निर्वाचन परिणाम र नयाँ संकेत

हालै सम्पन्न निर्वाचनले पालैपालो सत्तामा रहँदै आएका पुराना राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै ऐतिहासिक मोड निर्माण गरेको छ।दलहरूको केन्द्रीय राजनीतिक संरचनामा फेरबदल ल्याउनेछ।बदलिँदो संरचनाको बागडोर सम्हाल्न जनमतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ दिँदै राष्ट्रिय सभाको सहकार्यमा आवश्यक संवैधानिक संशोधनको बाटो खुला गरेको छ । हारको परिणामले पुराना दलको संगठनात्मक कमजोरी, ग्रामीण कृषि समाजको राजनीतिक निर्णय क्षमता, दलहरूको कृषि समाज र किसानसँग रहेको राजनीतिक सम्बन्धको उजागर पनि गरिदिएको छ।

कृषि समाजको आर्थिक र राजनीतिक महत्व

विश्लेषण जे भए पनि २४.१ प्रतिशतको योगदान कृषि समाजले ६५ प्रतिशत हाराहारी रोजगार सिर्जना गर्दै ६७ प्रतिशत परिवारको ६२ प्रतिशत जनसंख्यालाई उत्पादनमा आबद्ध गराएको छ।कुल मतदाताको ३२.८ प्रतिशत मत रहेको समाजले गठबन्धन र सहमतिको पुरानो राजनीतिक चुनौती दिँदै एकल झन्डै दुई तिहाइको सरकार निर्माण गरिदिन सक्ने राजनीतिक हैसियत पनि देखाएको छ।

यसमा सहरी क्षेत्रमा भएको ६६.२ प्रतिशत मतदाताले समाजसँग रहेको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको सम्मान गर्दै निर्णयमा सहयोग गर्दा नयाँ दललाई निर्णायक चुनावी हैसियत लिन थप सहज बनेको छ।

मतसंख्या र सामूहिक एकताको हिसाबले नेपालको राजनीतिमा कृषि समाज अहिलेमात्र होइन आगामी राजनीतिमा निर्णायक हुनेमा शंका छैन।तर २००७ सालदेखि आजसम्म परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने यस समाजको समस्याहरू भने राजनीतिक प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।अझै पनि करिब साढे तीन दशकको राजनीतिले ३८ प्रतिशत किसान परिवारलाई गरिबी बनाइरहेको देखिन्छ।कुल गरिबीको २४.६६ प्रतिशत गरिबी बोकेको कृषि समाजलाई १८.३४ प्रतिशतमात्र गरिबी बोकेको सहरी तथ्यांकले विगतको राजनीतिले गाउँलाई गरेको आर्थिक विभेद प्रस्ट देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ अमेरिकी डलर हुँदा कृषि समाजले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमको आर्थिक वृद्धिमा चित्त बुझाउने परिस्थिति आउनुमा दल नै कारक भनी बुझ्ने समाजले दैनिक खरिद क्षमता २०० रुपैयाँभन्दा माथि उकाल्न नसक्दा पोषण सुरक्षा र गुणस्तर स्वास्थ्यमा परेको असर र यसका कारण पनि बुझेका थिए।लगानी क्षमताको कारण केबल ५१ प्रतिशत किसान परिवारमात्र वर्षभरि खान सक्ने, बाँकी परिवार खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा परिरहेको तथ्य पनि राजनीतिक कारण नै मानेका थिए।

पुराना दलहरूको कृषि नीति र व्यवहार

समाजवादी मोडलको कृषि उत्पादन नीतिसहितको विकास एजेन्डामा निर्वाचन लडेका दलहरूले कृषि विकास र किसान परिवारको उत्थानको वाचामा कृषि समाजको मत लिन सफल भएका थिए।नयाँ दलले पनि यसको फाइदा लिएको छ।तर कार्यक्रमको कार्यान्वयन दसौं वर्षदेखि नहुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार मानिएको आधुनिक र व्यावसायिक कृषिले लक्ष्य भेट्न कठिन भइरहेको अवस्था छ।उत्पादनका आधारभूत कुरा उचित बिउ, मलखाद, सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन नसक्दा किसानहरू निराश हुँदै आएका छन्।

