‘कल्चरल ब्याकल्यास’ले देखाएको राजनीतिक ट्रेन्ड

डियर कल्याणको कुना

‘कल्चरल ब्याकल्यास’ले देखाएको राजनीतिक ट्रेन्ड
सुन्नुहोस्

सन् २०१९ मा प्रकाशित भएको एउटा किताब छ ‘कल्चरल ब्याकल्यास’। पिप्पा नोरिस र रोनाल्ड इंगलहार्टको यो किताबले कसरी नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू र तिनी दलहरूसँगै जन्मिएका तिनका नेताहरूले ‘पपुलिजम’को पगरी गुथेर एकाएक चुनाव जित्न पुग्छन् भन्ने कुरालाई बडो मज्जाले व्याख्या गरेको छ। 

कुनै पनि नेता एकाएक चर्चित हुनुको पछाडि तिनीहरूले उठाएको आर्थिक एजेन्डा मात्र नभई सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रभाव पनि हो भन्ने कुराले यो किताब महत्वपूर्ण मानिन्छ। धेरै विषयहरूको मतभेदका बाबजुद पनि यो किताबले आधुनिक राजनीति बुझ्न मद्दत गर्छ र ‘पपुलिजम’ किन बढिरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ। यो राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीका लागि मात्र नभएर विश्वको राजनीतिको ट्रेन्ड बुझ्ने र पढ्न चाहनेहरूका लागि पनि महŒवपूर्ण छ।  यो पुस्ताको उदारवादी र प्रगतिशील सोचका कारण द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सामाजिक अवस्थाप्रति असहज हँुदै त्यसको खिलाफ प्रतिक्रिया दिने विद्यमान अवस्थाको प्रतिक्रिया हो– ‘कल्चरल ब्याकल्यास’। अब आउनुहोस् यसबारे चर्चा गरौं।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘पपुलिजम’ को ट्रेन्डलाई सजिलै ‘भोट’ मा परिवर्तन गरे। बूढापाका, कम शिक्षित वर्ग जो कलेजको शिक्षा लिन पाएनन् । अमेरिकी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू र परम्परागत मूल्यमा विश्वास गर्ने आमनागरिकलाई भने अमेरिका छिटो बदलिँदै छ । अब प्रवासीहरूको समस्या झन्झन् बढ्छ । भिन्नभिन्नखालका सांस्कृतिक समुदायहरूको विकास तीव्र भइरहेको छ । यसले हाम्रो रोजगारी र पहिचानमा समेत समस्या खडा गर्छ, त्यसैले अब हामी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भन्ने नाराभित्र जोडिनुपर्छ।’ 

 
डोनाल्ड ट्रम्पलाई यही नाराले ‘पपुलिजम’ को शिखरमा पुर्‍याइदियो। यही कुरासँग ठ्याक्कै मिल्न पुग्छ युकेका नेगल पाउल फराजको ‘लिभ इयु’ भन्ने नारा। 

युकेमा लामो समयदेखि सुरु भएको आर्थिक मन्दी, हस्पिटलमा लामो लाइन, हाउजिङ समस्या, बेरोजगारको समस्या बढ्दै गएपछि ‘ब्रेकजिट’ सुरु भयो। ‘ब्रेकजिट’को अर्थ थियो युनाइटेड किङडमलाई युरोपियन युनियनबाट ‘एक्जिट’ गर्ने। अन्त्यमा जनमत संग्रह भयो। कबिव ५२प्रतिशले ईयूबाट छुट्टिनुपर्छ भनेर मतदान गरे। र लामो प्रक्रिया पार गर्दै युके ३१ जनवरी २०२० मा ईयूबाट छुट्टियो। तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने ‘पपुलिजम’ ले जन्माएका लिडरहरूले समस्या समाधान गर्छन् नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। 

अहिले संसारभर रहेका केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, हंगेरीका भिक्टर आरबन र ‘हिन्दुइजम’ को फेरो समाएर सत्तामा पुगेका भारतीय नेता मोदीलाई समेत ‘पपुलिस्ट’ नेता मानेका छन्। यी कुरामा सहमत–असहमत जे भए पनि ‘पपुलिजम’बाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी राजनीति शास्त्रमा कतै छैन। सबैभन्दा विकसित मानिने देश यूके यसको उदाहरण हो।

भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेजले ‘पपुलिस्ट’ नेता बनेपछि गरिबहरूका लागि हजारौं घरहरू बनाए, शिक्षा स्वास्थ्यमा गरेको असाधारण लगानीले देशमा चरम आर्थिक संकट आयो, यत्रो तेलखानी, सुन आदि बेच्ने देश भए पनि अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेर उनले स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न पुगे। इटलीका सिल्भियोले गरेको लोकप्रिय नीति सफल भएनन्, अन्त्यमा भष्ट्राचारको मुद्दाले गर्दा उनले पनि स्वतन्त्र मिडिया माथि ब्यापक नियन्त्रण गरे। यहाँ पपुलिस्ट नेताहरूको संसारमा थुप्रै उदाहरण हरू छन्। जो ‘हिरो’ बाट क्रमशः झर्दै गए। 

आउनुहोस् अब नेपालको बारेमा पनि चर्चा गरौं। भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावमा नेपालको नयाँ राजनीतिक पार्टीले घण्टी चिह्नमार्फत अत्यधिक भोट प्राप्त गरेको छ। यसले प्रजातन्त्रको सबल पक्षलाई उजागर गरेको छ। जनता सर्वोपरि हुन् भन्ने कुरालाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ। पूरै विश्वको ध्यान खिचेको यो चुनावले पिप्पा नोरिस र रोनाल्ड इंगलहार्टको किताब ‘कल्चरल ब्याकल्यास’ लाई फेरि सम्झाइदिएको छ। बिग्रेको केही छैन, ‘पपुलिजम’को संसारमा यो किताबले भने जस्तै हामी सजग हुनैपर्छ। आइक्यु नबुझ्ने र एल्गोरिदमले प्रभाव पारेका हाम्रा अत्याधिक मतदाताहरू ‘साइको ग्राफिक प्रोफाइल’ भित्र परे कि ? यदि त्यसो हो भने यो एउटा गम्भीर विषय बन्न जान्छ। उदाहरणका लागि चुनावका बेला सो पार्टीका सभापतिले भाषणमा भने, ‘डा. साप तपाई देशको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्।’ सायद त्यो डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भनेको हुनुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले काम गर्ने ‘वल्र्ड बैंक’ को एउटा कर्मचारी पोस्ट जेसुकै होस् त्यहाँबाट केही कारणले छाडिएर नेपालको राजनीतिमा आयो भन्दैमा के हुन्छ ? नयाँबाट धेरै आशा गर्न सकिन्छ। सम्भावना पनि छ। सँगसँगै ‘पपुलिजम’ को शीराबाट फेरि एकपटक नयाँ पार्टीलाई सचेत गराउँदै जाने दिनहरू नेपालमा आउँदैछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.