकी थिइन्। प्रहरीको बर्दीमा महिलालाई चित्रमा समेत नदेखि बाल्यकाल बितेको पुस्ता, महिला पनि पाइलट बन्न सक्छ।
जनगणना २०७८ बमोजिम नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ जना छ। कुल मतदाता संख्या १,८९,०३,६८९ जना जसमा पुरुषको संख्या ९६,६३,३५८ जना, महिला ९२,४०,१३१ र अन्य २०० जना। जसमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि उमेदवारी दिने पुरुष ३,०९८ महिला ३९६ जना र अन्य १ जना थिए। समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि पुरुष १,३६३ जना, महिला १,७७२ जना थिए। समानुपातिक प्रणालीमा कानुनी रूपमै ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्षमा महिलाको संख्या कम हुने भएकाले समग्र संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन दलहरूले समानुपातिक सूचीमा महिलाको संख्या बढी राख्ने गरेका छन्।
नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्ने हो भने २००४ जेठ २९ मा भएको नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिने अधिकार २५ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषमा सीमित थियो। त्यसपछि भएको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ७ जना महिला उमेदवार बन्न सफल भए। जसमा एक मात्र महिला उमेदवार विजयी हुन सफल भए, द्वारिकादेवी ठकुरानी। जो नेपाली इतिहासको पहिलो महिलामन्त्रीसमेत भइन्। सहाना प्रधानबारे वीकीमिडियामा केटीले पनि केटासरह पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाजबाट उनको राजनीतिक जीवन प्रारम्भ भएको हो उल्लेख छ। धार्मिक गुरु, महिला अधिकार कर्मी, कवयित्री योगमाया न्यौपने र उनका ६८ जना अनुयायीले १९९८ सालमा एकसाथ जलसमाधि अर्थात् महिलामाथि भएको अन्यायविरुद्ध सामूहिक आत्मादहा गरेर बालविवह, सती प्रथा, राणाहरूको निरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गरे।
संघर्षको शृंखला नहेर्ने हो भने हामीलाई लाग्छ सबै मानवीय व्यवहारबाटै समानता पाइन्छ। तर मानवीय व्यवहारकै लागि भएका यी संघर्षहरू फिका हुन् त ? योगमायाको जलसमाधि, सहानाको अनशन, द्वारिका देवीहरूको संघर्ष, क्लाराहरूको विश्व अभ्यासको सोच नहुने हो भने मानव सभ्यताले मात्र लैंगिक विभेदलाई कहाँ न्याय गर्न सक्थ्यो होला र ? यी आरोहहरूमा सुधार भएका धेरै कुरा छन्। महिला अधिकार, हित संरक्षण, विशेष अधिकार सबै कारणहरूले महिलालाई माथि उठाएको छ। राष्ट्रप्रमुख, सभामुख, प्रधानन्याधिसदेखि शंकटमा देश सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीसम्म।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष महत्त्वपूर्ण भाव अघि सारेकोछ, लगानीपछिको प्रतिफल। यसको अर्थ सीधा छ जब हामी महिलाको नेतृत्व र सशक्तीकरणमा लगानी गर्छौं, त्यसको प्रतिफल सिंगो राष्ट्रले पाउँछ। राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताले समाजमा के दिन्छ त ? समावेशी र मानवीय निर्णय, अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि महिला नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बाल कल्याणजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। पुरुषप्रधान राजनीतिले ठूला पूर्वाधारलाई विकास देख्छ भने महिला नेतृत्वले मानवीय विकासलाई समृद्धिको आधार मान्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी हुन्छ। स्थानीय तहका कैयौं उदाहरणले पुष्टि गरेका छन् कि महिला जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढी हुन्छ। काम गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ। आर्थिक चक्रमा सुधार हुन्छ। महिलाको हातमा पुगेको आर्थिक स्रोत वा शक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा परिवारको पोषण र शिक्षामा लगानी बढाउँछ। यसले गर्दा गरिबी निवारणको गति तीव्र हुन्छ।
निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा नयाँ बन्ने सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने महिलालाई केवल भोट बैंक वा कोटामा मात्र सीमित राखेर समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन। ३३ प्रतिशतको संवैधानिक बाध्यता मात्र होइन, अब कार्यकारी पदहरू, मन्त्रालय, योजना आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखमा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति अनिवार्य छ। महिलाको श्रमलाई जीडीपीमा गणना नगरिने र उनीहरूको राजनीतिक योगदानलाई सहायक मात्र मानिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। लगानी केवल पैसामा मात्र हुँदैन, लगानी त विश्वास र अवसरमा पनि हुन्छ। मतदानको मसी अझै औंलाबाट मेटिएको छैन। निर्वाचनमा महिलाले देखाएको यो उत्साहलाई अब सत्ता र नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले यो प्रण गर्नैपर्छ कि महिला नेतृत्वमा गरिने लगानी खर्च होइन, यो त मुलुकको सुनौलो भविष्यका लागि गरिएको सबैभन्दा उत्तम बिमा हो।
जबसम्म महिलाका हातले देशको बजेट र भविष्य कोर्ने कलम समाउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अपूरो रहनेछ। त्यसैले महिला नेतृत्वमा लगानी गरौं, समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरौं। निर्वाचनको माहोलले सन् २०२६ को यो दिवस नेपालमा ओझेलमा पर्न सक्ने खतराबा बाबजुत यसको महत्त्व यसको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू दिवस लक्षित रूपमा भएका छन्। यसको निरन्तरता जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