नेताहरूको इच्छा शक्तिको कमीको कारण जेनतेन उत्पादन भएका कृषि उत्पादनले बजार र मूल्य नपाउँदा स्थापित किसानहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छन्।राज्यले ल्याएका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रममा पारदर्शिता नहुँदा खास कृषि गर्ने किसान मर्कामा छन्।कृषि बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बिमा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा किसानले दलको नियतमा नै शंका गर्दै आएको छ।

कृषि संकट र किसान असन्तुष्टि

यसरी घोषणा गरिएका नीति र बनेका कार्यक्रम लाभग्राहीसम्म पुग्दा देखिएका पारदर्शिता अभावले किसानहरूमा पुराना राजनीतिक दलप्रति चरम असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो।कृषिका आवश्यक प्रविधिको प्रबन्ध गर्नमा राजनीतिक दलहरू चुक्दा आजको कृषि संकट आएको बुझाइ किसानमा पर्न गयो।

जिम्मेवार दलका किसान र युवाका संगठनहरूले पनि यी मुद्दा र समस्या समाधानमा चासो नदेखाउँदा र किसानसँग जोडिन नसक्दा समाधान गर्न सम्भव महत्वपूर्ण मुद्दा यसै अलपत्र परे ।
अर्कोतर्फ कृषिको गुणस्तर र उत्पादनका समस्या समधान नहुँदा उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना र किसानको आय वृद्धिमा परेको असरले किसानको आर्थिक पक्षलाई नराम्रोसँग बिथल्यो।परिणाम उत्पादनशील श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रबाट बाहिरिँदा युवाको विदेश पलायन बढ्न गई कृषि श्रमको अभाव चुलियो।

अहिले पनि दैनिक दुई हजार युवा कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई छोडेर बिदेसिन पर्दा देशबाट लगभग ६० लाख श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य बनिरहेका छन्।यसले खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनाउने क्रम बढेर खेती लागत महँगो बनेको छ, उत्पादन लागत बढेको छ।राजनीतिक दलको बेवास्ताको सिकार बन्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको आधार तरकारी खेतीको लागत बढेर नेपाली तरकारीले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको कुरा राम्रो जानकार छन् कृषि समाज।तथ्यांकअनुसार भारतको तरकारी उत्पादनभन्दा नेपालको तरकारी उत्पादन लागत २० देखि ३० प्रतिशतले बढी अर्थात्् प्रतिहेक्टर १.५ लाख रुपैयाँले बढी रहेको छ।

प्रतिस्पर्धी क्षमताको कारण नेपाली किसान आफ्नो पेसामा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा देशलाई आवश्यक तरकारीको लागि आयातमा निर्भर हुनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति जन्माएको छ।आम किसानमा यी कारणहरूको पछाडि राजनीतिक दल र तिनका नेता नै मुख्य जिम्मेवार छन भन्ने परेको छ।यो कारणले पनि किसानमा राजनीतिक निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो।

कृषि समाजको ‘बोल्ड निर्णय’ राजनीतिक निर्णय

दशकौंदेखि अनुमोदित पुराना दलहरूले कृषि समस्या समाधानमा चासो नदेखाउनु राजनीतिक र नैतिक बेइमानी भनेर बुझेको कृषि समाजले कृषिको सुधारका लागि उदाएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई उपयुक्त ठानेको देखिन्छ।यसमा पुराना दलको गैरजिम्मेवार कार्यको अनुभवले कृषि समाजमा विकास गरिदिएको बौद्धिकता र मनोवैज्ञानिक प्रभावले पुराना दलको विकल्पमा उभिने बोल्ड निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

पुराना दलको कमजोरी नै नयाँ राजनीतिक शक्तिको लागि कृषि समाज सुविधाजनक मत लिने आधार भयो।भनौं, कृषि समाजले चुपचाप ब्यालेट बक्समार्फत शालिन विद्रोह गरेर पुराना राजनीतिलाई मूलधारबाट बहिष्कृत गर्न र नयाँलाई राजनीतिक जिम्मेवारी सुम्पन सक्षम बने।यसले नेपालसहित एसियामा राजनीति तरंग पैदा गर्न कृषि समाज अब्बल साबित भएको छ।भलै यसरी पुराना राजनीतिक शक्तिबाट बिच्किएर नयाँ राजनीतिक शक्ति रोज्न पुगेको कृषि समाजले नयाँ शक्तिबाट कत्तिको सहयोग र न्याय पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

ग्रामीण समाजको बदलिँदो चेतना

पुरानो राजनीतिको उदार विकास नीतिका कारण शिक्षा, सूचना र प्रविधि बढेको पहुँचले कृषि समाज र बिदेसिएका युवालाई विकसित देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबारे बुझ्न मद्दत गर्‍यो।यसले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमतामा सहयोग गरेको लुकाउन मिल्दैन। कृषि समाजलाई राजनीतिक विकल्प छनोट गर्नुपर्ने कारणसहित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक फरक, विभेद र समस्या पहिचानमा मद्दत मिलेको हो।जुन असल शासनको विशेषता हो।बदलिएको ग्रामीण सोच र बुझाइ नै पुराना दलको लागि चुनावी पराजयको कारण बनेको छ।पुराना दललाई जिम्मेवार बन्न दबाब परेको छ।सरकारको नेतृत्व गर्न गइरहेको दलसँग राजनीतिक उत्तरदायित्व मागेको छ।यसलाई डिजिटल समाजले संगठित बनाउँदै असन्तुष्टि संस्थागत गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ।जुन आजको यस चुनाव र आगामी राजनीतिको लागि पनि सहयोगी बनेर बस्नेछ।

पुराना दलको पराजयका संरचनात्मक कारण

तर परिणामका लागि बदलिएको कृषि समाजको राजनीतिक बुझाइमात्र नभई स्वयं दलले संगठनमा अपनाएको गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि जिम्मेवार रहेको देखाएको छ। पहिलो कारण, क्याडेट बेस्ड राजनीतिक प्रणाली र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिक रणनीति पनि फेल खाएको देखिन्छ।

दोस्रो, दलको अर्थतन्त्रको बहसमा ग्रामीण अर्थतन्त्र नपर्नु, नेताको राजनीति आफ्नै सांगठानिक प्रतिस्पर्धामा अल्झिनु, शक्ति सञ्चयका सहज पात्रलाई जिम्मेवारी दिनु, जिम्मेवारीमा नअटाएकाले संगठनको कामप्रति जबाफदेही नबन्नु पराजयको अर्को कारण हो।अर्को कारण, जिम्मेवारी पाएकाहरू आर्थिक लाभमा केन्द्रित हुनु, लाभबाट टाढा बसेकाले सहयोग नगर्नु र यो प्रवृत्तिले संगठनात्मक जडता र निराशा गर्नु हो।

पार्टीभित्रै पलाएको प्रतिशोधको राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमीले कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, नेतामा किसानहरूमा जस्तै आफ्ना उम्मेदवारलाई मत नदिएर शालिन विरोध गरेर खराब नेतृत्वलाई रोक्ने आँट निर्माण गर्‍यो।जुन राजनीतिक आचरणभन्दा बाहिरको कुरा थियो।

भविष्यको राजनीतिक सन्देश

नेपालको राजनीतिमा दलले कृषि समाजको बौद्धिकता, अनुभवलाई नजरअन्दाज गरेर केवल आन्दोलन र चुनावमा मत संख्या पुर्‍याउने आधार मात्र ठानेको राजनीतिक चातुर्यतालाई रोक्दै परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका लिन सक्छ भन्ने देखाएको छ।अझ भनौं किसानको असहयोगमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन र ती हुने परिवर्तनको लागि कुनै घोषित संगठन र जिम्मेवारी अवश्यक पर्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।यो पनि प्रमाणित गरेको छ किसान र कृषि समाजको योग्यता मतदाता बन्न र देशको मूल राजनीतिक निर्णयको लागि पनि योग्य छ भनेर।

कृषिको सुधार र कृषि समाजको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना दलको शक्ति र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन।ग्रामीण कृषि समाज र किसानलाई बेवास्ता गर्ने दलको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुँदैन्।कृषि समाजले गर्ने राजनीतिक निर्णय शालिन वा सशक्त हुन सक्छ।तसर्थ कृषि समाज लोकतान्त्रिक संरचनामा उभिएको राजनीतिको लागि महत्वपूर्ण छ।यसको सही व्यवस्थापन, मूल्यांकन, सम्मान र उचित भूमिकाबिना राजनीतिक सफलता टाढा रहेको हुन्छ।